शान्तिप्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने विषयको बहसले यतिखेर देशलाई तरंगित पारिरहेको छ । प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालको भ्रमणमा रहेका संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग शान्तिप्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन गुहार मागेको प्रसंग यतिबेला चर्चामा छ । 

यसै सन्दर्भलाई लिएर रातोपाटीले संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वराजदूत डा. शम्भुराम सिम्खडासँग केही प्रश्न राखेको छ । डा. सिम्खडा माओवादी द्वन्द्वपछिको शान्तिप्रक्रियाका एक अग्रदूतजस्तै हुन् । शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता तथा तत्कालीन सात पार्टीका अग्रज नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राजनीतिक र परराष्ट्रसम्बन्धी सल्लाहकार रहेका सिम्खडाले उच्चस्तरीय शान्ति तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन समितिको सदस्य भएर काम गरे । शान्ति प्रक्रियाको अंगको रूपमा रहेको सेना समायोजनको प्रक्रिया अघि बढ्दा उनी सदस्य थिए ।

शान्तिप्रक्रियालाई अत्यन्त नजिकबाट नियालेका सिम्खडाका ‘हुमन राइट्स, हुमन रङ्ग्स : इन् द स्केल अफ् हुमन कन्साइन्स’, ‘रिलिजन, पोलिटिक्स, कन्फ्लिक्ट एन्ड ह्युमनिटरिएन एक्सन : फेथ–बेस्ड अर्गानाइजेसन एज पोलिटिकल, ह्युमनिटरिएन अर रिलिजिअस एक्टर्स’, ‘कजेज अफ् इन्टरनल कन्फ्लिक्टस् एन्ड मिन्स टु रिसल्भ देम’, ‘ट्राइम्प एन्ड ट्रमा अफ् ट्रान्जिक्सन’, ‘द माओइस्ट इन्सर्जरी इन् नेपाल’ लगायत पुस्तक प्रकाशित छन् ।  प्रस्तुत छ, डा. सिम्खडासँगको अन्तर्वार्ता : 

हामीकहाँ शान्ति प्रक्रियाको प्रक्रिया कसरी अघि बढिरहेको छ, ठीक ढंगले वा त्रुटिपूर्ण ढंगले ?

हामीकहाँ शान्तिप्रक्रियाको प्रक्रिया राम्रोसँग र त्रुटिपूर्ण दुवै ढंगले अघि बढेको छ । यस सम्बन्धमा मैले आफ्नो पुस्तक ‘ट्राइम्प एन्ड ट्रमा अफ् ट्रान्जिक्सन’मा व्याख्या गरेको छु । हामीकहाँ राजनीतिक परिवर्तनपछि ठूलाठूला प्राप्ति भएका छन् तर तिनको सही व्यवस्थापन हुन नसक्दा प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् । 

समाज गतिशील हुन्छ, गतिशील समाजमा परिवर्तन अवश्यम्भावी छ, तर सबै परिवर्तन प्रगतिशील हुँदैनन् । प्रगति र समृद्धिका लागि परिवर्तन हुनुपर्छ वा ल्याइनुपर्छ । परिवर्तन हाँक्नेहरूले बुद्धि, विवेक, अनुभव आदिलाई सँगालेर देशलाई शान्ति, प्रगति, समृद्धि र लोकतन्त्रको बाटोमा परिलक्षित गर्न सक्नुपर्छ ।

पर्फेक्ट किसिमको संक्रमणकालीन न्याय भन्ने कहीँ पनि हुँदैन, यसमा सबै पक्षले केही न केही कप्रोमाइज गर्नैपर्छ । होइन भने शान्ति प्रक्रियाको टुंगो सम्भव हुँदैन ।

