काठमाडौँ । अखिल क्रान्तिकारीका फ्याक्सन इन्चार्ज हिमाल शर्माले २३ औँ राष्ट्रिय सम्मेलनका प्रतिनिधि तल्लो तहबाट नै निर्वाचन प्रक्रियामार्फत आउने निर्णय भएकाले आयोजक कमिटीबारे बहन नगर्न आग्रह गरेका छन् । बुधबार अखिल क्रान्तिकारीले विद्यामान केन्द्रीय समितिलाई विस्तार गरी ९९९ सदस्यीय आयोजक कमिटीमा रूपान्तरण गरिएको जानकारी परिपत्रमार्फत गराएको थियो । उनले आयोजक कमिटी तहगत विस्तार भएकाले असन्तुष्ट हुनुपर्ने अवस्था नभएको शर्माले जिकिर गरे ।   

यो पनि

अखिल क्रान्तिकारीले  बनायो ९९९ सदस्यीय आयोजक कमिटी (सूचीसहित)

‘आयोजक समितिमा रहेका सबै जना आगामी राष्ट्रिय सम्मेलनमा तलैबाट प्रतिनिधि चुनिएर आउनु पर्ने निर्णय असोज १९ गते क्रान्तिकारीको केन्द्रीय समितिले निर्णय गरिसकेको छ । कमिटी ठुलो वा सानो भयो भनेर बहस गर्न आवश्यक छैन । अझै कतिपय साथीहरूबारे छलफल जारी छ । सम्भवतः विशेष निर्णय लिनुपर्ने हुन सक्छ । कोही कतै तरङ्गित बन्नु भन्दा सकारात्मक सोचका साथ एकताबद्ध संगठनलाई थप सुदृढ बनाउने अभियानमा जुटौँ’, रातोपाटीसँग शर्माले भने । 

साउनको तेस्रो साता काठमाडौँमा बसेको माओवादी केन्द्रीय समिति बैठकले शर्मालाई संगठनको इन्चार्ज बनाएपछि संगठनको विवाद मिलाउन पहल गरेका थिए । भदौ २५ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अध्यक्ष प्रचण्डको रोहबरमा दुवै पक्षलाई समेटेर ८ बुँदे सहमति गरेको थियो । सोही आधारमा टेकेर क्रान्तिकारीको केन्द्रीय समिति बैठकले पवन समूहलाई यसअघिकै जिम्मेवारी दिने गरी आयोजक समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो । नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै पवन समूहले २२ औँ राष्ट्रिय सम्मेलन बहिस्कार गरेको थियो । 

यस्तो छ मापदण्ड

जसमा २२ औँ सम्मेलनको प्रतिनिधि मध्येबाट केन्द्रीय समितिमा मनोनीत गर्ने,२२ औँ सम्मेलनअघि निर्वाचित जिल्ला अध्यक्ष, ठुला क्याम्पसका अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी, राष्ट्रिय कमिटीका पदाधिकारी छन् ।  यस्तै सात वटा भौगोलिक प्रदेश, उपत्यका विशेष र विश्वविद्यालय कमाण्डबाट ५ जना समावेशी सहित प्रत्येक प्रदेशबाट १५र१५ जना रहने छन् । 

केन्द्रीय मापदण्डअनुसार केन्द्रीय सदस्य सिफारिस गर्दा भौगोलिक प्रदेशले प्रदेश पार्टीको रोहबरमा, संगठनको विशेष प्रदेश र विश्वविद्यालय कमाण्डले केन्द्रीय कार्यालयको रोहबरमा प्रदेश इन्चार्ज,अध्यक्ष र प्रमुख सचिवसम्मको कार्यालयको निर्णय प्रतिलिपिसहित केन्द्रीय कार्यालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । 

यस्तै संगठनको सदस्यता वितरण मङ्सिरसम्म कायम गर्ने निर्णय  भएको छ । महासचिव दीपेश पुनको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । आइतबार साँझसम्म प्रतिवेदन बुझाउन समय दिएको थियो ।