विराटनगर । दुई हप्ता अगाडि नियुक्त भएका कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले मन्त्रीमण्डल विस्तार लगायतको विषयमा सोमबार नेकपा एमालेसँग छलफल गर्दैछन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नेकपा एमालेसहितको समर्थनमा मुख्यमन्त्री भएका कार्कीमाथि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न एमालेको तीब्र दबाब छ ।

यद्यपि कार्कीले विभिन्न कारण देखाउँदै एमालेको उक्त दबाब पन्छाउँदै आएका छन् । सरकारका प्रवक्ता तथा मन्त्री शम्शेर राईले आजको छलफलले कुनै न कुनै निष्कर्ष निकाल्ने दाबी गरे । ‘सधैँजस्तै मुख्यमन्त्रीज्यूले आज एमालेसँग छलफल गर्ने हुनुभएको हो,’ उनले भने, ‘मुख्य एजेण्डा मन्त्रीमण्डल विस्तार नै हो । अन्य विषयमा पनि छलफल होला ।’

मन्त्री राईले बैठक बोलाएको विषयमा आफूलाई जानकारी भए पनि बैठकको एजेण्डाको विषयमा विस्तृत जानकारी नभएको बताए । उता, नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले मुख्यमन्त्रीसँग मन्त्रीमण्डल विस्तार, बजेट प्रतिस्थापन, मन्त्रीको कार्यविभाजन, प्रदेशसभा बैठक आह्वानलगायतका विषयमा छलफल हुने बताए । मुख्यमन्त्रीले एमाले दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीसँग यसअघि पनि निरन्तर छलफल गरिरहेको बताउँदै भण्डारीले आजको बैठकबाट कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा ठोस निर्णय आउनसक्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइराला निकट कार्की आफूसहित कांग्रेसका ८ सांसदको विद्रोहबाट एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बने पनि सत्तारुढ गठबन्धनले पनि स्वीकार गरेको छ । प्रदेशसभाबाट राप्रपाबाहेक सबै दलबाट विश्वासको मत पाएका कार्कीले सरकार विस्तारमा एमालेलाई सामेल गराउने कि गठबन्धनलाई भन्ने निर्णय अझै सार्वजनिक गरिसकेका छैनन् । एमालेले भने उक्त विषयको टुङ्गो आजकै बैठकले लगाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ । ‘यसअघि चाडबाडको समय भएकोले छलफल भएन, आजको छलफलले कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषय क्लियर होला,’ भण्डारीले भने ।

नेकपा एमालेले दसैँ अगावै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न मुख्यमन्त्री कार्कीलाई दबाब दिएको थियो । तर, विश्वासको मत लिएकै दिन कार्की काठमाडौँ गएका थिए । त्यसपछि दसैँ मनाउन विराटनगर आएका कार्की पुनः काठमाडौँ गएका थिए ।

आइतबार काठमाडौँबाट सिधै झापाको एक कार्यक्रममा सहभागी भएका कार्कीले सहमतीय सरकार गठन गर्नका लागि मन्त्रीमण्डल विस्तारमा ढिलाइ भएको बताएका थिए । उनले सो कार्यक्रममा सहमतिको सरकार गठनका लागि सबै दललाई आह्वानसमेत गरेका थिए ।

कार्कीले आफ्नो शपथलगत्तै एमालेका रामबहादुर मगर र कांग्रेसको विद्रोही समूहका शम्शेर राईलाई मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । यद्यपि अहिलेसम्म उनीहरुले विभागीय जिम्मेवारी पाएका छैनन् । उता एमालेले भने आफ्नो पार्टीलाई ५ मन्त्रालय दिनुपर्ने अडान राख्दै थप मन्त्री नियुक्त गरेर शपथ गराउन दबाब दिइरहेको छ ।

एमालेले पाचकर्ण राई, एकराज कार्की र लिलाबल्लभ अधिकारीलाई मन्त्री तथा सिर्जना राई, रामप्रसाद मेहता र निरन राईलाई तत्काल राज्यमन्त्री नियुक्त गर्न दबाब दिइरहेको स्रोत बताउँछ ।

यता, सत्तारूढ गठबन्धनले भने कार्कीलाई आफूहरुको सल्लाहमा चल्न भन्दै दबाब दिइरहेको छ । त्यही भएर पनि कार्कीले एमालेबाट मन्त्री थप गर्न नचाहेको बताइन्छ ।

सरकार विस्तारका लागि दिएको समय पटक–पटक सार्न थालेपछि एमाले भने मुख्यमन्त्री कार्कीसँग रुष्ट बनेको छ । तर एमाले प्रमुख सचेतक भण्डारीले आफूहरुसँग मुख्यमन्त्रीको सम्बन्धमा कुनै विवाद नरहेको बताउँछन् । यद्यपि संविधानको धारा १६८ को ५ अनुसारको सरकार भएकाले समर्थन फिर्ताको औचित्य नहुने र दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने भएकाले मुख्यमन्त्री कार्कीले के गर्छन् भन्ने विषयमा दुवै पक्ष अन्यौल र आशङ्काको बिचमा छन् ।