नेपालको संविधान जारी भएको आठ वर्ष पूरा भयो । यस अवधिलाई संविधानसँगै संघीयताको कार्यान्वयन, लोकतन्त्रको लोकतान्त्रिकीकरण र सुदृढीकरण, जनताको जीवनस्तरमा आएको परिवर्तन, अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा मुलुकको छवि, परराष्ट्रनीति र सम्बन्ध, तीन तहको सरकारका बिचको अन्तर्सम्बन्ध र स्थायित्व, समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्थाको स्थिति, संघीयताको मर्म, भावना र स्वीकारोक्ति इत्यादि पक्षलाई मध्येनजरमा राखेर स्वतन्त्र ढंगले अध्ययन र मूल्याङ्कन गर्ने हो भने हामीले अपनाएको संघीयताको ढाँचा सापेक्षित रूपमा पूर्ण देखिँदैन । 

संविधानका केही धारालाई राष्ट्रिय बहसका माध्यमद्वारा राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर संशोधन गर्नुपर्ने तथ्यमा आधारित टड्कारो आवश्यकता सर्वत्र महसुस हुन थालेको छ । अब राजनीतिक दलहरूबिच गठबन्धन र सत्ता भागबन्डाका आधारमा हुने सहमति राष्ट्रिय सहमति हुन सक्दैन । जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, लिङ्ग, वर्ण, पेसा, सम्प्रदाय तथा प्रबुद्ध नागरिक समाज सहितको सहमति मात्र सार्थक राष्ट्रिय सहमति हुन सक्छ । जसले संघीयतालाई सापेक्षित रूपमा पूर्णता प्रदान गर्ने, जनसरोकारका विषय सम्बोधन हुने, सानो, चुस्त, मीतव्ययी र विज्ञतासहितको सरकार बन्ने, संघीयताप्रतिको सबैमा अपनत्वभाव हुने र मुलुक समृद्धिको दिशातर्फ उन्मुख हुनका लागि मौजुदा संविधानमा रहेका देहाय बमोजिमका धारा संशोधन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

संविधानको धारा १० को उपधारा (१) मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने प्रावधान उल्लेख गरिएको छ भने धारा ११ को उपधारा (३) मा उक्त धारासँग बाझिने गरी यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेछ भन्ने प्रावधान रहेको छ । तर बाबुले जन्मको आधारको नागरिकता प्राप्त गरेको छ, आमाको मृत्यु भएको वा बेपत्ता भएका कारण नागरिकता प्राप्त गर्ने सम्भावना छैन भने त्यस्तो सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान छैन । बाबु नागरिक, नागरिकता नबन्दै आमाको मृत्यु भएको कारणले सन्तान अनागरिक रहने स्थिति विद्यमान रहेको हुनाले संविधानको यो उपधारालाई संशोधन गर्न आवश्यक छ ।

संविधानको धारा ५६ को उपधारा (४) स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने व्यवस्था रहेको छ । धारा २२० मा जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिअन्तर्गत उपधारा (१) मा जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबिच समन्वय गर्न एक जिल्ला सभा रहने उल्लेख छ । जिल्ला सभाले जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुरूप गठन हुने जिल्ला समन्वय समिति काम, कर्तव्य र अधिकारविहीन रूपमा रहेको छ । जसले दलका नेतालाई मान–मर्यादा, सम्मान र सरकारी सुविधाका साथ व्यवस्थापन गर्न सजिलो भएको छ तर यो संस्था कामकाजी नभएको हँुदा आर्थिक बोझ तथा अनुत्पादक खर्च कटौती गर्नका लागि खारेज गर्न उपयुक्त देखिन्छ । 

