बृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १७ वर्ष पुग्न लाग्दासमेत शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा भएका छैनन् । प्रमुख राजनीतिक दलहरूबिच सहमति नजुट्दा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक अझै संसदबाट अनुमोदन हुन सकेको छैन । लामो समयसम्म द्वन्द्वपीडितले न्याय नपाउँदा संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत विदेशी निकायले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 

यसै सिलसिलामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ (यूएन) का महासचिव एन्टेनियो गुटेरेस चारदिने नेपाल भ्रमणमा छन् । उनको उपस्थितिले शान्ति प्रक्रियामा कस्तो प्रभाव पर्ला ? गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको विषय कसरी टुङ्गिएला ? लगायत द्वन्द्व व्यवस्थापन सम्बन्धमा रातोपाटीकर्मी गणेश पाण्डेले माओवादी केन्द्रका नेता खिमलाल देवकोटासँग गरेको सङ्क्षिप्त कुराकानी - 

–संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टेनियो गुटेर्रेसको नेपाल भ्रमणले शान्ति प्रक्रियामा कस्तो प्रभाव पार्ला ? 

नेपालको शान्ति प्रक्रियामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ‘गुड अफिस’ प्रयोग भएको छ । शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन भरपर्दो मध्यस्थकर्ता चाहिन्छ भनेको हुनाले तत्कालीन सरकार र माओवादीबिचको सहमतिमा चिठी लेखेर नै यूएन मिसन खटाइको हो । 

यूएन मिसनले युद्ध विराम सम्झौता, शिविर, लडाकु प्रमाणीकरण तथा निगरानी गर्ने अधिकार पाएको थियो । निःशस्त्रीकरण, हतियार व्यवस्थापनका लागि यूएनका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका थिए । 

शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि विद्रोही पक्ष र सरकारबीच गोली नचलेको एक मात्र देश नेपाल हो । त्यस कारण नेपालको शान्ति प्रक्रियामा यूएनको महत्त्वपूर्ण भूमिका र योगदान छ । 

लडाकु र हतियार व्यवस्थापन भएको १७ वर्षसम्म शान्ति प्रक्रियाका केही काम बाँकी रहनुमा आन्तरिक पात्रहरूले सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेनन् । यससँगै यूएनको मध्यस्थता राम्रोसँग प्रयोग भएन भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । यस सन्दर्भमा महासचिवको भ्रमणले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई सकारात्मक योगदान दिनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ । 

शान्ति स्थापना र वातावरणीय परिवर्तनको प्रभाव महासचिवका मुख्य दुई एजेन्डा हुन् । वातावरणीय परिवर्तनले पारेको असर हेर्न उनी अन्नपूर्ण बेस क्याम्प जान लागेका छन् । 

त्यस्तै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम उनको भ्रमणले निष्कर्षमा पुर्‍याउन मद्दत गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । 

–अहिलेसम्म टीआरसीसम्बन्धी विधेयक संसद्बाट अनुमोदन हुन सकेको छैन । शान्ति प्रक्रियामा लडाकु र हतियार व्यवस्थापन मात्र नभई द्वन्द्वको अवशेष मेटाउनु ठुलो कुरा होला नि ? त्यतातिर ध्यान किन गएन ? 

यसमा तीन वटा कुराले प्रभाव पारेको देख्छु । सबैभन्दा पहिलो यो मुद्दा यसरी बल्झियो– अन्तरिम संविधान सहमतीय मोडेल सुरु भएको थियो । त्यो सहमतीय मेडेलले शान्ति र संविधान दुईवटा पक्षलाई पूरा गर्छ । सहमतीय मोडेल भएन भने पूरा हुँदैन भन्ने हाम्रो विश्वास थियो । 

पहिलो संविधान सभा निर्वाचनपछि माओवादी सबैभन्दा ठुलो दलको रूपमा आएलगत्तै अन्तरिम संविधानमा भएका सहमतीय मोडेल भत्काइयो । सहमतीय मोडेल भत्किएपछि पहिलो संविधान सभाले संविधान बनाउन सकेन । बहुमतीय मोडेलले सरकार बन्छ । संविधान बन्दैन भनेर त्यतिबेलै हामीले भनेका थियौँ । शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने र संविधान बनाउने कुरा सहमतीय मोडेलको खाँचो छ भनेका थियौँ । त्यो भत्कियो । 

महासचिव गुटरेसको भ्रमणपछि नेपालको शान्ति प्रक्रिया कसरी टुङ्गिएला ?