हामीले राजनीतिक परिवर्तन ल्यायौँ, त्यो परिवर्तनसँगै हामीकहाँ जनतामा ठूला आशा बाँडियो तर परिवर्तन अनुरूपको प्राप्तिमा अहिले दुविधा भइरहेको छ । यद्यपि परिवर्तनपछि प्रगति हुँदै नभएको होइन, भएका छन् । मानवको चाहना, आवश्यकता र आकांक्षा असीमित छन्, त्यसलाई सीमित गर्न मूल्य र मान्यताका आधारमा राज्य तथा समाज सञ्चालन गरिनुपर्छ । समाज मूल्य र मान्यताविहीन हुँदा व्यक्तिको भौतिक उपभोगको चाहना बढ्दै जान्छ तर त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने राज्यको दायित्व भने कमजोर हुँदै जान्छ । अहिले देखिएको राज्यको समस्या वा त्रुटि भनेकै यही हो । 

अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, आकांक्षा र उपलब्धिबीचको दूरी नै फ्रस्ट्रेसन हो । हामीकहाँ राजनीतिक रूपमा यत्तिको ठूला प्राप्ति भएका छन्, तैपनि प्राप्तिलाई बिर्सेर पीडालाई अनुभूति गर्न थालेकाले अहिले मानिस फ्रस्ट्रेसनमा छन् । यसको कारण हो — मानिसमा आकांक्षा बढी छन्, यस्ता आकांक्षा राजनीतिक परिवर्तनले नै बढेका हुन् । राजनीतिक परिवर्तनबाट आर्थिक र सामाजिक लाभांश आउँदैन, त्यसलाई ल्याइनुपर्छ, व्यवस्थापन भनेकै यही हो । 

पुरानो व्यवस्थालाई फाल्नका लागि क्रान्ति गरिन्छ । क्रान्तिका बेलामा समाजका मूल्य र मान्यताहरू तल–माथि पर्न जान्छन् तर एकपटक क्रान्ति सम्पन्न भइसकेपछि पुनः समाजलाई व्यवस्थित गर्दै लैजानुपर्छ, अन्यथा समाज अव्यवस्थित भएर दंगाको अवस्था सिर्जना हुन्छ । समाजलाई व्यवस्थित गर्न मूल्य र मान्यता कायम गरिनुपर्छ । राम्रो काम गर्दा पुरस्कृत र नराम्रो काम गर्दा दण्डित नहुने व्यवस्था भयो भने समस्या सिर्जना हुन्छन् । 

राजनीतिशास्त्रले के भन्छ भने, समाजमा आधिकारिक मूल्य र मान्यताको निर्धारण गर्ने प्रक्रिया पहिलो रूपमा राजनीति हो, राजनीतिले यो गर्न हुन्छ र यो हुँदैन भनेर तोकिदिन्छ, तर अहिले यस्तो देखिँदैन । 

अहिले जेजस्ता किसिमका काण्डहरू बाहिर आइरहेका छन्, त्यसमा जो जो किसिमका मान्छेहरू संलग्न भइरहेका छन्, त्यसले के देखाउँछ भने परिवर्तनका लागि लड्नेहरूकै आचरण र व्यवहारमा सुधार भएन । देशमा नेताहरूले परिवर्तन त ल्याए तर राजनीतिक संस्कार ल्याउन सकेनन् । अंग्रेजीमा एउटा उखान छ — क्रान्ति आउँछन् जान्छन्, जनताले दुःख मात्रै पाउँछन् । क्रान्तिपछिको उपलब्धि हासिल गर्नका लागि समाजमा राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र नराम्रो गर्नेलाई दण्डित गर्ने संस्कार वा राजनीतिक संस्कृतिको विकास हुनुपर्छ । 

२०४६ को परिवर्तनपछि जनताले जुन मात्रामा अपेक्षा गरेका थिए, त्यो मात्रामा अपेक्षा पूरा नभएपछि ०६२/६३ को परिवर्तन भयो । ०६२/६३ को परिवर्तनपछि जुन आम असन्तुष्टि देखिएको छ, यो असन्तुष्टि भौतिक विकास नभएर होइन, दण्ड र पुरस्कारको संस्कार भएको व्यवस्था नभएकाले देखिएको हो । दण्डहीनताको संंस्कृति सडकदेखि सिंहदरबारसम्म देखिन्छ । 

मान्छेका यस्ता असन्तुष्टि शान्ति प्रक्रियासँग कसरी जोडिन्छन् ? 

