काठमाडौँ । द्वन्द्व पीडितहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सर्वोच्च अदालतका आदेश र द्वन्द्वपीडितका सरोकार बमोजिम विश्वसनीय सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया तत्काल आरम्भ गर्न सरकार र  राजनीतिक दलहरूसँग माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन् ।

उनीहरुले सर्वोच्च अदालतको आदेश र द्वन्द्वपीडितका सरोकार बमोजिम सङ्क्रमणकालीन न्याय ऐन तत्काल संशोधन गर्न सरोकारवालाको गम्भीर ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् । 

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमणको अवसर पारेर उनीहरुले एक अपिल सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्, ‘स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र विश्वसनीय सिफारिस समिति एवम् विश्वसनीय आयोगहरू गठन गर्न, विश्वसनीय, पीडित मैत्री एवम् लैगिक संवेदनशील आयोग प्रक्रिया अवलम्बन गर्न, सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्न एवम् पीडित समुदायका तत्कालीन र दीर्घकालीन आवश्यकता तथा अधिकारसम्बन्धी राहत तथा परिपूरणसम्बन्धि कार्यक्रम लागु गर्न समेत गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछौ ।’ 

द्वन्द्व पीडितहरूले नेपाल सरकारसँग सर्वोच्च अदालतका विभिन्न मितिका परमादेश अनुकूल हुने गरी सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न एवम् स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र विश्वसनीय आयोगहरू गठन गर्न निरन्तर माग गर्दै आएका छन् ।