बजारमा अहिले चरम आर्थिक मन्दी छ । बडादसैँ जस्तो पर्वमा समेत बजारमा चहलपहल छैन । विशेषतः उत्पादनमूलक उद्योग भएका क्षेत्रहरु तराईका औद्योगिक कोरिडोरसँग जोडिएका सहरहरुमा बढी निराशा छ । मुलुक आर्थिक असफलताको कारणबाट अराजकतातर्फ जाँदैछ भन्ने भान भइरहेको छ । राजनैतिक रुपमा हामीले सङ्घीय गणतन्त्र ल्यायौँ । ३ तहका सरकार निर्वाचित भए तर हुँदा खाने र जमिनसँग जोडिएका भुइँमान्छेहरुलाई राज्यले आर्थिक मूलधारमा जोड्न सकेन । राजनैतिक समस्या समय लगाएर समाधान गर्न सकिन्छ तर राज्य आर्थिक रुपमा असफल भए त्यसले मुलुकलाई अराजकतातर्फ नै लैजाने छ ।

हुन त सरकार भन्दैछ– आर्थिक व्यवस्था क्रमशः सुधार हुँदैछ । रेमिट्यान्स बढेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति राम्रो छ । पर्यटकहरु बढेका छन् ।

हो, यसमा सत्यता छ तर पनि बजारमा आर्थिक चलायनमान भएको छैन । उद्योगहरु धमाधम बन्द भइरहेका छन् । चलेका उद्योगको उत्पादकत्व पनि २५–३० प्रतिशतमात्र छ । नयाँ उद्योग खुलेका छैनन् । उद्योग किन पूर्ण क्षमतामा चलिरहेका छैनन् ? समस्या कहाँ कहाँ छ ? समाधानको बाटो के हो ? सरकारलाई मतलब छैन । सबैभन्दा ठूलो समस्या बजारबाट कारोबारको पैसा उठिरहेको छैन । उधारो उठाउने कानुन नहुँदा बेइमानी बढेको छ ।

अर्थतन्त्र मन्दीमा जानु पर्ने कारण के हो त ? सरकारले आजसम्म गम्भीर रुपमा लिएको छैन । बजेटमा सरकारको संरचना नै गलत छ । त्यसैले मुलुक आर्थिक रुपमा असफल राज्यतर्फ गइरहेको छ । सरकारले अनुभवबाट केही सिक्न चाहेन । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा करिब १८ खर्बको बजेट आएकोमा आर्थिक वर्षको मध्यमा राजस्वको लक्ष्य पुग्न नसकेकाले सो लक्ष्य घटाएर करिब १५ खर्बमा ल्याएको थियो । यस वर्ष बजेट बनाउँदा मुलुकको वर्तमान वस्तुस्थिति र अनुभवबाट शिक्षा लिई तद्नुरुप गत वर्षको संशोधित लक्ष्य जस्तै बजेट निर्माण गर्नुपर्नेमा १७ खर्ब ५० अर्बभन्दा बढीको बजेट बनायो । जबकि गत वर्ष ९ खर्ब ५७ अर्ब राजस्व उठेकोमा यस वर्ष ९ खर्बभन्दा बढी राजस्व उठ्ने अवस्था छैन । ठुलो आकारको बजेट बनाउन सरकार चालु खर्च बढी गर्नुपर्ने अवस्थामा बाध्य भयो । सरकारले बनाएको बजेटलाई अध्ययन गर्दा कर्मचारीको तलब र भत्ता, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, पेन्सन समेत गरी ११ खर्ब ४० अर्ब र साँवा ब्याज तिर्न रु. ३ खर्ब १० अर्ब गरी करिब १४ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ चालु खर्चको लागि करिब ३ खर्ब अर्थात् सम्पूर्ण बजेटको १७ प्रतिशत बजेटमात्र विकास बजेटमा छुट्यायो ।

अब आम्दानीतर्फ हेर्दा सरकारले करिब १२ खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएको छ । ५ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहयोग, वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋणबाट उठाउने लक्ष्य छ । अब समस्या यहीँ छ । सरकारले उठाउने भनेको आन्तरिक राजस्व यस वर्ष पनि ९ खर्बभन्दा बढी उठ्ने अवस्था छैन । वैदेशिक ऋण तथा सहायता लक्ष्यको १० प्रतिशत भन्दा बढी प्राप्त हुँदैन । आन्तरिक ऋणको बढी भारले गर्दा सरकार महँगो ब्याजमा पर्छ र आन्तरिक बैंकबाट बढी ऋण सरकारले उठाउँदा बैंकहरुलाई उद्योग व्यवसायमा लगाउने रकम कमी हुन्छ । फलतः उद्योगी व्यवसायीले ऋण नपाउने अवस्था रहन्छ । चालु खर्चमा आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने नाजुक अवस्थामा मुलुक छ ।