शान्ति प्रक्रियाका तीनवटा मूल लक्ष्य वा पिल्लर (स्तम्भ) थिए : 

१) राजनीतिक स्तम्भ : बाह्रबुँदे समझदारीका आधारमा जब बृहत् शान्ति सम्झौता भयो, यसले राजनीतिक मार्गदर्शन गर्‍यो । शान्ति सम्झौताको परिकल्पनाअनुरूप संसद्को पुनस्र्थापना, अन्तरिम सरकार, संविधानसभाको निर्वाचन हुँदै संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गरियो । यही नै शान्ति सम्झौताको एक राजनीतिक स्तम्भ थियो । यो सफल एक हदसम्म सफल भएको छ । 

अर्कोतिर, जघन्य वा गम्भीर अपराधको कुरा छ । यो साबित भएमा दण्डको सजाय भोग्न तत्कालीन नेतृत्व तयार हुनुपर्छ । यसो गरियो भने यो नजीर बस्छ कि भविष्यमा गलत काम गरेपछि दण्डको भागिदार हुनुपर्छ ।

यद्यपि परिवर्तनको सही व्यवस्थापन हुन नसक्दा यदाकदा संविधानका केही आधारभूत पक्षमाथि नै प्रश्न उब्जेको समेत देखिन्छ, जो चिन्ताको विषय छ । 

२) सेना समायोजन : शान्ति प्रक्रियामा माओवादी लडाकुहरूको व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण स्तम्भ थियो । जसमा म प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न थिएँ । यो कार्य सफल ढंगले सम्पन्न भएको मान्नुपर्छ । 

३) संक्रमणकालीन न्याय : शान्ति प्रक्रियाको तेस्रो महत्त्वपूर्ण स्तम्भ थियो संक्रमणकालीन न्याय । यो भनेको जो जो द्वन्द्वबाट पीडित भए उनीहरूलाई न्याय दिने । 

संक्रमणकालीन न्यायमा ‘ट्र्युथ टेलिङ’ महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसलाई सत्य–तथ्यको अनावरण वा सत्य निरूपण भनेर बुझ्न सकियो । सत्य निरूपण भइसकेपछि अन्यायमा परेकालाई चित्तबुझ्दो किसिमले न्याय दिने कुरा आउँछ । अर्थात् किन उनीहरूका आफन्त मारिए, बेपत्ता पारिए भन्ने तथ्य अनावरण गरी न्याय दिइनुपर्छ । 

सबैभन्दा ठूलो मानव अधिकारको हनन द्वन्द्वकै बेला हुन्छ । द्वन्द्वका बेला अन्यायमा पर्ने नागरिकलाई तिमीहरूमाथि यस कारण यो घटना हुन पुग्यो भनिनुपर्छ । कतिपय अवस्थामा माफी पनि माग्नुपर्ने हुन्छ, यसमा नेतृत्वको ठूलो छाती चाहिन्छ । 

नेपाली समाज सहिष्णु र सहनशील छ, उनीहरूलाई राम्रोसँग बुझाइयो भने मान्न पनि सक्छन् — भइहाल्यो, बितेको मान्छे फर्कने होइन भनेर । उनीहरूलाई कुनै न कुनै किसिमले क्षतिपूर्ति भने दिइनुपर्छ । अर्कोतिर, जघन्य वा गम्भीर अपराधको कुरा छ । यो साबित भएमा दण्डको सजाय भोग्न तत्कालीन नेतृत्व तयार हुनुपर्छ । यसो गरियो भने यो नजीर बस्छ कि भविष्यमा गलत काम गरेपछि दण्डको भागिदार हुनुपर्छ । 

यसरी समाजमा मेलमिलाप कायम गरिसकेपछि दण्डहीनताको अन्त्य गरी कानुनी राज्यको स्थापना अर्थात् अब उपरान्त नेपालीले द्वन्द्वको पीडा भोग्नुनपर्ने किसिमबाट शान्ति स्थापना गर्ने नै शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम उद्देश्य हो । 

यी तीनमध्ये पहिलो र दोस्रो स्तम्भ करिबकरिब सफल भए तर तेस्रो स्तम्भ सफल हुन सकेको छैन । 

यसरी हेर्दा शान्ति प्रक्रिया द्वन्द्वपीडितसँग मात्रै जोडिएको होइन, समग्र जनतासँग जोडिएको पक्ष हो । 

शान्ति प्रक्रिया सुल्झन नसक्नुका मूल मूल गाँठा के हुन् ?

