पोखरा । निर्माणकै चरणमा रहेको र एक वर्ष अघिदेखि सञ्चालनमा आएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छापा मारेको छ । निर्माणमा कमसल काम गरेको उजुरी परेपछि अख्तियारको प्राविधिकसहित उच्चस्तरीय टोली पोखरा आएर अनुसन्धान गरेर फर्किएको छ ।

दसैँअघि नै छापा मारिए पनि अहिलेसम्म सूचना सार्वजनिक भएको थिएन । ‘गुणस्तरहीन काम भएको र कमिसनको आशंका गरेर उजुरी परेको थियो । त्यसका आधारमा हामीले सम्बन्धित निर्माणस्थल र फाइलहरु हेरेका छौँ,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो ।

विमानस्थल आयोजनाका प्रमुख विनेश मुनकर्मीले पनि अख्तियारले केही फाइल हेरेको पुष्टि गरे । ‘उहाँहरुले आएर हेर्नुभयो हामीले देखाइदियौँ । फाइल त मागिहाल्छ । अख्तियारले यहाँबाट फाइल लगेको चाहिँ होइन,’ उनले भने, ‘अहिले बाहिर गलत म्यासेजहरु गइरहेको छ । तर हाम्रो कन्ट्रयाक्ट अनुसार केही काम बाँकी छ । गुणस्तरहीन काम भएको भन्ने उजुरी परेको होला ।’

कामको गुणस्तरमा कुनै समस्या नरहेको उनले दाबी गरे । ‘आयोजनामा बेनामे उजुरी दिने चलन छ । घामले गर्दा बाहिर स्क्र्याच जस्तो देखिएको हो । केही मान्छेले त्यही कुरा उठाएको हो । यो टेक्निकल मान्छेले मात्रै बुझ्छन्,’ उनले थपे, ‘भित्री भागमा त्यस्तो समस्या छैन । अख्तियारले पनि हेरेपछि काम नै सकिएको रहेनछ भनेर जानुभयो ।’

मुनकर्मीले उजुरी पर्दा नकारात्मक लिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । ‘अख्तियारले बेलाबखत हेर्दा राम्रै हो । निर्माण कम्पनी चिनियाँहरु पनि अलर्ट भएका छन्,’ उनले भने, ‘यस्तो त उजुरी नपरे पनि बेलाबेलामा चेकजाँच गर्नुपर्छ ।’

विमानस्थल गत अंग्रेजी नयाँ वर्षदेखि उदघाटन भएर सञ्चालनमा आइसकेको छ । तर अहिलेसम्म सम्झौता अनुसारको काम सकिएको छैन । केही समयअघि विमानस्थलभित्र चुहिने समस्या र निर्माण सामाग्री कमसल प्रयोग गरेको प्रचार सामाजिक सञ्जालमा भएको थियो । यसबारे संघीय संसदमै आवाज उठेको थियो ।

अख्तियार पोखराका सूचना अधिकारी जीवनचन्द्र राई केन्द्रबाटै टोली आएर अनुसन्धान गरेका कारण आफूहरुलाई कुनै जानकारी नरहेको बताउँछन् । ‘यो केसमा केन्द्रले हेरिरहेको छ । हामीसँग पनि कतिपय कुरामा समन्वय र छलफल हुँदैन,’ उनले भने, ‘सुक्ष्म अध्ययन हुँदा सूचना नदिने चलन छ ।’

अख्तियारले सामान्य अनुसन्धान गरे पनि यसको चर्चा भने असामान्य छ । चीनको एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा विमानस्थल निर्माण भएको हो । एक्जिम बैंकले विमानस्थल बनाउन २१ करोड २९ लाख अमेरिकी डलर नेपाल सरकारलाई दिएको छ । त्यसमध्ये २० प्रतिशत अनुदान र बाँकी ८० प्रतिशत २ प्रतिशत ब्याजमा दिइएको हो । उक्त ऋणको दुई किस्ता रकम नेपाल सरकारले एक्जिम बैंकलाई पठाइसकेको छ । बैंकलाई प्रत्येक ६ महिनामा ८५ करोडका दरले किस्ता बुझाउनुपर्छ । तर हालसम्म विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन । विमानस्थलले पहिलो पटक चार्टर्ड गरेर ल्याएको ड्रुक एयरको जहाजबाट १ लाख २६ हजार रुपैयाँ कमाएको थियो ।

सन् १९८९ मा जापान सहयोग नियोग जाइकाले विमानस्थलको पहिलो प्रतिवेदन बनाएको थियो । उक्त प्रतिवेदन अनुसार जम्मा ४ करोड अमेरिकी डलर लागतमा विमानस्थल बन्ने देखाइएको थियो । सानो रनवे भएका कारण ठूला जहाजभन्दा पनि छिमेकी मुलुकका सहरसँग जोड्ने न्यारो बडीका जहाज चलाउन यो विमानस्थलको परिकल्पना गरिएको थियो ।

सोही जग्गामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सुरु भयो । काम गर्दै जाँदा जग्गाको अधिग्रहण पनि थपिँदै गयो । हालसम्म ४ हजार रोपनी जग्गा विमानस्थलले किस्ताबन्दीमा अधिग्रहण गरेको छ । अझै केही जग्गा अपुग भएको बताइएको छ । यसको अर्थ यो विमानस्थलको सुरुवाती अध्ययन राम्रोसँग नभई कार्यान्वयन अघि बढेको देखिन्छ । पोखराको भूगोल र सम्भावनालाई हेरेर विमानस्थल निर्माण नभएको एकथरीको तर्क छ ।

निर्माणको सुरुदेखि नै पारदर्शीताबारे प्रश्न उठेको थियो । सन् २०१२ मा तत्कालीन सरकारले पोखरा विमानस्थल निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेपछि सुरु भएको विवाद अहिलेसम्म सल्टिएको छैन । सरकारले आयोजनाको सुरुआती लागत १८ करोड अमेरिकी डलर हुने अनुमान गरेको थियो । विमानस्थल बनाउन चीनकै ३ वटा कम्पनीले टेण्डर हाले । सीएएमसीईले सबैभन्दा कम ३० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर लागत प्रस्ताव गरेर टेण्डर हालेको थियो । अर्थात् सरकारले गरेको न्यूनतम मूल्याङ्कन भन्दा पनि १३ करोड डलर बढी । पछि लागत अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन भयो । उक्त समितिको प्रस्तावमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले २१ करोड ५९ लाख ६० हजार डलरमा आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने गरी प्रस्ताव स्वीकृत ग¥यो ।

सीएएमसीई परिमार्जित प्रस्तावमा पनि काम गर्न राजी भयो । त्यसपछि २०१४ मे २२ मा सोही कम्पनीसँग औपचारिक सम्झौता भयो । विमानस्थल निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गर्नुअघि नै ऊर्जा मन्त्रालयले चिनियाँ कम्पनी सीएएमसीईसँग गोप्य सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको विषय पछि बाहिरियो । उतिबेलै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले सम्झौतामै भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित सच्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

‘९ करोड डलर कम प्रस्तावमा पनि काम गर्न राजी हुनु सामान्य कुरा होइन । यसमा केही न केही खेलो छ तर अध्ययन राम्रोसँग भएको छैन,’ एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘अझै केही बिग्रिएको छैन । स्वतन्त्र अनुसन्धान टोली गठन गरेर तत्कालै अध्ययन गर्नुपर्छ ।’ अख्तियारले नै मिहिन ढङ्गले छानबिन गरेमा बदमासी बाहिर आउने ती अधिकारी बताउँछन् ।