काठमाडौँ । शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जको वन क्षेत्रको किनारमुनिको गाउँ लप्सेफेदीको चिनारीका रूपमा रहेको छ इस्कुस खेती । शङ्खरापुर नगरपालिका–४ अन्तर्गत पर्ने यहाँका अधिकांश स्थानीयवासीले व्यावसायिक रूपमा तरकारी बालीका रूपमा रहेको इस्कुस लगाउँदै आएका छन् । दसैँ, तिहार जस्ता चाडपर्व मान्न, घरका लागि चामल दाललगायतका खाद्य सामग्री किन्न र गाउँघरमा हुने विवाह व्रतबन्ध जस्ता सामाजिक काममा दान दक्षिणा दिन इस्कुस बिक्रीको रकमले सजिलो हुँदै आएको छ ।
जेठ, असारदेखि कात्तिकसम्म फल्ने इस्कुस नगदेबालीको रूपमा किसानहरूले लगाउन थालेको धेरै भइसकेको छ । उनीहरूले सानो क्षेत्रफलदेखि पाँच, सात रोपनीसम्मको क्षेत्रफलमा प्रत्येक परिवारले इस्कुस लगाएका छन् ।
शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको लप्सेफेदीको तीनपाने, मिलन चोक गाउँमा स्थानीयको घर अगाडि पछाडि हरियो इस्कुस बगैँचा छ । त्यहाँ फलेको इस्कुस खरिदका लागि घर अगाडिको बाटोसम्म ब्यापारी पुग्ने गर्छन् । लप्सेफेदी तीनपानेका भीमबहादुर थिङले यो वर्ष २ रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलमा इस्कुस लगाएका छन् ।
इस्कुस खेतीबाट यो वर्ष एक लाख बढी आम्दानी लिन सकेको उनले बताए । पाँच, छ रोपनी क्षेत्रफलमा स्कुल लगाउँदा प्रतिरोपनी एक लाख रूपैयाँ हाराहारीमा आम्दानी हुने बताए । लगानीको आधा बढी फाइदा लिन सकिने यो तरकारी खेती गर्दा जेठ असारमा भने राम्रो भाउ पाइने उनले बताए ।
यहाँका स्थानीयहरूको वर्षभरीको जीवन निर्वाहको मुख्य माध्यम नै इस्कुस खेती रहेको छ ।
वडा नम्बर ४ का स्थानीय गम्भीर तामाङ समथर जग्गा पनि नचाहिने, भिरालो जग्गामा पनि खेती गर्न सकिने भएकाले सो क्षेत्रका स्थानीयले नगदेबालीका रूपमा वार्षिक इस्कुस खेती गर्ने गरेको बताए ।
इस्कुस खेतीबाट जीवन निर्वाहका लागि सहयोग पुगेको बताउँदै उनले बजार व्यवस्थापनमा भने कमजोरी रहेको बताए । राम्रो उत्पादन हुँदा प्रतिरोपनी १ लाख रूपैयाँभन्दा माथि आम्दानी गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
सो क्षेत्रका किसानले ६ महिनामा एक लाखदेखि छ–सात लाख रूपैयाँसम्म कमाइ गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
तामाङले भने– ‘जेठ असारदेखि उत्पादन हुन थाल्छ । कात्तिकसम्म उत्पादन दिन्छ । इस्कुसको पैसाले वर्षभरीको खानपानका लागि खर्च पुग्छ । यहाँ अरू उत्पादन हुँदैन । बँदेलले दुःख दिन्छ । इस्कुस खेतीबाट यहाँका स्थानीयले खानेकुरा किन्नका लागि खर्च चाहिँ उठ्छ । यो खेतीबाट यहाँका स्थानीयलाई आत्मनिर्भर बनाएको छ ।’
इस्कुस खेतीका लागि बाँस र टेकाका लागि लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । गाईवस्तुको मल र रासायनिक मलका लागि लगानी पर्ने उनले बताए ।
इस्कुस खेतीमा सुरु सुरुमा बँदेल र बाँदरले दुःख दिए पनि धेरै मात्रामा फलेपछि उनीहरूले असर गर्न नसक्ने उनले बताए ।