यसमा अप्रत्यक्ष पाटाहरू पनि छन् । संक्रमणकालीन राजनीति र समाजमा नेतृत्वले सत्तामोह मात्रै पाल्नुहुँदैन । उनीहरू भविष्यका लागि पद्धति निर्माण गर्निितर लाग्नुपर्छ तर हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान सत्ताको लुछाचुँडीतिर केन्द्रित भयो । 

संक्रमणकालीन न्याय नहुनुमा धेरै कारण छन् । केही जघन्य अपराधमा आफूहरू इन्भल्भ हुने हो कि भन्ने डर माओवादीलाई होला । त्यस्तै सरकारी सेना वा अरु राजनीतिक पक्ष जसले तत्कालीन बागडोर सम्हालेका थिए, त्यहाँ पनि अर्डर दिनेहरू होलान्, मुद्दा त्यहीँसम्म जाने हो । 

अहिले प्रमुख पार्टीहरू आफ्नो मूल्य र मान्यतामा चलेको देखिँदैन । उनीहरू सत्तामा पुग्न र त्यहाँ टिकिरहन जुनसुकै सम्झौता गर्न तयार देखिन्छन् । अहिले मूल्य–मान्यताविहीनको सत्ता र शक्तिको लुछाचुँडीले नै शान्ति प्रक्रियामा सुल्झन नसक्ने गाँठाहरू सिर्जना गरिरहेको छ । 

शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन राजनीतिक नेतृत्वले हृदय विशाल नबनाई हुँदैन । जस्तो : कुनै बेला वर्तमान प्रधानमन्त्रीले पाँच हजारको जिम्मा लिन्छु भन्नुभयो । यो उहाँले ठूलो आँट गर्नुभएको हो तर यसलाई गलत रूपमा मान्छेहरूले प्रयोग गर्छन् । हिजो भएका गल्तीहरूमा अध्यक्षको हैसियतले म केही जिम्मा लिन्छु भन्नु उहाँको ठूलो साहस हो । यस्तो साहस र बुद्धिमता नेतृत्वमा हुनुपर्‍यो । 

हामीले व्यवस्थाका रूपमा यति ठूलो उपलब्धि हासिल गरेका छौँ — हिजोको राजतन्त्र भनेको सम्पूर्ण देशमाथि एक परिवारको शासन थियो । आज जनताले चुनेका जनताका छोराछोरी शासनमा छन् । हिजो राजाको छोरो ज्यानमारा होस् वा जस्तोसुकै होस्, उही राजा हुन्थ्यो । आज हामीले चुन्न पाएका छौँ, यो ठूलो उपलब्धि हो तर इस्यु कहाँनेर हो भने निर्वाचित नेतृत्वले जनता पीडा बुझेनन् । आचरण र व्यवहार हिजोका राजाको जस्तै, उही १०–१२ वटा गाडी अगाडि–पछाडि लगाएर हिँड्ने ! केही समय नेतृत्वले त्यागको भावना लिनुपर्‍यो । यो त्यागको भावना पनि सत्तामा भएका बेला हुनुपर्‍यो ।

शान्तिप्रक्रियाका विविध गाँठा फुकाउन हामीले नै सक्ने आधार छन् कि संयुक्त राष्ट्र संघलाई गुहार्नैपर्छ ?

