काठमाडौँ । भारतले विदेशबाट आयातित जलविद्युतलाई समेत नवीकरणीय ऊर्जाको रूपमा गणना गर्ने भएको छ । भारतको विद्युत् मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सन् २०२४–२५ देखि २०२९–३० सम्मका लागि नवीकरणीय ऊर्जाको न्यूनतम खपत अंश तोकेको छ ।

जसमा वायु, जलविद्युत, वितरित र अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको खपत हिस्सालाई तोकिएको छ । यो सूचीमा आयातित जलविद्युत समेत परेको हो ।

भारतका अनुमति पत्र प्राप्त वितरण कम्पनीहरू र खरिदकर्ताहरूका लागि अनिवार्य जलविद्युत खरिद (एचपीओ) को न्यूनतम खपत अंश तोकिएको छ । यस्तै, केन्द्रीय विद्युत् बिक्रीका लागि स्वीकृति प्राप्त छिमेकी देशका जलविद्युत आयोजनाहरूबाट खरिद गरिएको विद्युतलाई पनि नवीकरणीय ऊर्जा खपत अंशमा राख्ने पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

यसअघि यस्तो एचपिओको व्यवस्था भारतमा उत्पादित जलविद्युत आयोजनाहरूबाट खरिद गरिएको विद्युतमा मात्र थियो । भारतले नवीकरणीय ऊर्जा खपत हिस्सा सन २०२४–२५ मा २९.९१ प्रतिशत र २०२९–३० सम्ममा बढाएर ४३.३३ प्रतिशतको लक्ष्य भेट्नुपर्ने छ ।

यसमध्ये जलविद्युत खपत हिस्सा सन २०२४–२५ मा ०.३८ र सन २०२९–३० सम्ममा बढाएर १.३३ प्रतिशतको लक्ष्य भेट्नुपर्ने छ । यसका लागि ३१ मार्च २०२४ पछि सञ्चालनमा आएका जलविद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युतलाई मात्र गणना हुने व्यवस्था गरिएको छ । तोकिएको एचपिओको हिस्सा पुर्याउनैपर्ने र नपुर्‍याउने वितरण कम्पनीहरू तथा विद्युत् खरिदकर्ताहरूलाई जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

अन्य नवीकरणीय ऊर्जाका लागि तोकिएको खपत अंश १ अप्रिल २०२४ अघि सञ्चालनमा आएका जलविद्युत आयोजनाहरूबाट खरिद गरिएको विद्युतलाई समेत गणना गर्न सकिने व्यवस्था छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अनिवार्य जलविद्युत खरिदको नयाँ व्यवस्था व्यवहारिक रूपमा लागू भए नेपाल, भारत र भुटानलाई फाइदा पुग्ने बताए ।

‘आफ्नो देशभन्दा बाहिरका जलविद्युत आयोजनाहरूबाट खरिद गरिएको विद्युतलाई पनि एचपिओमा समावेशको व्यवस्था गर्न हामीले लामो समयदेखि भारतलाई आग्रह गर्दै आएकोमा अहिले यसलाई समेटिएको छ,’ घिसिङले भने, ‘यसले भारतका विद्युत् वितरण कम्पनीहरू तथा खरिदकर्ताहरूलाई जलविद्युत आयोजनाहरूको विद्युत् खरिद गर्न सजिलो हुनेछ ।’

प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी बचत भएको वर्षा यामको विद्युत् भारततर्फ निर्यात गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले आइएक्सको डे–अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत र केही अघिबाट मध्यकालीन विद्युत् सम्झौता बमोजिम करिब ११० मेगावाट विद्युत् भारतीय कम्पनी एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम लि–एनभिभिएनलाई बिक्री गरिरहेको छ । एनभिएनले उक्त विद्युत् हरियाणा राज्यमा बिक्री गरिरहेको छ ।

भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धी बजारमा निर्यातका लागि स्वीकृति दिइएकै ५२२ मेगावाट मध्येबाट पहिलो चरणमा करिब ४४ मेगावाट विद्युत् रियल टाइम मार्केटमा बिक्रीलाई पनि अनुमति दिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धी बजारमा ५२२ मेगावाट र एनभिभिएनलाई ११० मेगावाट गरी ६३२ मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि स्वीकृति पाएको छ ।