हामीकहाँ सरकारले इन्जिनियरिङ सम्बन्धमा चासो दिन थालेको सय वर्ष भयो । चन्द्रशमशेरका पाला १६ कात्तिक १९८० को एक सामग्री अनुसार, दुई विद्यार्थी (सुर्जेजंग थापा क्षेत्री र जतकराज श्रेष्ठ)लाई ‘बक्स’ शीर्षकमा रकम दिएर इन्जिनियरिङ पढ्न भारतको रुड्की र बनारस पठाइएको थियो । 

जतकराजलाई पाँच वर्षसम्म इलेक्ट्रिक इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्न वार्षिक ६९६ भारतीय रुपैयाँ दिई बनारस पठाइएको थियो भने सुर्जेजंगलाई विषय नखुलाई तीन वर्षसम्म इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्न रुड्की पठाइएको थियो, उनलाई वार्षिक ७२० भारतीय रुपैयाँ दिइएको कागजात भेटिन्छ, (पुरातत्व विभागको मुखपत्र ‘प्राचीन नेपाल’ संख्या १४५, असार २०५७ मा छापिएको भवेश्वर पंगेनीको आलेखबाट) ।

यस्तै, इन्जिनियरिङ पढ्नकै लागि १९८२ सालको असार १३ गते चन्द्रदास गुप्तालाई, सोही वर्षको पुस २८ गते रेखबहादुर रायमाझी क्षेत्रीलाई र सोही वर्षको चैत १६ गते काशीराज पाँडेलाई भारत पठाइएको थियो । चन्द्रदासलाई चार वर्षसम्म मेकानिकल इन्जिनियरिङ पढ्न वार्षिक ६०० भारतीय रुपैयाँ दिएर बनारस पठाइएको थियो । रेखबहादुर र काशीराजलाई पाँच–पाँच वर्ष इन्जिनियरिङ पढ्न वार्षिक कम्पनी ८४० भारतीय रुपैयाँ भत्ता दिएर भारतको शिवपुर र मद्रास पठाइएको थियो । यी दुवैलाई कुन विषय पढ्न पठाइएको हो भन्ने उल्लेख गरिएको पाइँदैन । पढ्न जाने विद्यार्थीलाई सरकारले रकम दिँदा कसैलाई भत्ता र कसैलाई बक्स भनी दुई बेग्लाबेग्लै शीर्षक उल्लेख गरेको देखिन्छ ।

प्रश्न उठ्न सक्छ — राणाप्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले विदेशमा इन्जिनियरिङ पढ्न पठाउनुअघि हामीकहाँ घर, भवन, पुल आदि निर्माण कसरी गरिन्थे त ? यसका लागि हामीले वास्तुशास्त्रलाई नियाल्नुपर्ने हुन्छ । अच्युतप्रसाद नेपालको पुस्तक ‘स्थापत्यवेदमा वास्तुशास्त्र’ अनुसार, वास्तु शब्दको उत्पत्ति वस्तुबाट भएको हो । विद्वानहरूका भनाइमा, वास्तुशास्त्र भवन निर्माण गर्ने कला मात्रै हो तर वास्तुशात्रले भवन निर्माणका साथै नगर, ग्राम, देव मन्दिर, देव प्रतिमा, चित्रकलाका साथसाथै भवनमा राखिने वस्तु (सामान)हरूको दिशा (स्थान) समेतको ज्ञान गराउँछ । 

७८ हजार इन्जिनियर दर्ता

इन्जिनियरिङका विषय धेरै छन् — सिभिल इन्जिनियरिङ, इन्डस्ट्रियल इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ, मेकानिकल इन्जिनियरिङ, सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ, केमिकल इन्जिनियरिङ, माइनिङ इन्जिनियरिङ, एग्रिकल्चरल इन्जिनियरिङ, जिओटेक्निकल इन्जिनियरिङ आदि । 

विज्ञान र प्रविधिको युगमा इन्जिनियरिङ बिनाको विकास निर्माण सम्भवै छैन । विश्वव्यापी मान्यता छ — एक सय जनसंख्यामा एक इन्जिनियर आवश्यक हुन्छ । यस हिसाबले नेपालमा तीन करोड हाराहारी जनसंख्या हुँदा तीन लाख बराबर इन्जिनियर आवश्यक देखिन्छ । 