हामीलाई लाग्थ्यो — हाम्रो शान्ति प्रक्रिया पूर्ण रूपमा हाम्रो राष्ट्रिय प्रक्रिया हो, हामीले निर्धारण गरेको प्रक्रिया हो । अहिले आएर कताकता जसरी यो संक्रमणकालीन न्याय बल्झिरहेको छ, हुँदा–हुँदा प्रधानमन्त्री स्वयंले संयुक्त राष्ट्रसंघमा यो कुरा राख्नुभयो, अहिले भ्रमणमा रहेका राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले शान्ति प्रक्रियामा सहयोग गर्न हामी तयार छौँ भन्दै हुनुहुन्छ । यो अहिले किन भइरहेको छ भन्ने मैले बुझेको छैन । 

शान्ति प्रक्रिया बिथोलिन नदिन हाम्रो नेतृत्वले पद्धति निर्माण गर्न केही त्याग गर्ने र पीडितहरूले पनि क्षमादान दिने वा केही सम्झौता गर्नेतिर सोच्ने हो भने यो गाह्रो प्रक्रियाजस्तो मलाई लाग्दैन । 

हिजो संयुक्त राष्ट्रसंघ होउन्जेल सेना समायोजन हुन सकेन, लम्बिँदै गयो । हामीले उसलाई बिदा गर्‍यौँ, हामीलाई लाग्यो — यो हाम्रो आफ्नो प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नुपर्छ । कहिलेकाहीँ नेतृत्वले साहस नदेखाउँदा र आन्तरिक राजनीति र विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दा सोचेको भन्दा उल्टो परिणाम पनि निस्कन सक्छ । 

कुनै बेला वर्तमान प्रधानमन्त्रीले पाँच हजारको जिम्मा लिन्छु भन्नुभयो । यो उहाँले ठूलो आँट गर्नुभएको हो तर यसलाई गलत रूपमा मान्छेहरूले प्रयोग गर्छन् । हिजो भएका गल्तीहरूमा अध्यक्षको हैसियतले म केही जिम्मा लिन्छु भन्नु उहाँको ठूलो साहस हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका कारण यो हुन सकेन भनी सायद अहिलेका प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रसंघको गुहार माग्नुभएको हो कि के हो मलाई थाहा छैन, मेरो एउटै भनाइ के हो भने सकेसम्म यो प्रक्रिया हामी आफैँले टुंंग्याउनुपर्छ । हामीबीच मेलमिलाप गरेर, हामीबीच एक किसिमको सत्य निरूपण गरेर, हामीबीच जसलाई अन्याय भएको हो तिनलाई न्याय दिएर यो प्रक्रिया देशभित्रैबाट टुंग्याउनु उपयुक्त हुन्छ । देशको संक्रमणकालीन राजनीतिमा प्रमुख–प्रमुख राष्ट्रिय मुद्दाहरूका विषयमा प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू एउटा ठाउँमा आउन अत्यन्तै जरुरी छ । संक्रमणकालीन न्यायजस्तो गम्भीर विषयमा एउटाले एउटा कुरा र अर्कोले अर्को कुरा भन्ने हो भने देश र समाजले निकास पाउँदैन । 

गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई माओवादीसँग मिल्नु हुन्न भन्ने ठूलो दबाब थियो । तर त्यतिबेलाको देशको परिस्थिति यस्तो थियो, माओवादी द्वन्द्वको सैनिक समाधान थिएन । किनभने नेपाली सेनाले माओवादी सेनालाई हराउन सक्ने अवस्था थिएन । गाउँ माओवादीको कन्ट्रोलमा थियो, जिल्ला सदरमुकामहरूमा नेपाली सेना थियो । त्यतिबेला द्वन्द्व न हार न जितको अवस्थामा पुगेको थियो । त्यो अवस्था लम्बिँदै जाँदा नेपाली नै मर्ने हुन्, नेपाली जनताले नै दुःख पाउने हुन् । त्यति बेला मैले गिरिजाबाबुलाई सल्लाह दिन्थेँ — कुनै न कुनै किसिमको शान्ति प्रक्रियामा जानैपर्छ, अन्यथा यसले असफल राज्यतर्फ हामीलाई लैजान्छ । 