टालटुले नीति र कुरा बाहेक खर्च घट्न र घटाउन सक्ने कुनै आधार सरकारले लिएको छैन । सरकारले तिर्नुपर्ने साँवा र ब्याज त तिर्नु नै पर्‍यो । अब सरकारले पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याएको आवश्यक बजेट पनि चालु खर्चमा खर्च गर्ने हुने÷नहुनेमा आशंका छ । फलतः विकास कार्य ठप्प हुन्छ । भएको विकास पनि चरम भ्रष्टाचार र कुशासनको कारणबाट सही रुपमा हुँदैन र भए पनि असारे विकासमा आधा खर्च हुन्छ । जसले गर्दा मुलुक बिस्तारै आर्थिक असफलतातर्फ जान्छ । साथै उद्योग व्यवसायको विकासको कमी, रोजगारी सिर्जना नहुने जस्ता कारणबाट अराजकतातर्फ मुलुक जाने छ ।

यस स्थितिबाट पार पाउन के गर्ने भन्ने प्रश्न अहम् छ । यसबाट पार पाउन जबसम्म सरकारले निर्मम रुपले चालु खर्च घटाउँदैन, चाहे निर्वाचन संरचनामा सुधार गरेर होस् वा अनावश्यक खर्च घटाएर होस्, अथवा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता हुने खानेलाई नदिई हुँदा खानेको वर्गलाई मात्र दिएर पनि चालु खर्च घटाउनु पर्छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीको अनावश्यक संख्या घटाउनुपर्छ । करारमा कर्मचारी र सल्लाहकारको नियुक्ति बन्द गर्नु पर्छ । यति साना मुलुकमा यति धेरै सैनिकको आवश्यकता छैन । माओवादी युद्ध अघिको संख्यामा सैनिक दरबन्दी कायम गर्नुपर्छ । बाह्य ऋण लिँदा उपयोगी आयोजनामा मात्र लिने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार रोकथाम र सुशासनको प्रत्याभूति हुनुपर्छ । उद्योग व्यवसायको विकास हुनुपर्छ र सरकारले राजस्व बढाउन पनि उदार औद्योगिक ऐन व्यावसायिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ तर सरकार यतातर्फ अग्रसर छैन । टालटुले नीति अवलम्बन गरिरहेको छ । सबै राजनैतिक दलहरुले सोच्ने बेला आएको छ कि समय हुँदै आर्थिक सुधारको लागि कठोर नीति नल्याउने हो भने भोलि यिनीहरुले चाहेर पनि केही गर्न सक्दैनन्, ढिलो भइसकेको हुने छ ।

दोस्रो, राज्यमा अहिले आर्थिक आतङ्क छ । ठुलाठुला व्यवसायी जो मुलुक छोडेर भाग्न सक्दैनन्, थुनामा परेका छन्, स–सानो कुरामा पनि व्यवसायी तर्साउने कार्य भइरहेको छ । सरकार भ्रष्ट छ र भ्रष्टाचारको लेनादेनामा कुरा नमिलेकाले यस्तो भइरहेको छ भने आम बुझाइ छ । वैध व्यापार पीडित छ । अवैध व्यापारले प्रश्रय पाइरहेको छ । आर्थिक आतङ्कको मार वैध व्यापारीले भोगिरहेका छन् । सरकारी निकायको अति नियमन, अन्तरसरकारी निकाय बिचको समन्वयको कमीको मार व्यवसायीले भोगिरहेका छन् । समग्रमा उद्योगी व्यवसायीहरु अपराधीजस्ता भएका छन् । उद्योग व्यवसाय गर्नु अपराध गर्नु जस्तो वातावरण छ । जुन मुलुकमा उद्योग व्यवसाय गर्न उद्यमीहरुमा जोस हुँदैन, प्रतिस्पर्धा हुँदैन, उद्योगी व्यवसायीहरुको इज्जत छैन र उनीहरुको मनोबल उच्च छैन, त्यो मुलुक पछि पर्ने निश्चित छ । अर्थात् एक भगौडा सैनिकले कहिल्यै पनि युद्ध जित्दैन । उद्योगी व्यवसायीलाई निराश गराएर राज्यले कहिल्यै पनि आर्थिक सफलता हासिल गर्न सक्दैन भन्ने कुरा सरकारले बुझ्नु पर्छ तर बुझिरहेको छैन ।