इन्जिनियर्स परिषद्का रजिस्टार शिवमंगल गिरीका अनुसार, परिषद्मा इन्जिनियरिङका ५९ वटा विषय पढेर आएका ७८ हजारभन्दा बढी इन्जिनियर दर्ता छन् । यी सबै इन्जिनियर नेपालमा मात्रै नभएर विदेशबाट समेत पढेर आएका हुन् । यीमध्ये सबै नेपालमा पनि छैनन्, कतिपय विदेशमा छन् ।

रजिस्टार गिरी भन्छन्, ‘पछिल्ला वर्ष वार्षिक रूपमा चार हजारभन्दा बढी इन्जिनियर देशकै कलेजबाट उत्पादन भइरहेका छन् । देशभर अहिले ५४ वटा कलेजमा इन्जिनियरिङका २२ वटा विषय पढाइ हुन्छन् ।’

इन्जिजिनियर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ई. तथा डा. हरिबहादुर दर्लामीका अनुसार, हामीकहाँ दूरदराजका गाउँको विकास निर्माणमा सिभिल इन्जिनियर पुगेकै छैनन् । गाउँतिर पछिल्लो समय सिमेन्टका अलि अग्ला भवन बन्न थालेका छन् । यस्तो कार्यमा डकर्मीले देखे–सुनेका भरमा काम गरिरहेका छन् । एसोसिएसनका कार्यकारी सदस्य विनोद पालका अनुसार, सरकारले गाउँगाउँमा इन्जिनियर पठाउन नसके पनि कम्तीमा डकर्मीहरूलाई तालिम दिन सके बलियो संरचना बन्ने सम्भावना रहन्छ । 

इन्जिनियर्स एसोसिएन

नेपालमा इन्जिनियरहरूले आफ्नो पेसागत हकहितका लागि संगठित हुन थालेको ६१ वर्ष भयो । २०१९ सालमा केही इन्जिनियरले इन्जिनियर्स एसोसिएन खोलेको देखिन्छ । २०२४ सालमा आएर मात्रै यो वैधानिक रूपमा अगाडि बढ्यो, अर्थात् एसोसिएसनको विधान बनाइयो । यसपछि ज्यानबहादुर प्रधान पहिलो (वि.सं.२०२५–०२६) अध्यक्ष भए ।

एसोसिएसनका कार्यकारीअधिकृत माधव अधिकारीका अनुसार, २०५१ सालमा आएर यस विधानको दोस्रो संशोधन गरियो । अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसअघि कुन समयमा संशोधन भयो भन्ने प्रमाण भेटिँदैन ।’

उसो त एसोसिएनले आफ्नो इतिहाससहितको दस्तावेज लेखेको पनि पाइँदैन । आजसम्म एसोसिएसनमा को को अध्यक्ष बने भनी हेर्न अध्यक्षकै कोठामा टाँगिएका तस्बिरहरू हेर्नुपर्छ । 

एसोसिएसनको पुल्चोकमा पाँचतले भवन छ । कार्यकारीअधिकृत अधिकारीका अनुसार, २०३६ सालमा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरी पुल्चोकमा दुई रोपनी जग्गा दिएको थियो । त्यसलगत्तै पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलन चर्केकाले एसोसिएसन निष्क्रियजस्तै रह्यो । २०५० सालमा आएर भवनको शिलान्यास गरिए पनि बजेटको अभावका कारण २०५४ सालदेखि भवन बनाउन सुरु गरियो । २०५८ सालदेखि एसोसिएसन पुल्चोकस्थित आफ्नै भवनमा बस्दै आएको छ । कोसी र लुम्बिनीमा एसोसिएनको भवन बनिसकेको छ भने मधेसमा भर्खरै जग्गा बैना गरिएको छ । 

एसोसिएनमा अहिले ३९ हजार सदस्य आबद्ध छन् । विधान अनुसार, एसोसिएसनले मान्यता दिएको कुनै विश्वविद्यालय वा उच्च शिक्षण संस्थानबाट आर्किटेक्चर वा इन्जिनियर टेक्नोलोजी विषयमा कम्तीमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी सम्बन्धित पेसामा लागेका व्यक्तिले तोकिएको शुल्क बुझाइ एसोसिएसनको सदस्यता प्राप्त गर्न सक्छन् । 

