काठमाडाैँ । अन्य सहकर्मी र सँगै सेवामा प्रवेश गरेका साथीहरु दसैँ बिदामा रमाइलो मनाइरहँदा काठमाडौँ जिल्ला अदालतका केही इजलास अधिकृत, कम्प्युटर अपरेटर, नायब सुब्बा लगायतका कर्मचारी भने कार्यालयमै उपस्थित भएर काम गरिरहेका थिए । कामको चाप रहने काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट भएका फैसला लेखनको काम धेरै नै बाँकी रहेको भन्दै कर्मचारीहरु दसैँ बिदामा पनि छुट्टी नबसी फैसला लेखनको काम गरिरहेका थिए ।

मुद्दाको चाप र कर्मचारी अभावले फैसला लेखनमा समस्या परिरहेकै समयमा न्याय परिषद्ले काठमाडौँ जिल्ला अदालतका ९ जना न्यायाधीशलाई अवधि नपुग्दै सरुवा गरेपछि यतिबेला सरुवा भई जाने न्यायाधीशले गरेका फैसला लेखन र प्रमाणीकरणको चाप छ । चापकै कारण समयमै फैसला लेखन गर्न नसकिएपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालत प्रशासनले कर्मचारीलाई अनुरोध गर्दै दसैँ बिदामा पनि फैसला लेखनको जिम्मेवारी दिएको थियो ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालत प्रशासनले दसैँ बिदाको दिन अर्थात् घटस्थापनादेखि नै अदालत बन्द हुने भए पनि केही कर्मचारीलाई भने कार्यालयमै बोलाएर फैसला लेखनमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको थियो । अदालत प्रशासनले ३० जना कर्मचारीलाई खटाएर दसैँ बिदामा पाँच सय फैसला लेख्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार रामु शर्माका अनुसार सरुवा भइसकेका तर रमाना लिन बाँकी न्यायाधीशहरुको लेख्न बाँकी फैसला पूरा गर्नका लागि अदालतले ३० जना कर्मचारीलाई जिम्मेवारी तोकेको थियो । उनीहरू दसैँको टीकाको दिनबाहेक अन्य दिनमा कार्यालयमै आएर काम गरेका थिए ।

शर्माका अनुसार फैसला लेखनका लागि ९ जना शाखा अधिकृत, ६ जना कम्प्युटर अपरेटर, ८ जना नायब सुब्बा, ५ जना डिट्ठा र २ जना तामेलदारलाई जिम्मा दिइएको थियो । उनीहरुलाई भाग लगाएर सरुवा भइ जाने न्यायाधीशको बाँकी फैसला लेखनको जिम्मेवारी तोकिएको थियो र ५ सय फैसला लेख्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।

दसैँ बिदा सकिँदा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट ३ सय ३४ थान फैसला लेखेर सकिएको र केही फैसला अन्तिम चरणमा पुगेको सूचना अधिकारी दीपक दाहालले बताए । लक्ष्य अनुसार फैसला लेखन गर्न नसकिए पनि बिदा भइ जाने न्यायाधीशहरुको फैसला अबको केही दिनमै सकिने सूचना अधिकारी दाहालले बताए ।

अवधि नपुग्दै गरिएको थियो ९ न्यायाधीशको सरुवा

काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट सरुवा भइ जाने अधिकांश न्यायाधीशको अवधि नपुग्दै सरुवा भएको थियो । अन्य सबै कुरा ठिकठाक हुन्थ्यो भने उनीहरुको नियमित सरुवा आगामी वर्षको साउन महिनामा मात्रै हुन्थ्यो । तर न्याय परिषद्ले गत भदौ २९ गतेदेखि सुरु गरेको सरुवामा ९ जना न्यायाधीशलाई अवधि नपुग्दै सरुवा गरेको थियो । न्याय परिषद्को गत भदौ २९ गतेको बैठकले काठमाडौँ जिल्ला अदालतका ६ जना न्यायाधीशको सरुवा गर्दा उनीहरुको अवधि एक वर्ष पनि पुगेको थिएन ।