हिजो बाह्रबुँदे समझदारी गर्न गिरिजाबाबुले साहस गर्नुभएको हो, जिन्दगीभरि कम्युनिस्टविरोधी छवि बनाएको मान्छे शान्ति प्रक्रियामा जानु सामान्य थिएन । अर्कोतिर हात–हतियारकै बलमा राज्य कब्जा गर्न लागेको माओवादी सेनालाई शान्तिप्रक्रियामा ल्याउन तत्कालीन अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि सहज थिएन, उहाँले पनि साहस देखाएकै हो । अहिले पनि राजनीतिक नेतृत्वहरूले साहस देखाउन जरुरी छ ।

द्वन्द्वकालका गम्भीर अपराधका घटना बारम्बार बल्झिएको वा यसमा विभिन्न कोणबाट बहस चलेको पाइन्छ । शान्ति प्रक्रियामा गम्भीर अपराधलाई कसरी हेरिनुपर्छ ?

बेपत्ता आयोगले प्रकाशन गर्ने ‘शान्ति’ पत्रिकामा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा मेरो एउटा विस्तृत लेख छापिएको छ । जसमा मेरो निष्कर्ष छ — पर्फेक्ट किसिमको संक्रमणकालीन न्याय भन्ने कहीँ पनि हुँदैन । त्यसमा सबै पक्षले केही न केही कप्रोमाइज गर्नैपर्छ । होइन भने शान्ति प्रक्रियाको टुंगो सम्भव हुँदैन । 

जघन्य किसिमको अपराधलाई तीन–चारवटा कोणबाट व्याख्या गरिन्छ । यसमा जघन्य किसिमको हत्या, बलात्कार लगायत पर्छन् । यसबारे सम्मानित अदालतले पनि व्याख्या गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा पनि संक्रमणकालीन न्यायका बारेमा केही उल्लेख छन् । संक्रमणकालीन न्याय स्थापना गर्न अत्यन्तै रिजिड भएर सोचेर हुँदैन, केही फ्लेक्जिबल हुनैपर्छ ।

संक्रमणकालीन न्याय जति लम्बिँदै गयो, त्यति नै हाम्रो शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिदैन । कोलम्बियामा अहिले फेरि द्वन्द्व सुरु भएको छ । त्यहाँको अहिलेका राष्ट्रपति हिजोका विद्रोही नेता नै छन् । उनले नोबेल शान्ति पुरस्कार पाएका छन् भने हाम्रा नेताले किन नपाउने ? हाम्रा नेताले पनि ठूलै साहस देखाएर काम गरेका हुन् तर पनि शान्तिप्रक्रिया टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । किनभने हामीकहाँ पद्धति बनेन र परिवर्तनपछिको व्यवस्थापन कमजोर भयो । अर्को कुरा हामीले शान्तिप्रक्रियालाई राम्रो रूपमा प्रस्तुति र व्याख्या गर्न सकेका छैनौँ । 

अघि यहाँले भन्नुभयो, पाँच हजारको जिम्मा लिएर प्रचण्डले साहस गर्नुभयो, अब थप जिम्मेवारी कसले लिने त ?

संक्रमणकालीन न्याय नहुनुमा धेरै कारण छन् । केही जघन्य अपराधमा आफूहरू इन्भल्भ हुने हो कि भन्ने डर माओवादीलाई होला । त्यस्तै सरकारी सेना वा अरु राजनीतिक पक्ष जसले तत्कालीन बागडोर सम्हालेका थिए, त्यहाँ पनि अर्डर दिनेहरू होलान्, मुद्दा त्यहीँसम्म जाने हो । त्यसैले पर्फेक्ट किसिमको संक्रमणकालीन न्याय भन्ने हुँदैन, यसमा बढी नै रिजिड भएर सोचिनु पनि हुँदैन । यही नभई हुँदैन भन्नु भनेको शान्ति प्रक्रिया नटुङ्गाऊ भनेको हो । 