धारा ५७ बमोजिम राज्यशक्तिको बाँडफाँड, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा संविधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ बमोजिम गरिएको छ । त्यसमध्ये प्रदेशका अधिकारका सूचीहरू हेर्दा धेरै देखिने खोज्दा केही पनि नभेटिने किसिमका छन् । राज्यको पुनर्संरचना गर्दा संघीयताको मर्मअनुरूप पहिचान र सामथ्र्यताजस्ता विश्वव्यापी आधार र मान्यतालाई बेवास्ता गर्दै हचुवाका भरमा गरियो । परिणामस्वरूप प्रदेशप्रति न आम जनताको अपनत्व स्थापित भयो न त प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाइयो । केवल दलका नेता व्यवस्थापन गर्ने र संघीयताको देखाउने दाँतजस्तो बनायो । यहाँसम्म कि स्थानीय तहको सम्पर्क मन्त्रालय समेत प्रदेश सरकारको कुनै मन्त्रालयलाई तोकिएन । अधिकार विहीनताका कारण सिंगो प्रदेश सरकारले एउटा गाउँपालिकाको बराबर पनि आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन र परिचालन गर्न सक्दैन । प्रदेश सरकार सरकारको अनुत्पादक खर्च बढाउने संस्था मात्र भएको साबित हँुदै गएको छ । त्यसकारण राज्यको पुनः पुनर्संरचना गरी प्रदेश सरकारलाई या खारेज गर्ने या कामकाजी बनाउनका लागि संविधानको यो धारा संशोधनको आवश्यकता महसुस हुँदै गएको छ ।  

संविधानका केही धारालाई राष्ट्रिय बहसका माध्यमद्वारा राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर संशोधन गर्नुपर्ने तथ्यमा आधारित टड्कारो आवश्यकता सर्वत्र महसुस हुन थालेको छ । अब राजनीतिक दलहरूबिच गठबन्धन र सत्ता भागबन्डाका आधारमा हुने सहमति राष्ट्रिय सहमति हुन सक्दैन ।

धारा ६० को राजस्व स्रोतको बाँडफाँडअन्तर्गत उपधारा (२) मा नेपाल सरकारले संकलन गरेको राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ र उपधारा (३) मा प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिणाम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम हुनेछ भन्ने प्रावधानले वित्तीय संघीयतामाथि संघीय सरकारले अंकुश लगाएको छ । यही प्रावधान अनुसार हाल संघले सिंगो बजेटको लगभग ६५ प्रतिशत बजेट संघमा राखेर करिब ३५ प्रतिशत बजेट प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने गरेको छ । वित्तीय संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि यो धारा संशोधन गर्न आवश्यक छ । 

धारा ७४ को शासकीय स्वरूपको विद्यमान व्यवस्था अनुसार मुलुकले बारम्बार राजनीतिक अस्थिरताको सामना गर्नुपरेको छ । दलीय स्वार्थकेन्द्रित सरकार बनाउने, गिराउने, संसद् विघटन गर्ने, अस्वस्थ गठबन्धन गर्ने, सता भागबन्डा गर्नेजस्ता विकृतिको अन्त्य गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्नका लागि र धारा ७६ मा व्यवस्था भएको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने प्रावधान समेतलाई संशोधन गरी संसद बाहिरबाट विषयगत मन्त्रालयको विज्ञता, उच्च नैतिकता र कार्यक्षमता भएका व्यक्तिमध्येबाट राष्ट्रपतिले मन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रावधान राख्न उपयुक्त हुन्छ । धारा ७६ को उपधारा (९) मा २५ जनासम्म रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने प्रावधान उपयुक्त छैन । जसले सरकारी अनुत्पादक खर्चमा अनावश्यक वृद्धि गरेको छ । जापान र अमेरिका जस्ता मुलुकमा १५–१५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल रहने व्यवस्था छ । मिल्दोजुल्दो कार्य प्रकृतिका मन्त्रालय मर्ज गरेर बढीमा १३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् रहने व्यवस्था राख्न उपयुक्त हुन्छ । जसले सानो, छरितो, चुस्त, कार्यात्मक र मीतव्ययी सरकारको अवधारणालाई समेत सम्बोधन गर्दछ । 