अप्रत्यासितरुपमा जिल्ला न्यायाधीशहरुको सरुवा भएपछि फैसला लेखन र प्रमाणीकरण बाँकी रहेका मुद्दाहरुको चाप एकैपटक पर्दा बिदामा पनि फैसला लेख्नुपरेको र त्यसका लागि कर्मचारीले सहयोग गरेको काठमाडौँ जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार रामु शर्माले रातोपाटीलाई बताए ।

भदौ २९ मा न्याय परिषद्को बैठकले न्यायाधीशहरु बासुदेव पौडेललाई स्याङ्जा जिल्ला अदालत, दयाराम ढकाललाई डडेलधुरा जिल्ला अदालत, चन्द्रप्रकाश तिवारीलाई कालिकोट जिल्ला अदालत, सूर्य बहादुर थापालाई सर्लाही जिल्ला अदालत, फणिन्द्र प्रसाद पराजुलीलाई सर्लाही जिल्ला अदालत र नारायण प्रसाद पराजुलीलाई धनकुटा जिल्ला अदालतमा सरुवा गरेको थियो ।

त्यसैगरी भदौ ३१ गते बसेको बैठकले काठमाडौँका न्यायाधीश दीपक कुमार खरेललाई उदयपुर जिल्ला अदालतमा सरुवा गरेको थियो । त्यस्तै असोज २ गते बसेको परिषद्को बैठकले नवलपरासी जिल्ला अदालतमा दरबन्दी भइ काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा काजमा रहेका न्यायाधीश भोलानाथ ढकाललाई डोल्पा जिल्ला अदालत र न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेलाई रुकुमकोट जिल्ला अदालतमा सरुवा गरेको थियो ।

सामान्यतः जिल्ला न्यायाधीशहरुको सरुवा सम्बन्धित कार्यालयमा सेवा सुरु गरेको दुई वर्ष पुगेपछि मात्रै हुने गर्छ । अन्य विशेष परिस्थितिमा बाहेक अन्य समयमा कारबाहीबाहेक अन्य अवस्थामा सरुवा हुँदैन ।

अप्रत्यासितरुपमा जिल्ला न्यायाधीशहरुको सरुवा भएपछि फैसला लेखन र प्रमाणीकरण बाँकी रहेका मुद्दाहरुको चाप एकैपटक पर्दा बिदामा पनि फैसला लेख्नुपरेको र त्यसका लागि कर्मचारीले सहयोग गरेको काठमाडौँ जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार रामु शर्माले रातोपाटीलाई बताए ।

काठमाडौँमा २८ हजार ७ सय मुद्दाको चाङ

काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा हाल २८ हजार ७ सय मुद्दा लगतमा छ । २८ हजार ७ सय मुद्दा बाँकी रहँदा कम्तीमा ३० न्यायाधीश हुँदा पनि एक न्यायाधीशको जिम्मेवारीमा ९५७ थान मुद्दा पर्छ । अदालतले यस आर्थिक वर्षमा ३५ न्यायाधीश उपस्थित हुने अपेक्षा राखी प्रति न्यायाधीश ७३७ थान मुद्दा फर्स्यौटको लक्ष्य लिएको छ । तर ३५ जना न्यायाधीश उपस्थित भएर काम गर्ने अपेक्षा गरिए पनि १७ जना न्यायाधीशले मात्रै काम गर्दा लक्ष्य भेट्टाउन अत्यन्त मुस्किल छ भने सेवाग्राहीका मुद्दा बारम्बार स्थगित भई न्याय प्राप्तिमा पनि ढिलो हुने निश्चित छ ।