उनले यो वर्ष सबैभन्दा धेरै मूल्य प्रतिकिलो ५० रूपैयाँसम्ममा बिक्री गरेका थिए । तर अहिले भाउ घटेर ५ रूपैयाँमा झरेको छ । उनले भने– ‘बजार व्यवस्थापनको कमजोरी भनौँ वा के भनौँ अहिले त मूल्य नै थोरै छ । यहाँका किसानले बजार चिनैकै छैनन् । गाउँमा व्यापारीहरू छन्, किसानको इस्कुस कलेक्सन गरेर उनीहरूले नै बजार पुर्याउने गरेका छन् ।’
अर्का स्थानीय दीपक थिङले सो क्षेत्रका किसानको धानखेत नभएकाले मुख्य खेती नै इस्कुस रहेको बताए । पहिले पहिले बारीमा आलुखेती गरिने भए पनि अहिले भने सबैले मुख्य बालीका रूपमा इस्कुस लगाउने गरेको र यसका लागि बाँस किनेर ल्याउनुपर्ने, बाँसको मचान बनाउन मान्छे लगाउँदा खर्च हुने बताए ।
विगतमा झैँ लप्सेफेदी–४ का वीरबहादुर तामाङले यो वर्षपनि ४ रोपनी बारीमा इस्कुस लगाएका छन् । लगानीको आधाभन्दा बढी फाइदा लिन सकिने उनले बताए । इस्कुस खेतीका लागि प्रत्येक वर्ष मचान बनाउनुपर्ने र त्यसका लागि बाँस खरिदमा लगानी बढी जाने उनले सुनाए ।
यो वर्ष इस्कुस अलि पछि फल्न थालेकाले अघिल्लो वर्षभन्दा फाइदा नभएको उनले बताए ।
स्थानीय हर्षबहादुर थिङले यो वर्ष ५ रोपनी जमिनमा इस्कुस खेती गरेका छन् । असार महिनादेखि असोज महिनासम्म उनले झन्डै ४ लाख रूपैयाँ हाराहारीको इस्कुस बिक्री गरेका छन् । अब कात्तिक महिनाभरी बिक्री गर्नका लागि इस्कुस रहेको उनले बताए ।
लगानी पनि गर्नुपर्ने र यसबाट जीविका चलाउन पुगेको उनले बताए । कृषक थिङले भने– ‘इस्कुस बेचेको पैसाले घर खर्च चलाउनुपर्छ । तामाङ समुदायमा वैवाहिक कार्यक्रम हुँदा त्यहाँ पनि जानु परिहाल्यो । इस्कुस खेतीबाट घरखर्च चलाउन मज्जाले पुगेको छ । यहाँको मुख्य पेसा भनेकै इस्कुस खेती हो । मकै लगायो भने बँदेलले खाइहाल्छ, कहिले त बँदेल र बाँदरबाट जोगाउन यसलाई पनि कुर्नुपर्छ ।’
शङ्खरापुर नगरापालिकाले अघिल्लो वर्षदेखि इस्कुस खेतीका लागि मचान बनाउन स्थायी टेका हाल्नका लागि ५० प्रतिशत छुट दिन थालेको र त्यसका लागि आफूले पनि फारम भरेको उनले सुनाए ।
इस्कुस खेती प्रवर्द्धनका लागि कार्यक्रम अघि बढाउँदै नगरपालिका
शङ्खरापुर नगरपालिकाले वडा नम्बर ४ र ८ लाई व्यावसायिक इस्कुस खेतीको पकेट क्षेत्रका रूपमा राखेर कार्यक्रम बनाएको छ । शङ्खरापुर नगरपालिकाले ‘पर्यटन र कृषि आर्थिक विकासको आधार’ भन्ने नाराका साथ पर्यटन र कृषिका लागि विशेष जोड दिएर काम गरिरहेको नगरप्रमुख रमेश नापितले जानकारी दिए ।