धारा ८३ मा व्यवस्था रहेको राष्ट्रिय सभाको औचित्य पुष्टि भएको छैन । राष्ट्रियसभाको व्यवस्थाले सदनको प्रक्रियालाई एकातर्फ लम्बाएर झन्झटिलो बनाएको छ भने अर्कातर्फ अधिकारविहीन संस्था भएको हँुदा अनावश्यक खर्चको भार मुलुकले बोक्नुपरेको हँुदा राष्ट्रियसभालाई खारेज गर्न उपयुक्त हुन्छ ।

निर्वाचन प्रणाली र सांसद संख्या 

संसारका १९९ राष्ट्रमध्ये पहिलो निर्वाचित हुने प्रणाली अपनाउने ९१ वटा, पूर्ण समानुपातिक अपनाउने ७२ वटा, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाउने ३० वटा र चीन र उत्तरकोरियाजस्ता अन्य प्रणाली अपनाउने ६ वटा मुलुक रहेका छन् । हामीले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाएका छौँ । पहिलो निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीले साम, दाम, दण्ड, भेदजस्ता अनगिन्ती विकृति भित्र्यायो । सिंगो निर्वाचन प्रणालीलाई नै अस्वस्थ बनायो । राजनीतिक संस्कृतिको अवसान गरायो । आसेपासे र डनहरूले टिकट पाउने, चुनाव जित्ने, तर योग्य मानिस रमिते बन्ने अवस्थाको सिर्जना ग¥यो । यी तमाम विकृतिको अन्त्य गर्न संघ र प्रदेशमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउने र अनावश्यक, बोझिलो र औचित्य पुष्टि नहुने संघ र प्रदेशको सांसद संख्या घटाउनुपर्छ । 

धारा १६८ को प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठनको उपधारा (९) मा व्यवस्था रहेको मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतसम्म सदस्य संख्या भएको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सक्ने प्रावधान पछिल्लो समय राजनीतिक अस्थिरता, सत्ता गठबन्धन, अनुत्पादक खर्चमा वृद्धि,  प्रदेशप्रतिको वितृष्णता फैलाउने प्रमुख कारण बनेको हँुदा यो प्रावधानलाई संशोधन गरी सुरुमा जस्तै सात सदस्यीय राख्न उपयुक्त हुन्छ । 

धारा १९७ मा व्यवस्था रहेको प्रदेश सरकारको व्यवस्थापकीय अधिकारको अनुसूची ६, ७ र ९ मा रहेको अधिकारका सूचीमा संशोधन गरी स्थानीय तहका अधिकारका सूचीलाई यथावत राख्दै संघीय सरकारसँग भएका केही अधिकार कटौती गरी प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ । 

सम्पर्क मन्त्रालय तोक्ने 

हालको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहले प्रदेश सरकारसँग सम्पर्क गर्न प्रदेश सरकारको कुन मन्त्रालयमार्फत गर्ने भन्ने प्रावधान संविधानमा छुटेको छ । धारा २२७ मा भएको प्रावधानमा कुनै न कुनै रूपमा स्थानीय तह प्रदेश सरकार मातहतमा रहने व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ । अन्यथा संघको निर्देशनले मात्र स्थानीय तह व्यवस्थित हुन नसकेको उदाहरण संघले खटाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सम्बन्धित पालिकाले हाजिर नगराएर फिर्ता पठाएको घटना नै काफी छ । 

संविधानको भाग २७ मा व्यवस्था भएका महिला, दलित, समावेशी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिमजस्ता अन्य आयोगको व्यवहारमा सार्थक आवश्यकताको पुष्टि हुन सकेको छैन । जसले ठुलो मात्रामा स्रोत र साधनको खपत भने गरिरहेको छ । अर्कातर्फ लैङ्गिक र जातीय आयोगको गठनसँगै समावेशी आयोगको गठन विरोधाभासपूर्ण रहेको छ । तसर्थ राष्ट्रिय समावेशी आयोगलाई अन्य आयोगका सबै काम, कर्तव्य र अधिकार सुम्पिएर अधिकार सम्पन्न र कामकाजी बनाउने र बाँकी आयोग खारेज गर्न उपयुक्त हुन्छ ।