संक्रमणकालीन न्यायबाट पीडित र समुदायमा शान्ति पुग्ने गुटरेसको विश्वास
काठमाडौँ । चार दिने नेपाल भ्रमणमा आएका संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेस र सभामुख देवराज घिमिरेबीच भेटवार्ता भएको छ ।
संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा महासचिव गुटरेस र सभामुख घिमिरेबीच भेटवार्ता भएको हो ।
यसअघि महासचिव गुटरेस र प्रधानमन्त्रीबीच सिंहदरवारमा भेटवार्ता भएको थियो । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटवार्तामा महासविच गुटरेसले नेपालको शान्ति प्रक्रियाप्रति चासो राख्दै मापदण्डअनुसार सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका थिए ।
गुटरेससँगको भेटमा सभामुख घिमिरेले महासचिव गुटरेसले संसदमा सम्बोधनका लागि समय प्रदान गरेकोमा धन्यवाद व्यक्त गरेका थिए । साथै उनले नेपालको संसदको नियमावलीमा नै राष्ट्रसंघका महासचिवबाट सम्बोधन हुन सक्ने व्यवस्था गरेको भन्दै सम्बोधनलाई नेपाली जनताले पनि चासोसाथ हेरेको बताए । त्यसक्रममा सभामुख घिमिरेले नेपालले सफलतापूर्वक आफ्नो मौलिक, राष्ट्रिय अपनत्वसहित तथा आफैंले नेतृत्व गरी शान्ति प्रकिया निष्कर्षमा पुर्याएको स्मरण गर्दै नेपालको शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्न राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) को मध्यस्थताले ठूलो सहयोग पुगेको बताएका थिए ।
उनले नेपाल संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानवीन आयोगमार्फत तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन प्रतिवद्व रहेको भन्दै दुवै आयोगसम्बन्धी ऐन निर्माणका लागि संसद र संसदीय समितिमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भइरहेकाले चाँडै ऐन निर्माण हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
भेटमा राष्ट्रसंघका महासचिव गरटरेसले नेपाल संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउन राष्ट्रसंघ आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन् । ‘संक्रमणकालीन न्यायले पीडित, उनीहरुको परिवार र समुदायमा शान्ति ल्याउन सहयोग गर्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु’, गुटरेसको भनाइ छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
जुनियरलाई स्वास्थ्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने ट्रम्पको निर्णयको विरोध
-
वर्ल्ड लिङ्कको लाइसेन्स नवीकरण प्रक्रिया अघि बढ्यो, प्राधिकरणलाई बुझायो २ अर्ब १५ करोड
-
स्थानीयको विरोधका बिच महानगरले चलायो गौशालामा डोजर, तस्बिरहरू
-
सामाचकेवा : पिताबाट श्रापित दिदीलाई श्रापमुक्त गराउन भाइको कठोर तपस्या
-
अभिषेकलाई आफ्नो ‘शो’ मा बोलाएर पछुताए अमिताभ बच्चन
-
अख्तियारको संशोधन विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल