हिउँदे बालीका लागि १ लाख मेट्रिक टन मल अपुग
काठमाडौँ । खेतीबालीको मुख्य समयमा सधैँजसो रासायानिक मलको अभाव देखिन्छ । यसपालिको हिउँदे बालीका लागि १ लाख मेट्रिक टन मल अपुग हुने देखिएको छ । हिउँदमा १ लाख ७७ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ तर हाल साढे ७१ हजार मेट्रिक टन मलमात्रै मौज्दात छ ।
सरकारले मल अभाव नहुने बताउँदै आए पनि किसानले भने प्रायःजसो मलको अभाव झेल्ने गरेका छन् । खेतीयोग्य ३० लाख ९१ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा वार्षिक १२ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको आवश्यकता पर्दछ । तर आपूर्ति भने अधिकतम ४ लाख मेट्रिक टनमात्रै हुँदै आएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मुलुकमा हिउँदै बालीका रूपमा मुख्यतया गहुँ, मसुरो, तेलहन बाली लगायतको खेती गरिन्छ । यी बालीका लागि १ लाख ७७ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । तर आवश्यकता अनुसार मल मौज्दात देखिँदैन । मन्त्रालयकी प्रवक्ता सवनम शिवाकोटी अर्यालका अनुसार गत असोज २६ गतेसम्म ७१ हजार ५ सय ७८ हजार मेट्रिक टन मल मौज्दात छ । ‘कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडसँग ४० हजार ७ सय ३६ मेट्रिक टन मौज्दात छ,’ उनले भनिन्, ‘साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनसँग ३० हजार ८ सय ४२ मेट्रिक टन मल मौज्दात भएको साथीहरुले रिपोर्ट गर्नुभएको छ ।’
मल अपुग किन भयो ?
मुलुकभर खेती हुने हिउँदै बालीका लागि १ लाख ७७ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ । तर हाल ७१ हजार ५ सय ७८ हजार मेट्रिक टनमात्र मल मौज्दात छ । यसले हिउँदे बालीका लागि मल अपुग हुने देखिन्छ । मन्त्रालयले पनि हिउँदे बालीका लागि आवश्यकता भन्दा कम मल मौज्दात रहेको स्वीकार गरेको छ ।
सरकारी अनुदानको रासायनिक मल लक्षित वर्गको पहुुँचमा पुग्न सकेको छैन । पालिकास्तरका सहकारीले समयमा ढुवानी, वितरण गर्न नसक्दा लक्षित वर्गको पहुँचमा मल पुग्न नसकेको मन्त्रालयको दाबी छ ।
‘मल वितरणमा केन्द्रको खासै भूमिका हुँदैन, पालिकास्तरका कृषि ज्ञान केन्द्र र सहकारीको भूमिका हुन्छ,’ अर्यालले भनिन्, ‘निर्धारित कोटा अनुसार मल दिँदा पनि समयमा ढुवानी नगर्दा समस्या देखिएको हो ।’
७९ हजार मेट्रिक टन मल ल्याइँदै
कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले ७९ हजार मेट्रिक टन यूरिया र डीएपी मल ल्याउँदै गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘कृषि सामग्री कम्पनीले २५ हजार मेट्रिक टन युरिया मल कलकत्ता ल्याइपुर्याइएको छ,’ प्रवक्ता आर्यालले भनिन्, ‘साल्टको भित्रिँदै गरेको ३० हजार मेट्रिक टन डीएपीमध्ये १५ हजार मेट्रिक टन आइसकेको छ, १५ हजार मेट्रिक टन मल बाटोमा छ ।’
आर्यालका अनुसार साल्ट ट्रेडिङको २४ हजार मेट्रिक टन युरिया मल पनि आउँदै छ ।
सरकारले रासायनिक मल आयात गर्नका लागि ७० प्रतिशत कोटा कृषि सामाग्री कम्पनी र ३० प्रतिशत साल्ट ट्रेडिङलाई दिएको छ । यी दुई कम्पनीले आयात गरेको अनुदानको रासायनिक मल स्थानीय तहबाट सहकारीमार्फत वितरण हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
हिउँदमा गहुँ खेती बढी
हिउँदमा उत्पादन हुने बालीमध्ये गहुँ बाली बढी खेती गरिएको पाइएको छ । मुलुकभर ३० लाख ९१ हजार हेक्टर खेती हुने जमिनमध्ये सबैभन्दा बढी ७ लाख १७ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा गहुँ हिउँदे बालीका रूपमा खेती गरिन्छ । यस्तै, १ लाख ९८ हजार हेक्टरमा मसुरो उत्पादन गरिन्छ । तेलहन बाली २ लाख ६० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती गरिन्छ । २३ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा जौ बालीको खेती हुन्छ ।
प्राङ्गारिक मल प्रयोग गर्न सुझाव
रासायनिक मलको प्रयोगले माटोकोे उर्वराशक्तिमा ह्रास आउनुका साथै किसानको पहुँच नपुग्ने भएकाले रासायनिक मलभन्दा प्राङ्गारिक मल प्रयोग गर्न वैज्ञानिक एस–टु विशेश्वर प्रसाद पाडेयको सुझाव छ । ‘पशुको मलमुत्र, झारपातबाट बन्ने कम्पोष्ट मल कृषकले खेतबारीमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘यो मल धेरै प्रयोग गरे पनि माटोलाई खासै हानी हुँदैन, प्रतिहेक्टर अर्थात् ३० कट्ठा खेतमा ६ मेट्रिक टन प्राङ्गारिक मल प्रयोग गर्न सक्नु हुन्छ ।’
किसानसम्म मलको वितरण सहज बनाए मलको माग पूर्ति गर्न सकिने मन्त्रालयकी प्रवक्ता अर्यालको दाबी छ । ‘स्थानीय पालिकाले किसानसम्म मल पुर्याउनका लागि सहज वातावरण मिलाउनु पर्छ,’ उनले भनिन्, ‘पालिकाहरुले मल वितरणमा सहजता ल्याउनुभयो भने मलको माग पूर्ति गर्न सकिन्छ ।’
मलमा बर्सेनि अर्बौँ रकम विनियोजन
सरकारले रासायनिक मल अनुदानमा बर्सेनि अर्बौँ रकम विनियोजन गर्छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै रासायनिक मलका लागि ३० अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । गत आर्थिक वर्ष १५ अर्ब रकम विनियोजन गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा २७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ खर्चिएर १ लाख ९१ हजार मेट्रिक टन ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
मन्त्रीहरूको कार्यशैलीमा हस्तक्षेप गर्न प्रधानमन्त्रीलाई एमालेभित्र चर्को दबाब
-
रवि लामिछानेको बयान : ‘गोरखा मिडियाको चेक जारी गर्नुमा जीबी राईकै नियन्त्रण हुन्थ्यो’
-
छविलालको बयान : जीबी र रविले टिभी खोल्ने प्रस्ताव ल्याएका हुन्
-
सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरण : दीपेश पुनविरुद्ध किन चल्यो मुद्दा ?
-
स्थानीय उत्पादनबाटै आर्थिक उपार्जन र रोजगारी दिन सकिन्छ : मुख्यमन्त्री आचार्य
-
रुखको हाँगा लागेर एक जनाको मृत्यु