तेस्रो, आम नागरिकको समस्या र दुःखप्रति सरकार कहिल्यै पनि समवेदनशील भएन । वर्तमानकै कुरा गरौँ, ग्रामीण क्षेत्रमा लम्की स्किनको कारणबाट आमजनताले पालेका करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबरका पशुपक्षी मरे । समयमै सरकारले उपचार र खोपको व्यवस्था गरेको भए त्यो नोक्सानी हुने थिएन । सरकार केही नभएजस्तै मुकदर्शक भएर बस्यो । जनताको यो नोक्सानी राज्यको नोक्सानी हो र यसले आर्थिक मन्दी, गरिबी बढाउँछ भन्ने सोच सरकारमा आएन । त्यस्तै केही टाढाबाठा र फटाहाहरुले सहकारीको खर्बौं रुपैयाँ हिनामिना गरे । स–सानो गर्जो टार्न जनताले दैनिक जम्मा गरेको रकम उठाउन न त सरकारले केही मद्दत गर्‍यो, न सही तरिकाले अनुगमन गर्‍यो । लाखौँ जनता यसको मारमा परे । त्यस्तै लघु वित्त संस्थाहरुबाट पनि जनताहरु त्यतिकै ठगिएका छन् । महँगी असाध्य बढेको छ । सरकारको अनुगमन नाम मात्रको छ । कालोबजारी बढेको छ ।

सरकारले समयमै कठोर नियमन गरी उचित कारबाहीका माध्यमबाट जनसरोकारका समस्याहरु हल गर्नु पर्दथ्यो । आम जनताको खर्बौं रुपैयाँको शेयर बजार खस्किरहेको छ । राज्यका २ निकाय बिचको द्वन्द्वले यो क्षेत्रबाट खर्बाैं नोक्सान भइरहेको छ । त्यसलाई सही नीति नियमको आवश्यकता छ । यसो नगर्दा यसले गरिब बढ्ने आर्थिक मन्दी आउने र अन्ततः मुलुक असफल राज्य हुने सम्भावना रहन्छ । घर जग्गाको कारोबारमा पनि सरकारको नीति प्रस्ट छैन ।

अर्कोतिर मुलुक अवैध व्यवसायको चक्करमा फसेको छ । चाहे सुन होस् या नुन, सबै वस्तुहरु अवैध कारोबारबाट भइरहेका छन् । कुनै सामानमाथि सरकार भन्सारमा प्रतिबन्ध लगाउँछ । तर बजारमा छयापछयाप्ती प्राप्त हुन्छ, फरक मूल्य मात्रको हो । सरकारले गत वर्ष विदेशी रक्सी प्रतिबन्ध लगायो तर मुलुकभर सबैतिर विदेशी रक्सी पाइयो । अहिले पनि विभिन्न वस्तुमा प्रतिबन्ध लगाएको छ तर सबै वस्तु प्राप्त भइरहेका छन् ।

राजस्व चोरी नियन्त्रण गर्ने सरकारका धेरै निकाय छन् तर किन नियन्त्रण भएको छैन ? के गरिरहेका छन् ? उनीहरुको काम वैध व्यापारलाई दुःख दिने मात्र हो जस्तो छ । सरकारले कुन सामानमा कति भन्सार लगाउँदा चोरी कम हुन्छ, सीमा क्षेत्रको वस्तुको बजार भाउ, भारतमा लाग्ने करको प्रभाव आदि अध्ययन गरी भन्सार दर कायम गर्न पर्नेमा सो नगरी हचुवाका भरमा भन्सार महसुल लगाउँदा सामानहरु तस्करीका माध्यमबाट आउने नै भए । छिमेकीसँग करिब १७०० किलोमिटर खुल्ला सिमाना छ भन्ने कुरा सरकारले बुझ्नु पर्ने हो । तर सत्तासीन वर्गका उच्च व्यक्तिहरुसँगको साँठगाठमै अवैध व्यापारको जालो छ । सरकार तोड्न सक्दैन । अहिले सुन प्रकरणमा सत्तासीन दलका ठूला व्यक्तिहरुबाटै लामो समयदेखि साझेदारी गरिरहेको कुरा बाहिर आएबाट पनि यो समस्या कति गम्भीर रहेछ भन्ने प्रस्ट छ ।

अहिले जनआवश्यकताका सबै वस्तुहरु माफियाहरुको नियन्त्रणमा छ । सिण्डिकेट खडा गरेर कारोबार भइरहेको छ । औद्योगिक विकासको गति सुस्त भएको र नयाँ रोजगार सिर्जना हुन नसक्दा औपचारिक तवरबाट वार्षिक ८ लाख युवा र अनौपचारिक रुपबाट त्यतिकै थप युवा विदेश गइरहेका छन् । सरकारलाई केही मतलब नै छैन । अहिलेको अवस्था हेर्दा यस्तो लाग्छ, राज्य भनेको केवल शोषण गर्ने संस्था हो । यो जनताको पिरमर्कासँग कुनै सरोकार राख्दैन । पार्टीगत, गुटगत र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा यिनीहरु माथि उठ्न सकेनन् । आमजनता आफ्नो भाग्यमा बाँच्नु पर्दछ । राजनैतिक दलहरु भ्रष्ट छन्, अकर्मण्य छन् । यस्तै अवस्था केही समय रहे भोलि आउने आँधीहुरीका सामु यी राजनैतिक दलले चाहेर पनि केही निर्णय गर्न सक्दैनन् । समयमा नै चेतना हुनु जरुरी छ ।

(लेखक वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।)