हो, यसमा अन्तर्राष्ट्रिय आधारभूत मापदण्ड होलान्, तर हामीले आफ्नो प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ, जसरी हामीले सेना समायोजनमा अपनायौँ । अब कसले जिम्मा लिने भन्नेभन्दा पनि सबैतिरबाट यसलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ । यसलाई लम्ब्याएर राखेर केही फाइदा छैन, अरुलाई खेल्ने बाटो खुला गरेजस्तो मात्रै हुन्छ । शान्ति प्रक्रिया नटुङ्गिदा अनन्त कालसम्म हाम्रो सेनाको नेतृत्व र राजनीतिक नेतृत्वलाई एउटा त्रास देखाएर खेल्ने आधार रहिरहन्छ । किनभने हरेक देशले आ–आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ खोज्छ । अहिले नेपालको राजनीति अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको एउटा खेल मैदान भइरहेको छ । यसबाट मुक्ति वा पार पाउन राजनीतिक नेतृत्वहरू एक ठाउँमा आएर शान्तिप्रक्रियालाई आफ्नै तरिकाले टुङ्ग्याउनुपर्छ ।

हामीबीच मेलमिलाप गरेर, हामीबीच एक किसिमको सत्य निरूपण गरेर, हामीबीच जसलाई अन्याय भएको हो तिनलाई न्याय दिएर यो प्रक्रिया देशभित्रैबाट टुंग्याउनु उपयुक्त हुन्छ ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक विचाराधीन छ, यसमा दलहरू कसरी एउटा टुंगोमा पुग्न सक्छन् ? 

यसमा केलाई जघन्य अपराध भन्ने, कुन कुन विषय समितिले टुङ्ग्याउने, कति विषयमा अदालत जाने भन्ने छ । यसका लागि विशेष अदालत बनाउने भन्ने पनि छ । अर्कोतिर, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका पनि कुरा छन् । यिनै कुरामा विधेयक अल्झिरहेको छ, यसमा बृहत स्वार्थ हेरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

शान्ति प्रक्रियाको विषयलाई लिएर दलहरूले आ–आफ्नै कोणबाट राजनीति गर्न खोजेको र टुंग्याउन नचाहेको जस्तो पनि देखिन्छ नि ?

मैले भनिहालेँ, शान्तिप्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याउन खासै समस्या छैन । सेना समायोजन अत्यन्त जटिल प्रक्रिया हो, त्यसलाई हामीले सहजै टुङ्गोमा पुर्‍याइयो । 

मैले भन्दै आएको छु, शान्तिप्रक्रियामा पहिलो ‘डिपोलिटिसाइजेसन’ हुनु भएन । किनभने यो देशको कुरा हो । यस्तै, ‘डिब्युरोक्राइटिजेसन’ हुनु भएन । यसका साना–साना कुरालाई अल्झाएर कर्मचारीकरण गरिनु भएन । तेस्रो — यसमा ‘डिइन्टरनेसनालाइजेसन’ हुनु भएन । त्यसो नगर्दा हामीले सेना समायोजन गर्न सक्यौँ । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नलिई आफैँले यो प्रक्रिया टुङ्ग्याउन यसमा संलग्नले आ–आफ्नो राजनीतिक टोपी फाल्नैपर्छ । 

संंक्रमणकालीन न्याय मात्रै होइन, मानव अधिकार भनेकै मूल रूपमा राजनीतिसँग जोडिएको प्रश्न हो । एकपटक यसको व्याख्या गरेपछि मात्रै कानुनी प्रक्रियामा अगाडि जाने हो । हामीकहाँ सुरुमै कानुनीकरण गरिएको पनि छ । 

हिजो सेना समायोजनका क्रममा हामीले लडाकुलाई पैसा दिने निर्णय गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भन्यो — यस्तो संसारमा कहीँ पनि छैन, हामी पैसा दिँदैनौँ । हामीले भन्यौँ, ८–१० करोड रुपैयाँले देशमा शान्ति स्थापना हुन्छ भने हाम्रो सरकारले यो पैसा हाल्छ, तिमीहरूले दिनुपर्दैन । 

अहिले यहाँको राजनीति कता जान्छ भन्नेमा विश्वव्यापी चासो छ, यो अवस्थामा हाम्रो समस्या हामीले नै समाधान गर्नुपर्छ । शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याउनका लागि सबैलाई स्वीकार्य हुने एउटा कमिटी बनाएर अघि बढेको भए यो उहिल्यै समाधान भइसक्थ्यो ।