सुर्खेत । कर्णालीका पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले कांग्रेसका पूर्व उपसभापति विमलेन्द्र निधिले हुम्ला पुगेर हल्का तरिकाले भूमि अतिक्रमण गरेको भनेर सीमा क्षेत्रका जनतालाई समस्या सिर्जना गरेको आरोप लगाएका छन् । 

निधिजस्तो सम्मानित नेताले सीमाको विषयमा वास्तविकता नबुझेर  सार्वजनिक खपतका लागि सीमाजस्तो संवेदनशील विषयलाई प्रस्तुत गर्नु र हल्का ढंगले लिनु कदापि मर्यादित र शोभनीय काम नभएको उनको भनाइ छ । 

२४ असोजदेखि करिब एक साता हुम्लामा बिताएका निधिले चीनले हुम्लामा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको देखिएको बताएका थिए । पूर्व गृहमन्त्रीसमेत रहेका निधिले अतिक्रमण आफूले आँखाले देखेको दाबी गरेका थिए । 

एमाले हुम्लाका नेता रावलले नेपाल–चीन सीमा समस्याका बारेमा निधिका खाली–आँखाले हेर्नू र खाली–मुखले बोल्नुभन्दा दुईपक्षीय कूटनीतिक पहलका लागि सरकारलाई सुझाउन आग्रह गरेका छन् ।  

उनले भनेका छन्, ‘निधिकै पार्टी वर्तमान गठबन्धनको सरकारको प्रमुख दल हो । उहाँले कूटनीतिक तरिकाले उठाउन सक्नुहुन्छ होला । किनभने सीमासम्बन्धी समस्याका संवैधानिक र कूटनैतिक व्यवस्था र मान्यताहरु आफ्नै खालका छन् ।’ 

नेपालको संविधानको अनुसूची–५ को क्रसं ७ मा अन्तर्राष्ट्रिय सीमासम्बन्धी एकल अधिकार संघ सरकारलाई दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा दुई–देश बीचको साझा विषय हो र सीमा स्तम्भ दुई–देश बीचका साझा सम्पत्तिसमेत रहेको रावलको भनाइ छ । 

सीमाजस्तो संवेदनशील विषयमा संवैधानिक र कूटनीतिका न्यूनतम मान्यतालाई बिर्सेर पटक पटक गरिने यस प्रकारका कार्यले अल्पलाभ त होला । तर, छिमेकी मित्रराष्ट्रहरू सँगको कूटनीतिक र दीर्घकालीन सम्बन्धमा असर पार्नुका साथै सीमा क्षेत्रका जनतालाई समस्या सिर्जना गर्ने निश्चित रहेको रावलले बताएका छन् । 

उनका अनुसार ०७२ सालमा तत्कालीन लिमी गाविस (हालको नाम्खा गापा–६) को १२ नं. सीमा–स्तम्भ लाप्चा भञ्ज्याङ्बाट उत्तर–पश्चिम लोलुङ्ग भञ्ज्याङको पश्चिम क्षेत्रमा चीनद्वारा निर्माण गरिएको भवनबारे हुम्लामा निकै चर्चा चल्यो । 

त्यसपछि हुम्लामा रहेका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले त्यसको यथार्थ अवस्था बुझ्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अनुरोध गरेका थिए । उक्त अनुरोधअनुरुप जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लाले ०७२ असोज २२ मा परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो । 

सो पत्रअनुरुप २०७३ असार २७ गते परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव झबिन्द्र प्रसाद अर्यालको अध्यक्षतामा बैठक बसेर स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय ग¥यो । 

उक्त निर्णयअनुरुप २०७३ साउन २१ देखि २६ सम्म तत्कालीन गृह मन्त्रालयका उपसचिव कृष्णप्रसाद ज्ञवाली, नापी विभागका प्रमुख नापी अधिकृत कृष्णप्रसाद सापकोटा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर घिमिरे, प्रमुख नापी अधिकृत सुशील डंगोल र परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव दधिराम भण्डारीको संयुक्त टोलीले विवादित भनिएको लोलुङ्ग क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो । 

उक्त टोलीले नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रको नक्सा, त्यस क्षेत्रको topographical map, Google Earth image, hand GPS लगायतका विभिन्न साधन र विधिहरु प्रयोग गरी तयार पारिएको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनमा ‘नेपालको सीमा भित्र चिनियाँ पक्षबाट निर्माण गरिएको भनिएको घर, नेपाल र चीन सीमारेखाबाट करिब १ किलोमिटर चीनतर्फ नै रहेको पाइएको’ भनेर उल्लेख गरेको छ । 

त्यसपछि पनि गृह मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्य नेतृत्वको टोलीले समेत उक्त सीमा क्षेत्रको अध्ययन गरेको छ । ‘फेरि पनि आवश्यक परेको खण्डमा दुई–पक्षीय अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय प्रशासनिक–प्राविधिक पक्षबाट अध्ययन गराउनु राम्रो होला,’ रावलले भनेका छन्, ‘छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धलाई संयुक्त रास्ट्रसंघको बडापत्र, पञ्चशीलका सिद्धान्त तथा असल छिमेकीपनका मान्यताका आधारमा स्वतन्त्र र सन्तुलित रुपमा अंगीकार गर्ने नेपालको परराष्ट्र नीतिअनुरुप हाम्रा मित्रवत व्यवहार हुन आवश्यक छ ।’ 

रावलले एक स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रका नाताले, देशको एक ईन्च भूमि र एक मुठ्ठी माटो कोही कसैलाई दिन नसकिने तर आवश्यक र निर्धारित मापदण्डहरुलाई छोडेर सार्वजनिक खपतका लागि सीमा जस्तो संवेदनशील विषयलाई प्रस्तुत गर्न नहुने तर्क गरेका छन् । 

याे पनि

हुम्लामा निधिको एक साता : चीनले भूमि अतिक्रमण गरेको पाइयो