दोस्रो– यसलाई बार्गेनिङ चिप्सका रूपमा प्रयोग गरियो । औपचारिक रूपमा यसमा हाम्रा विमति छैन भनिराख्ने तर यसैलाई सिरानी हालेर अरू थुप्रै कुरा बार्गेनिङ गरिराख्ने यो प्रवृत्ति राजनीतिमा देखियो । यसले काम भएन । 

तेस्रो– राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकता कुर्सी बन्यो । शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने विषय प्राथमिकतामा परेन । त्यसैले ढिलो भयो । 

–अब स्थायी समाधानको उपाय के हुन सक्छ ? 

समाधानको उपायका रूपमा जति पनि द्वन्द्वरत पक्ष थिए ती सबै अहिले घुलमिल भइसकेका छन् । सेनामा माओवादी लडाकु समायोजन भइसकेको छ । राजनीतिमा सबै खालका द्वन्द्वरत पक्षबिचमा संयुक्त सरकार बनिसकेको छ । स्थानीय तहमा जो पीडित हुन् उनीहरू पनि समाजमा मिलेर नै बसिसकेका छन् । त्यसैले द्वन्द्वको नकारात्मक असर अहिले छैन । तर टीआरसी आयोगबाट औपचारिक रूपमा टुङ्ग्याउनुपर्ने भएकाले मात्रै बाँकी रहेको हो । समाजमा मिलिसकेका घटना र मानिसलाई पनि उचाल्न काम पनि भइरहेका छन् । 

एउटा राजनीतिक स्वार्थका हिसाबले, दोस्रो त्यसलाई ‘प्रोजेक्ट’ बनाउने हिसाबले उचाल्ने काम भइरहेले समस्या बनेको छ । तर अहिले सबैलाई के महसुस भएको छ भने अब यो विषय धेरै थाँती राखेर वा अल्झाएर फाइदा छैन । कसले बल्झाएको छ भन्ने कुरा अहिले विस्तारै प्रस्ट हुन थालेको छ । यसलाई राजनीति बार्गेनिङका रूपमा प्रयोग गरियो भन्ने विषय पनि बाहिर आइसक्यो । अब राजनीति सौदाबाजी गर्नेले पनि यो औजार प्रयोग गर्न उपयुक्त छैन भन्ने ठाउँमा पुगेका छन् ।

प्रोजेक्ट बनाउनेहरू पनि धेरै प्रोजेक्ट बनाइयो, अर्को उपाय खोज्नुपर्छ भन्नेमा पुगेका छन् । सरकारको पहल पनि यतिबेला राम्रो देखिएको छ । त्यसैले तत्काल समाधान होला भन्ने विश्वास छ । 

–द्वन्द्वका बेला दुवै पक्षबाट भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका विषय कसरी टुङ्ग्याउन सकिन्छ ? कतिपयले त यो विषय हेगमा लानुपर्छ भनिरहेका छन् नि ? 

पहिलो कुरो– हेगमा जानुको कुनै अर्थ छैन । त्यहाँ जाने भनेको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने भनिएको हो । रोम विधानमा नेपालले अनुमोदन गरेको छैन । रोम विधान भनेको द्वन्द्वमा घटेका घटनाबारे ६० दिनपछि हेगमा रहेको अदालतमा मुद्दा लाग्छ । त्यो कुरा अहिले पनि मानिसले उठाउँछन् भने नबुझ्नेले उठाउने कुरा हो । 

दोस्रो कुरा– गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन जस्तै बलात्कार घटनालाई छुट दिन सकिँदैन । त्यसमा राष्ट्रिय सहमति गरेर हुँदैन । मुद्दै चल्छ । त्योलगायत विद्रोही र राज्य पक्ष दुवैको निर्देशन विपरीत भएका गम्भीर घटनाको विषय अनुसन्धानको दायराभित्र पर्छन्, तिनमा पनि मुद्दै चल्छ भन्ने विषय योभन्दा अगाडिको विधेयकले पनि प्रस्ट पारेको छ । दलहरूबिचमा पनि सहमति छ । यसमा कुनै विवाद छैन । खालि विवादका निम्ति विवाद बनाएर काम गरेका छैनन् भन्ने किसिमका सन्देश दिन खोजेका होलान् । त्यसको औचित्य छैन ।