ललितपुरमा पनि भयो फैसला लेखन र अभिलेख व्यवस्थित गर्ने काम

काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मात्रै होइन, ललितपुर जिल्ला अदालतमा पनि दसैँ बिदामा फैसला लेखन र मिसिल वा अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने काम भएको स्रेस्तेदार दुर्गाराज भट्टराईले बताए । ललितपुर जिल्लामा पनि दसैँ बिदामा ४० थान फैसला लेखिएको र ३ सय २० थान अभिलेख व्यवस्थापन गरिएको स्रेस्तेदार भट्टराईले रातोपाटीलाई बताए ।

दसैँ बिदाको अवधिमा अदालत खुल्दा ललितपुर जिल्ला अदालतबाट ८ थान जरुरी पक्राउ पुर्जीको स्वीकृति, १६ वटा पक्राउ पुर्जी अनुमति, कल डिटेल्सका लागि ५ वटा अनुमति प्रदान गरिएको थियो ।

ललितपुर जिल्ला अदालतबाट न्यायाधीश हरिकृष्ण श्रेष्ठको सरुवा भइ धनुषा पठाएकामा न्यायाधीश श्रेष्ठले गरेका फैसलामध्ये लेख्न बाँकी ४६ थानमा दसैँ बिदामा २२ थान फैसला लेखिएको र अदालत खुलेको केही दिनमै बाँकी फैसला लेखेर सकाउने गरी काम भइरहेको स्रेस्तेदार भट्टराईले बताए ।

दसैँ बिदामै नयाँ भवनमा सर्यो भक्तपुर जिल्ला अदालत

यता भक्तपुर जिल्ला अदालत प्रशासनले पनि दसैँ बिदामा समेत काम गरेको छ । भक्तपुर जिल्ला अदालतका कर्मचारीहरुले दसैँ बिदामा पुरानो भवनबाट नयाँ भवनमा मिसिल तथा अभिलेख लैजाने र व्यवस्थापन गर्ने काम गरेका छन् ।

गत असोज १८ गते नयाँ भवन अदालत प्रशासनलाई हस्तान्तरण भएलगत्तै दसैँ बिदामा अदालत नवनिर्मित भवनमा सरेको हो । दसैँ बिदा सकिएलगत्तै कात्तिक १२ गते आइतबारबाट भक्तपुर जिल्ला अदालतले नयाँ भवनबाट सेवा सुरु गरिसकेको छ । 

भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माणका लागि १ अर्ब ३९ करोडको टेण्डर आह्वान गरिएकामा अन्य सबै आवेदक अस्वीकृत भई केसी, शर्मा एण्ड समानान्तर जेभीले १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँमा टेण्डर पाएको थियो । २०७६ सालदेखि निर्माण सुरु गरी २०८० असोज १८ गते ठेकेदार कम्पनीले अदालत प्रशासनलाई भवन हस्तान्तरण गरेको थियो ।

भवनको इन्टेरियर डिजाइनिङको लागि नयाँ ठेक्का दिइएको छ । इन्टेरियर डिजाइनिङ र इन्सटलमेण्टका लागि हालसालै २ करोड १२ लाखमा ठेक्का दिइएको स्रेस्तेदार ऋतबहादुर मगरले बताए ।

अन्य जिल्लामा पनि भयो काम

उपत्यकाका तीन जिल्लाबाहेक कामको चाप रहेका अन्य जिल्लाहरुमा पनि दसैँ बिदाको समयमा पनि काम भएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्द घिमिरेका अनुसार दसैँ बिदामा पक्राउ पुर्जी जारी, पक्राउ अनुमति लगायतका कामका लागि अदालत अनिवार्य खुल्नैपर्ने भए पनि अन्य कामका लागि पनि अदालत खुलेको थियो । दसैँ बिदाको अवधिमा सर्वोच्च अदालत बाहेक देशैभरका अदालतहरुमा फैसला लेखन, अभिलेख व्यवस्थापन लगायतको काम भएको सूचना अधिकारी घिमिरेले बताए ।