मेयर नापितले भने– ‘आर्थिक विकासका लागि कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक रूपमा अघि बढाउनुपर्छ, कृषकहरूलाई आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्नुपर्छ भनेर हामीले कृषकहरूका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू राखेका छौँ । किसानहरूका लागि विभिन्न खालका तालिम कार्यक्रम राखेका छौँ । खेतीपाती, पशुपालनका विषयमा विभिन्न तालिम दिएका छौँ । अनुदानमा कृषि सामग्री, कृषि उपजहरू दिइरहेका छौँ । यस्तै अनुदानमा बीउबिजन, टनेल निर्माणका लागि पनि अनुदान सहयोग गर्दै आएका छौँ । नगरपालिकाभित्र माटो सुहाउँदो कुन बाली लगाउन ठीक हुन्छ भनेर माटो परीक्षण गर्दै व्यावसायिक कृषिमा लाग्ने कृषकहरूका लागि विभिन्न सहयोग कार्यक्रम अघि बढाइरहेका छौँ ।’
कृषकहरूले उत्पादन गरेका वस्तु धेरै उत्पादन भएका बेला र बजार भाउ नभएको बेला स्टोर गरेर राख्न कोल्ड चेम्बर निर्माणको काम अघि बढाउन लागिएको मेयर नापितले जानकारी दिए । इस्कुस खेतीलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि नगरपालिकाको तर्फबाट इस्कुसका लागि मचान बनाउन वडा नम्बर ४ र ८ मा पक्की टेका ५० प्रतिशत अनुदानमा वितरण गरिरहेको बताए ।
यस्तै वडा नम्बर ५, ६ र ७ लाई आलु जोनको रूपमा राखेर कृषिमा आलु र इस्कुस नगदेबाली प्रवर्द्धनका लागि काम गरिरहेको नगर प्रवक्ता राधाकृष्ण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
शङ्खरापुरका दुईवटा वडाका स्थानीयले इस्कुस खेतीबाटै आफ्नो जीवन धानिरहेको अवस्था रहेको र त्यसमा सहजताका लागि नगरपालिकाले काम गरिरहेको उनले बताए ।
प्रवक्ता श्रेष्ठले भने– ‘म नगरपालिकाको आर्थिक विकास समितिको संयोजक पनि भएको नाताले प्रत्येक वडा, एक विशेष वस्तु उत्पादन गरेर एउटा चिनारी बनाउनुपर्छ भनेर नगरपालिका लागिरहेको छ । वडा नम्बर ४ र ८ लाई इस्कुस खेतीको पकेट क्षेत्रका रूपमा लगिरहेका छौँ । इस्कुस खेतीका लागि मचान बनाउन प्रयोग गरिने बाँस धेरै नटिक्ने भएकाले सिमेन्ट र फलामबाट बनेको टेकाहरू ५० प्रतिशत अनुदानमा वितरण गरिरहेका छौँ ।’
यस्तै प्लास्टिक टनेलहरू ५० प्रतिशत अनुदानमा र विभिन्न यान्त्रिक उपकरण दिने, कृषकलाई समय समयमा विभिन्न किसिमका तालिम दिने, माटो परीक्षण गर्ने काम पनि गरिरहेको उनले बताए ।
असोज, कात्तिकमा इस्कुसको भाउ कम हुने अवस्था रहेको बताउँदै उनले सिजनका बेलामा प्रतिकिलो ६५ रूपैयाँसम्म हुने तर कात्तिकसम्म आइपुग्दा पाँच रूपैयाँसम्म हुने बजारको अवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
उनले भने– ‘यसका लागि बजारीकरणमा सहयोग पुर्याउन अहिले प्रदेश सरकारका तर्फबाट कोल चेम्बरको पनि योजना रहेको छ । सस्तो भएको बेला यसलाई स्टोर गरेर राख्ने र पछि मूल्य आएको बेला बजार पठाउने, उत्पादकले कम मूल्यमा बेच्नुपर्ने र उपभोक्ताले बढी मूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने अवस्थाको त्यो दुरी कसरी कम गर्ने, उत्पादक किसानलाई कसरी फाइदा पुर्याउँन सकिन्छ र बजारसम्म कसरी सहज पहुँच पुर्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा नगरपालिकाको तर्फबाट गृहकार्य भइरहेको छ ।’
यस्तै वडा नम्बर २ मा नगरपालिकाका तर्फबाट ३ हजार ६ सय बोट टिम्बुरसमेत लगाएको उनले बताए ।
प्रतिक्रिया