मकवानपुर । हेटौँडा– ११ थानाभर्‍याङमा रहेको बाल सुधारगृहको अवस्था कहालीलाग्दो छ । संघीय सरकार अन्तर्गतको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय मातहत रहेको हेटौँडाको बालसुधार गृहमा क्षमताभन्दा दोब्बरको संख्यामा बालक रहेका छन् । आवश्यकता अनुसार व्यवस्थापन नहुँदा यो सुधारगृह जेलजस्तै बनेको छ । 

यस भवनको भौतिक संरचना ३० देखि ३५ जना रहन सक्ने क्षमताको छ तर हाल यहाँ ७८ बालक आश्रित छन् । पछिल्लो समय भक्तपुरको बाल सुधारगृहमा भएको तनावपछि सरुवा गरी ल्याइएका १८ सहित यस बालगृहमा ७८ बालक रहेका छन् । जसमध्ये जबर्जस्ती करणी अभियोग लागेका मात्रै ४० जना छन् । यस्तै लागूऔषधका आठ, चोरीका तीन, डाँका मुद्दाका दुई, सवारी ज्यान मुद्दाका दुई, जबर्जस्ती करणीसहित कर्तव्य ज्यानका एक, अप्राकृतिक मैथुनका दुई, नकाबजनी चोरी र आपराधिक उपद्रवका एक–एकजना छन् । 

यस सुधारगृहमा न बस्ने वातावरण छ, न पढ्ने नै । साँघुरो घर र घर अघिल्तिरको एक टुक्रा चौर —बालकहरू बाहिरी वातावरणमा घुलमिल हुन सक्ने अवस्था छैन । यस्तै सुधारगृहमा उपयुक्त पुस्तकालयको समेत व्यवस्था छैन । विभिन्न संस्था, व्यक्तिको सहयोगमा एउटा सामान्य पुस्तकालय त छ तर पर्याप्त पुस्तक छैनन् । यहाँ रहने बालकलाई सुत्न, खानपान, स्वास्थ्योपचार र शौचमा समेत समस्या हुने गरेको छ । कुनै न कुनै अपराध गरेर आएका भए पनि उनीहरू सुधारगृहमा राखिएकाले खान, बस्न, पढ्न र स्वास्थ्योपचारमा ध्यान दिइनुपर्ने हो, तर उनीहरु कोचिएर बस्न बाध्य छन् । चार कोठामा ७८ बालकलाई राखिएको छ । यसमाथि दुईवटा मात्रैै शौचालय छन् । न खेल मैदान, न त अध्ययनको उपयुक्त व्यवस्था । यस सुधारगृहमा रहेका बालक शिक्षाको पहुँचबाट समेत वञ्चित छन्, परीक्षा दिन पाउने अवस्था छैन । सुधारगृहका वार्डेन श्रवणकुमार पुडासैनीका अनुसार, सुधारगृहमा रहेका चार बालकका लागि कक्षा ८ को परीक्षा दिने वातावरण मिलाउन हेटौँडा उपमहानगरपालिकासँग छलफल गरिएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ र बालबालिकासम्बन्धी ऐन बमोजिम बालबालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुदका अधिकारको व्यवस्था गरेको छ तर संविधानको व्यवस्था सुधारगृहका बालकलाई उपलब्ध हुन सकेको छैन । सो व्यवस्था संविधानमै सीमित छ । 

१८ वर्षमुनि उमेर समूहका बालकले अपराध गरेमा उनीहरूलाई बाल सुधारगृहमा राख्ने गरिन्छ । हत्या, बलात्कार लगायत विभिन्न अपराधमा संलग्नलाई अदालतको आदेशले सजाय भुक्तान गर्न विभिन्न जिल्लाबाट सुधारगृहमा पठाइने गरिएको छ । 

यस भवनको भौतिक संरचना ३० देखि ३५ जना रहन सक्ने क्षमताको हो तर हाल यहाँ ७८ बालक आश्रित छन् । यस सुधारगृहमा क्षमताभन्दा बढी बालक रहँदा उनीहरूको मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक तथा शैक्षिक उन्नतिमा बाधा पुगेको छ ।

सरकारले १८ वर्षभन्दा कम उमेर समूहलाई बालक भने पनि सुधारगृहमा अहिले १८ वर्ष उमेरभन्दा माथिका चारजना रहेका छन् । १८ वर्ष उमेर पूरा भएका र कैद नसकिएकालाई छुट्टै स्थानमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ तर संरचना नहुँदा समस्या देखिएको छ । जसले गर्दा विभिन्न खालका घटनाको जोखिम बढाएको छ । मकवानपुरमा पनि सामान्य घटना भइरहने वार्डेन पुडासैनीको भनाइ छ । गत जेठ महिनामा झडप हुँदा क्षति बेहोर्नुपरेको उनको भनाइ छ । मकवानपुरको बालसुधार गृहको व्यवस्थापनका लागि पाँच निजामती कर्मचारी र नौ सुरक्षाकर्मी रहेका छन् । 

सुधारगृहमा क्षमताभन्दा बढी बालक रहँदा उनीहरूको मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक तथा शैक्षिक उन्नतिमा बाधा पुग्ने गरेको बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको बाल कल्याण समाजका प्रकाश खतिवडा बताउँछन् । उनका अनुसार, बालबालिकासम्बन्धी नयाँ कानुनले १८ वर्ष मुनिकालाई बालक मानेको छ । कानुनले १० वर्षमुनिका कुनै बालकले अपराध गरेमा सजाय नहुने, १० देखि १४ वर्ष उमेर समूहले जुनसुकै गम्भीर अपराध गरेको भए पनि ६ महिनासम्म कैद सजाय हुने, १४ देखि १६ सम्मकाले अपराध गरेमा ठूलालाई हुने सजायको आधा हुने र १६ देखि १८ वर्षसम्मकाले अपराध गरेमा ७५ प्रतिशत सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।

बाल न्याय कार्यविधिले पनि १८ वर्ष उमेर समूहभन्दा मुनिका बालकले अपराध गरेमा उनीहरूले अपराध नभई बाल बिठ्याइँ गरेको कानुनी मान्यताअनुसार उनीहरूलाई सुधार गर्न बाल सुधारगृहमा राख्ने भनिएको छ । तथापि सुधारगृहको व्यस्थापन हेर्दा जेलभन्दा फरक नभएको खतिवडा बताउँछन् ।

बाल सुधारगृहको स्थापनाको उद्देश्य न्यायभन्दा पनि उनीहरूको आचरणमा परिवर्तन गर्नु हो । कानुनी विवादमा आएका बालबालिकाको आचरणमा सुधार ल्याउनु नै सुधारगृहको ध्येय रहेको खतिवडाले बताए । उनका अनुसार सुधारगृहका भवन मापदण्ड अनुसारका छैनन् । सुधारगृहमा शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत बाल अधिकारका मूलभूत मापदण्ड पनि सुनिश्चित हुने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । 

पछिल्लो समयमा स्थानीय तह, न्यायिक निकायले सुधारगृह व्यवस्थापनमा केही काम गरे पनि पर्याप्त भने हुन नसकेको उनले बताए । 

सरकारले स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि बाल सुधारगृहमा खासै लगानी गरेको छैन । यस सुधारगृहमा रहेका चारजना दैनिक औषधि सेवन गर्ने बालक छन् । सामान्य उपचारका लागि सरकारले व्यवस्था गरेको छ, तर केही ठूलो समस्या भएको अवस्थामा बालकको परिवार आफैँले खर्च बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ ।