काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले चाडपर्वमा कालोबजारी गरी उपभोक्ताहरू ठगी गर्नेहरूलाई कुनै कारबाही गर्न नसकिएको बताएका छन् । 

आइतबार विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा विद्युतीय व्यापार सम्बन्धी विधेयक, २०८० बारे छलफलमा भाग लिँदै उनले विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी ऐनहरू बन्न नसक्दा कालोबजारी गर्नेहरूलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको बताएका हुन् । उनले समातिएका ठुला कालोबजारी गर्ने व्यक्तिहरू तीन लाख तिरेर छुट्ने गरेको भन्दै जरिबानाको दायरा ठुलो बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले ठुलो कालोबजारी गर्नेहरूलाई कसुरको आधारमा हेरेर दुईदेखि १० लाखसम्म जरिबाना गर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने बताए । 

उनले भने, ‘५० हजारदेखि ३ लाख सम्मको जरिबाना छ । समातिएका ठुला कालोबजारीहरूलाई ३ लाखै त हो भनेर फुत्किने गरेका छन् । त्यसकारण हामी सचेत हौँ । जेल हाल्ने त कुरै छैन, कसले हाल्छ, कहाँ हाल्छ ? अनुगमन गरेर जेल हाल्ने कुरा होइन, तर ठुलो ठगीको लागि सजाय राखिएको हो । सानोलाई त ३ लाखदेखि ५ लाख जरिबाना राखिएको छ । यसलाई कसुर हेरी २ देखि १० लाख गर्नुपर्छ । कालोबजारीहरूलाई हामीले यसपालि केही गर्न सकेनौँ । गयो समात्यो, २० हजार फाइन गरेका थियौँ, ठुलालाई ३ लाख गर्ने हो तर उठाउने कानुन छैन, नदिए कसरी अघि बढ्ने भन्ने छैन ।’

मन्त्री रिजालले जरिबाना तिराएकाहरूले जरिबाना नतिरे कसरी उठाउने भन्नेसम्मको कानुन नरहेको जिकिर गरे ।