पोखरा । कास्की सिक्लेसका केही महिला स्थानीयस्तरमा उत्पादित मदिरा बेचेरै घरखर्चको जोहो गर्छन् । बालबच्चा पढाउन र घरको सामान्य खर्च चलाउन उनीहरुलाई श्रीमानको गोजी छाम्नुपर्ने बाध्यता छैन । तर घरेलु मदिरा नेपालमा गैरकानुनी मानिन्छ । त्यसैले आम्दानी हुने भए पनि लुकिछिपी बेचविखन गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

स्थानीय अगुवा लौमाया गुरुङ विदेशबाट आयात हुने मदिरा रोकेर घरेलु रक्सी बिक्री गर्ने कानुन ल्याउनुपर्ने बताउँछिन् । ‘अहिले कानुन नभए पनि बेच्न छोडेका छैनन् । फेरि घरेलु रक्सी नराम्रो पनि होइन नि,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले कानुनी बाटो खोल्नुपर्छ । निर्वाध रुपमा बेच्न पाए आम्दानी पनि राम्रै हुन्छ ।’

गाउँगाउँमा विदेशी रक्सी पुगिसक्दा घरेलु मदिरामा कडाइ गर्नु खासै न्यायोचित नरहेको गुरुङ बताउँछिन् ।

गाउँलेले दबाब दिन थालेपछि बागलुङको बडिगाड गाउँपालिकाले लोकल रक्सी ब्राण्डिङ र बजारीकरणका लागि छुट्टै ऐन बनाएको छ । भाँगो र कोदोको रक्सीका लागि यो पालिका प्रख्यात छ । लुकीछिपी प्रचलनमा रहेको घरेलु मदिरालाई कानुनी दायरामा ल्याएर आन्तरिक आम्दानी बढाउने पालिकाको योजनामा नेपाल सरकारको कानुन तगारो बनेको छ । मदिरा ऐन २०३१ ले स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने रक्सीलाई अवैध भनेको छ । यद्यपि अहिले विभिन्न स्थानीय सरकारले घरेलु मदिरालाई आम्दानीको स्रोत बनाउन सकिने भन्दै उत्पादन र बिक्री वितरणका लागि जोडतोडले आवाज उठाइरहेका छन् । पालिका अध्यक्ष गण्डकी थापा जोखिम मोलेरै कानुन निर्माण गरेको बताउँछिन् ।

‘स्थानीय सरकारले ऐन बनाएर गाउँसभाबाटै पास भइसकेको छ । हामीले यसको कार्यान्वयन पनि थालिसक्यौँ,’ उनी भन्छिन्, ‘अनुसन्धानका लागि नमुना लिएर ल्यावमा पठाएपछि रिपोर्ट राम्रो आएको छ । विस्तारै कानुनी अड्चन फुकाउँदै खुला गर्नुपर्छ ।’

उनले बडिगाड गाउँपालिका वडा नम्बर ६ को घ्वाँगा भन्ने ठाउँको २५ घरको रक्सी लिएर परीक्षण गर्दा राम्रो नतिजा आएको बताइन् । उनले प्रश्न गरिन्, ‘गरिब र निमुखा नागरिकको रोजीरोटीसँग जोडिएको छ । चानचुने कुरा छैन । विदेशी मदिरा ब्राण्डिङ गरेर देशभर बिक्री हुँदा हाम्रै माटोमा उत्पादन भएको मदिरा किन बिक्री गर्न पाइँदैन ?

संघ र प्रदेशले बाटो खोलेको खण्डमा ब्राण्डिङ र बजारीकरण पालिकाले गर्ने पनि अध्यक्ष थापाले बताइन् ।

सर्वोच्च अदालतले २०७७ सालमा वर्षको ६ पटकसम्म मात्रा तोकेर घरेलु मदिरा उत्पादन गर्न बाटो खोलिदिएको छ । प्रत्येक पटक ५ लिटर मदिरा र १० लिटर जाँड उत्पादन गर्न कानुनले छेक्दैन । तर उत्पादित मदिरा बिक्री गर्न भने कानुनी तगारो छ । रक्सी बेचेर आन्तरिक आम्दानी बढाउने उद्देश्यले गण्डकी प्रदेशका केही पालिकाले घरेलु मदिरा उत्पादन र बजारीकरण सम्बन्धी ऐन बनाएका छन् । तर प्रदेश र संघको सहयोग नपाएको भन्दै निर्माण गरिएका कानुन कार्यान्वयनमा गएको छैन ।

गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपक तिमिल्सिना पालिकाको योजनालाई संघ र प्रदेशले सहजीकरण नगरेको गुनासो गर्छन् । ‘गाउँघरमा उत्पादित मदिरा रोक्न सक्ने अवस्था पनि छैन । हाम्रो संस्कार र संस्कृतिसँग लोकल रक्सी जोडिएको छ,’ उनले भने, ‘लुकीछिपी प्रयोग गरिरहेकै छन् । बरु गुणस्तर कायम गरेर बजारमै पठाउन सके आम्दानी पनि हुन्छ ।’

संघ र प्रदेश सरकार बेलैमा लोकल मदिरालाई खुला गर्ने बाटोमा लाग्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

कास्कीको माछापुच्छे लगायत अन्य पालिकाले पनि घरेलु मदिरा उत्पादन, बजारीकरण र नियमन तथा नियन्त्रणको कानुन धमाधम बनाइरहेका छन् । मुस्ताङको मार्फामा स्याउ र स्थानीय उत्पादनबाट मार्फा ब्राण्डी उत्पादन र बिक्री भइरहेको छ । सोही मोडलमा तल्लो क्षेत्रमा कोदो लगायत अन्नबालीको रक्सी बनाएर बेच्ने वातावरण बनाउनुपर्ने सरोकारवालाको सुझाव छ ।

पालिकामा मात्रै होइन, लोकल रक्सीको ब्राण्डिङ गर्ने विषय संसदमा समेत चर्चा र छलफलमा छ । सांसदहरुले घरेलु मदिरालाई नीतिगत सहुलियत दिएर आय आर्जनको उद्योगका रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई दबाब दिएका छन् ।

गण्डकी प्रदेश सभामा प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले सतहमा छलफल चलेपछि सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि पहिलो पटक नीति तथा कार्यक्रममा घरेलु मदिरा र गाँजाको उत्पादन तथा विक्री वितरणको विषय समेटेको छ । गण्डकी विश्वविद्यालयले २ वर्ष अघिदेखि घरेलु मदिराको गुणस्तर मापन गरिरहेको छ । स्थानीय कच्चा पदार्थ नै प्रयोग हुने गरी घरेलु उद्योग दर्ता गरेर उत्पादन तथा बिक्री वितरणका लागि प्रदेशले संघ सरकारसँग समन्वय गर्ने मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको भनाइ छ ।

‘स्थानीय उत्पादन पर्याप्त छ भने रक्सी बनाएर बेच्न प्रदेश सरकारले बाटो खोल्छ । फेरि भारत र बाह्य देशबाट कोदो, चामल ल्याएर रक्सी उत्पादन गर्ने अवस्था चाहिँ नआओस् भनेर सचेत हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘पहिला हाम्रा बाँझो जमिनमा पर्याप्त खेती हुनुपर्यो । जुन गाउँमा स्थानीय उत्पादन हुन्छ, त्यहाँ प्रदेशले सहयोग पनि गर्छ ।’

गण्डकी प्रदेशका प्रायः गाउँमा घरेलु मदिरा उत्पादन भइरहेका छन् । कतिपयले धार्मिक र सामाजिक रुपमा यसको प्रयोग अनिवार्य गरेका छन् भने कतिपयले व्यापार गर्नकै लागि उत्पादन गरिरहेका छन् ।

पछिल्लो समय होमस्टे खुल्न थालेपछि स्थानीय उत्पादनमा रमाउन पर्यटकहरु गाउँ छिर्ने प्रचलन बढेको छ । स्थानीयले गर्ने प्रयोग र पर्यटकको रोजाइ बढेका कारण घरेलु रक्सीलाई गुणस्तर कायम गरेर खुला गर्न सकिने यसका जानकारहरु बताउँछन् । तर प्रहरीले घरेलु मदिरा नियन्त्रण भन्दै दैनिकजसो बरामद र नष्ट गर्दै आएको छ ।