२०५० सालदेखि एसोसिएनले दुई–दुई वर्षमा निर्वाचन गर्दै आएको छ । निर्वाचित पहिलो अध्यक्ष हुन्, ईश्वरराज वन्त । हाल एसोसिएनले निर्वाचनबाट २५ सदस्यीय एक कार्यकारिणी समिति गठन गर्दै आएको छ । प्रदेश कार्य समितिमा १५ सदस्य रहन्छन् । एसोसिएनको विधानमा केन्द्रीय कार्यालय, प्रदेश केन्द्र र स्थानीय केन्द्र खोल्न सकिने व्यवस्था छ । 

एसोसिएनका माग

कुनै द्विविधा छैन, इन्जिनियर्स एसोसिएन इन्जिनियरहरूको पेसागत हकहितका लागि खुलेको हो । एसोसिएनले सरकारी तथा गैरसरकारी निकायसँग सहयोग लिएर तालिम–गोष्ठी लगायत विभिन्न गतिविधि गर्दै आएको छ । कुनै इन्जिनियरलाई पेसागत जीवनमा अन्याय हुँदा वा आइलाग्दा उसको न्यायका लागि एसोसिएन उभिने गर्छ । 

पेसागत हकहितका लागि एसोसिएसनले खासगरी २०४६ को परिवर्तनपछि सरकारसँग आफ्ना माग राख्न थालेको देखिन्छ । एसोसिएसनका २२औँ अध्यक्ष भोजराम रेग्मीका अनुसार, एसोसिएनले सुरुवाती चरणमा मूलतः राज्यसँग तीनवटा माग राखेको थियो । पहिलो, इन्जिनियर्स परिषद ऐन ल्याइनुपर्छ, जो २०५५ सालमै पूरा भइसकेको छ । दोस्रो, इन्जिनियरहरूलाई पनि राज्यको सचिव, मुख्य–सचिव बनाइनुपर्छ । तेस्रो, कतिपय संस्थान लगायतमा इन्जिनियरलाई सेवामा लिँदा छैटौँ तहबाट पनि लिने गरिन्थ्यो, सातौँ तहबाट इन्जिनियरलाई लिनुपर्छ भन्ने माग एसोसिएनले राख्दै आएको थियो । एसोसिएसनका यी माग करिब–करिब पूरा भएका छन् । 

अहिले भौतिक मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, सिँचाइ मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल ट्रस्टको कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, खानेपानी मन्त्रालय लगायतमा इन्जिनियर वा प्राविधिक नै सचिव हुने गरेका छन् । 

विकास पूर्वाधारका नीति निर्माण बनाइँदा इन्जिनियरको भूमिका हुनुपर्ने एसोसिएनको अहिलेको माग छ । अध्यक्ष दर्लामी भन्छन्, ‘यो भनेको — मन्त्रालय, योजना आयोग, विभागहरू आदिमा इन्जिनियरिङसम्बन्धी छुट्टै शाखा हुनुप¥यो ।’

देश संघीय संरचनामा गएपछि इन्जिनियरको सेवामा छैटौँ र सातौँ तहको मुद्दा पुनः बल्झिएको छ । स्थानीय वा प्रदेश सरकारले इन्जिनियरलाई सरकारी सेवामा छैटौँ तहबाट लिने गरेका पनि छन् । इन्जिनियरलाई सातौँ तहबाटै लिनुपर्ने माग एसोसिएनले अहिले उठाउँदै आएको छ । 

देश संघीयतामा गइसकेपछि प्रदेश तथा पालिकाले विभिन्न विधाका इन्जिनियर राख्न थालेका छन् । एक पालिका एक इन्जिनियर हुनुपर्छ भन्ने माग एसोसिएनले राख्दै आएको थियो । ‘इन्जिनियर पनि आवश्यकता अनुसार विभिन्न विधाका राखिनुपर्ने हुन्छ,’ अध्यक्ष दर्लामी भन्छन्, ‘जस्तो : सिभिल इन्जिनियरले इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरको काम गर्न सक्दैन । ठूला पालिकाले थुप्रै इन्जिनियर राख्ने गरेका छन् । पालिकाहरूमा एउटा इन्जिनियर र वडामा सब इन्जिनियरको व्यवस्था र अभ्यास अहिले छ ।’

