काठमाडौँ । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले सरकारले ‘विज्ञान, प्रविधि तथा अनुसन्धान’ का लागि सरकारले तयार गरेको ऐनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सो ऐन निर्माणका लागि धर्ना आन्दोलन नै गरेका पुनले मन्त्रालयले बनाएको मस्यौदासँग आफूहरू सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमा सहमत नभएको बताएका हुन् ।

गत वैशाख १५ देखि १८ गतेसम्म पुनको नेतृत्वमा ‘विज्ञान, प्रविधि तथा अनुसन्धानको लागि धर्ना आन्दोलन आयोजना गरिएको थियो । आन्दोलनपछि ६० दिनभित्र माग पुरा गर्नका लागि आवश्यक ऐन कानुनको मस्यौदा बनाउने सरकारसँग सहमति भएको थियो । तर, सम्झौता भएको १८० दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रालयको टिमले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन नसकेको पुनले बताएका छन् ।

‘अहिले सम्म मन्त्रालयको टिमले पाँचौँ मस्यौदा निकालेको छ । धर्ना आन्दोलनमा भाग लिएका हाम्रो समूहले मन्त्रालयको टिमले बनाएको सो पाँचौँ मस्यौदा अध्ययन गर्‍यौँ, तर त्यसमा हाम्रो सल्लाह सुझावहरू समावेश गरिएको छैन । मन्त्रालयले बनाएको मस्यौदा सँग हाम्रो समूह सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमा सहमत छैनौँ किन भने त्यो मस्यौदा अनुसारको ऐनले नेपालमा बसेर केही गर्छु भन्ने प्रतिभाशाली, जेहेन्दार र सृजनशील वैज्ञानिकहरू र युवाहरूलाई देशमा नै बसेर विज्ञान प्रविधिको विकास, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको काम गर्नको लागि नभई नहुने उत्साहवर्धक  वातावरण सृजना गर्दै गर्दैन । साथै त्यो मस्यौदा अनुसारको ऐनले नेपाल बाट विदेश पलायन भैसकेका वैज्ञानिकहरू र प्रतिभाहरूलाई नेपालमा नै फर्केर योगदान दिन प्रोत्साहन पटक्कै गर्दैन,’ पुनले भनेका छन् ।

उनले सबैभन्दा पहिले ऐनबाट कोषको स्थापना हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । त्यसपछि कोष सञ्चालनको विधि हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘ विद्यमान नास्ट, नार्क, खाद्य प्रविधि, नापतौल तथा गुणस्तर विभाग, औषधी व्यवस्था विभाग, आयुर्वेद अनुसन्धान केन्द्र, विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रहरू लगायत धेरै संस्थाहरूको ऐन द्वारा प्रत्याभूत गरिएका अधिकारहरूसँग प्रस्तावित ऐन बाझिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो राय छ ।’

धर्ना आन्दोलनको समूहको तर्फबाट बनाइएको मस्यौदा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पठाएका छन् । ‘मन्त्रालयको टिमले बनाएको मस्यौदामा कर्मचारीतन्त्र हाबी छ र अनुसन्धानकर्ताले अनुदान लिन प्रचलित चलन जस्तै एकदमै झन्झटिलो कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याउनु पर्नेछ । साथै त्यो ऐनले कल्पना गरेको परिषद् एउटा औपचारिक परिषद् मात्र हुनेछ र त्यस्ता औपचारिक परिषद्ले तदारुकताका साथ द्रुत गतिमा काम गर्न सक्दैन भन्ने कुराको थुप्रै प्रमाणहरू छन्,’ उनले भनेका छन् । 

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु,
माननीय रक्षा मन्त्रीज्यू (सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फको नेतृत्व गर्नु भएको)
माननीय शिक्षा, बिज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्रीज्यू (सरोकार मन्त्रालय),

गत २०८० साल बैशाख महिनाको १५ गते देखि १८ गते सम्म मेरो नेतृत्वमा गरिएको “बिज्ञान, प्रबिधि तथा अनुसन्धानको…

— Mahabir Pun (@MahabirPun) October 31, 2023