काठमाडौं । सरकारले बैंकिङ कसूर सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्‍मा पेश गरेको छ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतको तर्फबाट कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले आइतबार बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० संघीय संसद्‍मा पेश गरेका हुन् । 

बैङ्किङ्ग तथा वित्तीय प्रणालीको कारोबारमा हुन सक्ने चेक अनादर (चेक बाउन्स) जस्ता कसूरजन्य कार्यको अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाहीलाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाई सो उपर हुने सजाय र अदालती प्रकृयालाई अझ पारदर्शी तथा सरलीकरण बनाउने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोले यस विधेयक पेश गर्नु परेको अर्थमन्त्री डा.महतले बताएका छन् । 

प्रस्तावित बैंकिङ कसूर सम्बन्धी विधेयकले खातामा पैसा नभईनभई पनि चेक काटेर दिए उक्त कसुरदार व्यक्तिलाई विगो रकमसहित अधिकतम २ वर्षसम्मको कैद सजायको प्रस्ताव गरेको छ । 

मूल ऐनको दफा १५ को १ को उपदफा १ मा १क थप गर्दै विधेयकले सोही उपदफा ५ बमोजिम चेक अनादर भएको प्रमाणित भएमा चेक जारी गरिदिने खातावालाबाट धारकलाई बिगो बमोजिमको रकम भराई चेक जारी गरिदिने खातावालालाई बिगोको पाँच प्रतिशत जरिवाना र २ वर्षसम्मको कैदको प्रस्ताव गरेको छ । 

यस्तो सजायको व्यवस्था:

उक्त व्यवस्था बमोजिम पाँच लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए एक महिनासम्म कैद, पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी १० लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए तीन महिनासम्म कैद, १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी ५० लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए छ महिनासम्म कैद र ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै बिगो भए पनि २ वर्षसम्म कैद हुने प्रस्ताव गरिएको छ । 

यस्तो व्यवस्था बमोजिम कसुरदार व्यक्ति वा संस्थाले बिगो रकमसहित थप ५ प्रतिशत जरिवाना पीडित पक्षलाई बुझाउनुपर्नेछ । तर, यस्तो मुद्दाका लागि सम्बन्धी व्यक्तिले चेक अनादर गरेको प्रमाणित भएको मितिले ३ महिनाभित्र जाहेरी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ भने त्यसरी जाहेरी परेको मितिले ३ महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालत समक्ष मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने समेत विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । 

मिलापत्र गर्न सकिने

तथापि, बैंकिङ कसूरजन्य मूल ऐनको दफा २६ क मा थप व्यवस्था गर्दै सरकारले यस्तो कसूरजन्य केशमा दुई पक्षबिच मिलापत्र गर्न सकिने व्यवस्था समेत गरेको छ । प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि दफा ३क बमोजिम चेक अनादर सम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादीले चेकमा उल्लेख भए बमोजिमको रकम धारकलाई बुझाई मुद्दाका दुवै पक्षले मिलापत्र गर्न चाहेमा अनुसन्धानको सिलसिलामा भए अनुसन्धान अधिकारीमार्फत सरकारी वकिलसमक्ष र अदालतमा मुद्दा दायर भई सकेको भएमा सरकारी वकिलमार्फत अदालतसमक्ष मिलापत्रको लागि निवेदन दिन सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । यस विधेयकमाथि संसद्‍मा छलफल भएपश्चात् बहुमत संसद्ले पास गरे ऐन बन्नेछ । 

यस ऐनको नाम ‘बैंकिङ कसूर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८०’ रहेको छ ।