काठमाडौँ । संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बागमती प्रदेश सरकारले रिट निवेदन दर्ता गरेको छ । आइतबार बागमती प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको हो ।

प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै संघीय सरकारविरुद्धमा रिट दायर गरिएको हो । सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९ को विरुद्धमा प्रदेश सरकार सर्वोच्च अदालत पुगेको हो ।

प्रदेश सरकारका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्सालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय संसद सचिवालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, संघीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण, संघीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुवेर नेपालीलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा संघीय संसदबाट जारी गरिएको शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९ को नाममा रहेको व्यवस्थापन भन्ने शब्द, प्रस्तावनामा रहेको शहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात सेवालाई सहज, पहुँचयोग्य, यात्रुमैत्री, विश्वसनीय लागतप्रभावी र सुरक्षित बनाइ व्यवस्थापन, विकास तथा विस्तार गर्ने भन्ने विषय संविधानसँग बाझिएको दाबी गरिएको छ ।

उक्त ऐन नेपालको संविधानसँग प्रत्यक्ष रुपमा बाझिएको हुँदा बाझिएको हदसम्म नेपालको संविधानको धारा १३३ (१) बमोजिम प्रारम्भ भएको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गरी पाउँ भनी मागदाबी गरिएको छ । रिट निवेदनमा उत्प्रेषण, परमादेश, आदेश जारी गरी संविधान र संविधानले नै प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकार संरक्षण गरी पाउँ भनी माग गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र यातायात सम्बन्धी व्यवस्थापनको संविधान प्रदत्त अधिकार पाएकोमा काठमाडौँ उपत्यकाको ३ जिल्लालाई बागमती प्रदेशबाट झिकी, अलग गर्न खोजेपछि बागमती प्रदेश सरकार सर्वोच्च अदालत पुगेको हो ।

काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सार्वजनिक यातायात सञ्चालन व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार संघीय सरकार मातहत रहने गरी ‘शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९’ बनाई संघीय संसदबाट पारित गराइ लागु गराउन खोजेको छ । सो ऐन अनुसार उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातको समग्र व्यवस्थापन संघीय सरकारले सो कानुन अनुसार गठन गर्ने प्राधिकरण मातहत ल्याएको उक्त ऐनको प्रस्तावना र यसको उद्देश्यबाट देखिने रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।