यसरी काम गर्दै आएकाहरूलाई दरबन्दी सिर्जना गरी स्थायी बनाइनुपर्ने एसोसिएनको माग छ । अध्यक्ष दर्लामी अनुसार, कतिपय गाउँपालिकाले नक्सापासको अभ्यास गरेका छैनन् । पालिकाबाट नक्सापास गरेर बनाइएका घरमा इन्जिनियर पुगेका हुन्छन् तर दूरदराजतिर नागरिकले आफ्नै ढंगले बनाएका पक्की घरहरूमा इन्जिनियरको आँखा पर्न पाउँदैन, डकर्मीले आफ्नो अनुभवका आधारमा बनाउँछन् । जसकारण भूकम्प प्रतिरोधी वा बलियो घर बन्न सक्दैनन् । बलियो निर्माणका लागि पनि गाउँगाउँमा इन्जिनियर पुग्नुपर्ने अध्यक्ष दलार्मी बताउँछन् । 

पछिल्लो समय कक्षा ९ देखि १२ सम्म प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा राखिएको छ, यसका लागि विद्यालयमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालन निर्देशिका २०६९ ल्याएको छ । अध्यक्ष दर्लामीका अनुसार, यी विषय पढाउन करिब ३२ सयजति इन्जिनियर करारमा छन् । दरबन्दी सिर्जना गरेर काम गर्दै आएकालाई स्थायी बनाइनुपर्ने एसोसिएनको माग छ । 

पछिल्लो समय इन्जिनियरहरूलाई काम गर्न सहज वातावरण छैन । जस्तो : विकास निर्माण कार्य (पुल, भवन, सडक आदि)मा कहीँ भ्रष्टाचारको शंका गरियो भने सबैभन्दा पहिले अख्तियारले इन्जिनियरलाई समाउँछ । यस्ता मुद्दामा केही प्राविधिक त्रुटिलाई पनि भ्रष्टाचारकै रूपमा लिइन्छ । ‘यस्तो बेला कतिपय इन्जिनियरले सफाइ पाउँछन् तर मुद्दा छिनोफानो हुन दुई–तीन वर्ष लाग्ने भएकाले कतिपय इन्जिनियरको करिअरमै असर गर्छ । प्राविधिक त्रुटि भएका मुद्दामा अख्तियारले मात्रै हेरेर हुँदैन,’ अध्यक्ष दर्लामी भन्छन्, ‘यस्ता मुद्दा हेर्न इन्जिनियर्स परिषद् वा एसोसिएनले तोकेको कमिटी पनि संलग्न हुनुपर्छ, जसमा प्राविधिक रूपमा विज्ञहरू संलग्न होऊन्, ताकि प्राविधिक त्रुटि कसरी हुन पुग्यो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।’

इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेज

दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि सरकारको संरक्षकत्वमा ‘इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेज’ सञ्चालन गरिनुपर्ने एसोसिएसनको माग रहँदै आएको छ । विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा आविष्कार, अनुसन्धान र विकास लगातार भइरहेका छन् । यद्यपि सैद्धान्तिक र केही व्यावहारिक ज्ञान लिएको इन्जिनियरलाई सीधै जागिरमा पठाइन्छ । उसलाई सेवामा पठाउनुअघि प्रशासनिकसँगै सम्बन्धित विषय वा कार्यको केही व्यावहारिक तालिम दिनुपर्ने र सेवामा गइसकेपछि पनि बेला–बेला समयसापेक्ष तालिम अनिवार्य हुने एसोसिएसनको ठम्याइ हो । 

एसोसिएसनको माग बमोजिम राष्ट्रिय योजना आयोगले आव २०६६/६७ मा इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेज स्थापनाको आवश्यक तयारीका लागि कार्यदल बनाई काम सुरु गरेको थियो । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमार्फत सम्भाव्यता अध्ययन गराइएको भए पनि सरकारी प्रतिबद्धताको अभावका कारण काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि तत्कालै स्टाफ कलेज बनाइनुपर्ने एसोसिएनको माग छ । 

अध्यक्ष दर्लामीका अनुसार, सरकारले चाहने हो भने विकास समिति ऐन २०१३ को परिधिभित्र रही तत्कालका लागि गठन आदेश अथवा सोझै ऐनमार्फत कलेजको स्थापना गर्न सक्छ । सरकारकै कुनै एक प्राविधिक मन्त्रालयको संरक्षकत्वमा कलेज सञ्चालन गर्न सकिन्छ । अथवा सम्बन्धित सरकारी, गैर सरकारी तथा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी सञ्चालक समिति बनाउन सकिन्छ ।