मकवानपुर । हेटौँडा उपमहानगरपालिका–६ स्थित गौरीटारमा शिलान्यास भएको १४ वर्षसम्म रंगशाला सम्पन्न हुन सकेको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले केन्द्रीय खेलकुद प्रतिष्ठानका रूपमा अत्याधुनिक प्रविधिसहितको आवासीय सुविधायुक्त खेल मैदान निर्माणका लागि २०६६ जेठ २८ गते शिलान्यास गरेका थिए ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागी हुने नेपाली खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा राख्ने उद्देश्यसहित निर्माण गर्न लागिएको यस रंगशालामा फुटबल, भलिबल, क्रिकेटका लागि खेल मैदान, स्विमिङ पुल, छात्र र छात्रा होस्टल, प्रशासनिक भवन लगायतको संरचना निर्माण गर्ने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को योजना थियो । 

उसो त आजभन्दा ४१ वर्षअघि नै यहाँ रंगशाला बनाउने उद्घोष गरिएको थियो । हेटौंडामा प्रथम अन्तर्नगर खेलकुद प्रतियोगिता–२०३९ हुने समयमै सरकारले यहाँ अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न रंगशाला बनाउन भने पनि काम अघि बढ्न सकेन । कारण केन्द्रीय खेलकुद प्रतिष्ठान आयोजनाले पर्याप्त बजेट पाएन । बजेटले निरन्तरता नपाउँदा देशका थुप्रै यस्ता यस्ता महत्त्वपूर्ण योजनाका पूर्वाधार निर्माण अलपत्र अवस्थामा छन् । यस योजना पूरा गर्न विगतका सरकारले ८ वर्षमा ५ करोड बजेट छुट्यायो ।

सोही बजेटबाट होस्टल भवन, कम्पाउन्ड वाल र गेट निर्माण गरिएको थियो । त्यसपछि भने बजेट नै विनियोजन हुन सकेन । अहिले तत्कालीन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले पाँच वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लागतमा काम सुरु गरेको थियो । यद्यपि हालसम्म एउटा भवन र कम्पाउन्ड वाल मात्रै निर्माण भएको छ । 

रंगशालाभित्र खेल मैदानका रूपमा फुटबल मैदानको ग्राउन्डको आकृति मात्र देखिन्छ । न प्यारापिट बनेको छ, न खेल अध्यास गर्न मिल्ने कुनै संरचना । कम्पाउन्डभित्र निर्माण भएको होस्टल भवन जीर्ण अवस्थामा छ । हाल सो भवनमा बागमती प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को कार्यालय बस्दै आएको छ । 

सुरुमा यो रंगशाला संघमा रहने वा प्रदेशमा भन्ने तीव्र विवाद देखिएको थियो । अन्ततः प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहन पुगेपछि प्रदेश सरकारको क्रमागत बजेटबाट फुटबल ग्राउन्ड, रनिङ ट्र्याक सिन्थेटिक, भीआईपी प्यारापिट र लाइटिङ गरी ९० करोड रुपैयाँको लागत अनुमानसहित डीपीआर तयार पारियो ।

देश संघीय संरचनामा गएसँगै रंगशाला निर्माणमा पनि असर प¥यो । सुरुमा यो रंगशाला संघमा रहने वा प्रदेशमा भन्ने तीव्र विवाद देखिएको थियो । अन्ततः प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहन पुगेपछि प्रदेश सरकारको क्रमागत बजेटबाट फुटबल ग्राउन्ड, रनिङ ट्र्याक सिन्थेटिक, भीआईपी प्यारापिट र लाइटिङ गरी ९० करोड रुपैयाँको लागत अनुमानसहित डीपीआर तयार पारियो । यस्तै क्रिकेट मैदानका लागि ७१ करोड १९ लाख र स्विमिङ पुल निर्माणका लागि ५० करोड ३२ लाख रुपैयाँ लाग्नेको डीपीआर तयार भएको छ ।

शिलान्यास गर्ने समयमा तयार गरिएको गुरुयोजना अनुसार अहिले काम हुन नसकेपछि बागमती प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्ले डीपीआर परिवर्तन गरेर बजेट निकासाको अनुपातमा खेल मैदानको निर्माण कार्य भइरहेको छ ।

सोही अनुसार केही भौतिक संरचना निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गरियो र  १३ करोड ३८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता समेत भयो । अर्कोतिर, निर्माणको ठेक्का पाएको कम्पनीको बेवास्ताका कारण पनि थप समस्या भएको देखिन्छ । केसी–सप्तकोसी–ओमसाई जेभीले फुटबल ग्राउन्ड, रिटेनिङ वाल, रनिङ ट्र्याक र भीआईपी प्यारापिट निर्माणको ठेक्का प्राप्त गरेको छ तर सो कम्पनीले पनि सम्झौता अनुसार काम गर्न सकेको छैन । 

एकै वर्षमा पर्याप्त बजेट दिन नसक्दा आयोजना सम्पन्न हुन नसकेको प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार ठूलो बजेटको आयोजना भएकाले बहुवर्षीय क्रमागत आयोजनाको रूपमा स्वीकृत गरेर काम भइरहेको छ । मन्त्रालयले डीपीआर अनुसार हरेक वर्ष बजेट छुट्ट्याएर काम गरिरहेको छ । 

बागमती प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्मार्फत डीपीआर अनुसार चालू वर्षमा स्विमिङ पुल निर्माण गर्न तीन करोड रुपैयाँ र क्रिकेट मैदान निर्माण गर्न चार करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

कभर्डहल, पौडीपोखरी, महिला तथा पुरुषको छट्टाछुट्टै आवास कक्ष, रिक्रिएसन कक्ष, औषधोपचार कक्ष र प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ ।