काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको ठाडो हस्तक्षेप र व्यवस्थापकीय कमजोरीले स्वास्थ्य बीमा गिजोलिएको छ  । स्वास्थ्य बीमालाई असफल बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालय एकतिर लागिपरेको छ भने अर्कोतिर बोर्डको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा स्वास्थ्य बीमा भद्रगोल अवस्थामा रहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा. सिनेन्द्र उप्रेतीको दावी छ । 

स्वास्थ्य बीमालाई असफल बनाउन लागि ठुलो समूह नै लागि परेको बोर्डका कर्मचारीहरू नै बताउँछन् ।  यही ३० असोजमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट पाँच सदस्यले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री तथा मन्त्रालय नै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई स्वायत्त बन्न नदिन लागि परेको उनीहरूको आरोप छ  । 

राजीनामा दिनेमा डा.सुरेश तिवारी, डा.तारा साह, चन्द्र थापा, टीका चापागाईँ र इन्द्रकला राई रहेका छन् । बोर्ड आठ महिनादेखि अध्यक्षविहीन रहेको अवस्थामा भएका अकारण कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलालाई निलम्बन गरिएको उनीहरूको आरोप छ । 

स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले तीन महिनाका लागि स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशकलाई निलम्बन गरेका हुन् । सरकारले यही २४ असोजमा कार्यकारी निर्देशक डा. बसौलालाई निर्देशक पदमा राखिरहँदा प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने र गैरजिम्मेवारपूर्ण काम कारबाहीले बोर्डलाई नोक्सानी गर्न सक्ने देखिएको हुँदा तीन महिनाका लागि कार्यकारी पदबाट निलम्बन गरिएको मन्त्रालयका उपसचिव कृष्ण थापाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

यस्तै, स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्ष डा.सेनेन्द्रराज उप्रेतीले दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी हुँदै ७ महिना अघि राजीनामा दिएका थिए । ७ महिनादेखि बोर्ड अध्यक्षविहीन छ । ५ सदस्यले पनि राजीनामा दिएपछि अब बोर्डमा निमित्त कार्यकारी निर्देशक र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि गरी दुई जना मात्र सदस्य छन् ।  

बीमा बोर्डको व्यवस्थापनमा क्षमताको ठुलो अभाव रहेको जिकिर गर्दै पूर्वअध्यक्ष उप्रेती भन्छन्, ‘कर्मचारीलाई निलम्बन गर्दा पाँच जना सदस्यले राजीनामा दिनु, मन्त्रालय र बोर्डबिच समन्वय छैन भन्ने सिधै प्रमाणित हुन्छ ।’

मन्त्रालयले कार्यकारी निर्देशकलाई निरन्तर राखिरहँदा स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई अझ हानी हुने भनी निलम्बन गरेपछि प्रमाणसहित प्रमाणित गर्नुपर्ने डा.उप्रेतीको धारणा छ । 

बोर्डमा मन्त्रालयको हस्तक्षेप

सरकारले स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ मा बोर्डलाई स्वायत्त निकाय भनेर उल्लेख गरेपनि बोर्डमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको हस्तक्षेप कायमै छ । डा. उप्रेतीका अनुसार उनी बोर्डमा हुँदा बोर्डले पटक पटक स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्थापन सर्वेक्षणबारे जानकारी गराउँदा मन्त्रालयले चासो नै दिएन । मन्त्रालयको असहयोगले स्वास्थ्य बीमा कमजोर भएको उनको जिकिर छ ।

बोर्डले करिब दुई वर्षअघि स्थायी ९२५ र करार ४२ गरी ९६७ कर्मचारी नियुक्तिको प्रस्ताव स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाएपनि दरबन्दी स्वीकृतिका लागि अगाडि बढाइएको छैन ।

यस्तै, बोर्डले गत वैशाख १४ गते करार सेवाका लागि ५५ जना माग गरी लोक सेवा आयोगमार्फत लिखित परीक्षा गराए पनि पछि मन्त्री बस्नेतले नतिजा प्रकाशन नगर्न  निर्देशन दिएको बोर्डका कर्मचारीहरू सुनाउँछन् । रकम भुक्तानीका सम्बन्धमा पनि मन्त्रालयको हस्तक्षेप रहेको उनीहरूको भनाइ छ । 

यसअघि गत असार १७ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी १ साउनदेखि लागू हुने गरी अनिवार्य काज फिर्ता भई मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिइएको थियो । त्यसपछि स्वास्थ्य बीमाको कम ठप्प हुँदा उक्त निर्णय फिर्ता लिइएको थियो ।

यस्तै, मन्त्रीपरिषद्ले ९ सदस्यीय बोर्डमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेकाले बोर्डमा राजनीति छिरेको उनको भनाइ छ,  ‘व्यवस्थापनले आफ्नो हठ नछोड्ने, अर्कोतिर स्वास्थ्य मन्त्रालयले संगठन व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गरेको छ । संगठन सर्वेक्षण पनि बेवास्ता गरेको छ ।’

यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालयले बीमा बोर्डलाई महाशाखाको रूपमा लिन खोज्दा समस्या देखिएका डा. उप्रेतीको जिकिर छ । 

२०७२ बाट सुरु भएको स्वास्थ्य बीमा २०८० सालसम्म आइपुग्दा बीमा गराउने र नवीकरण गराउने दर न्यून छ । स्वास्थ्य बीमा गरेकामध्ये ७० प्रतिशत नागरिकले मात्रै नवीकरण गरेको पाइएको छ । यही असोज ४ गते सम्मको तथ्याङ्कमा ३० प्रतिशतले बीमा नवीकरण गरेका छैनन् । 

४ असोजसम्म २२ लाख १६ हजार ६५९ अर्थात् ३३.२५ प्रतिशत  परिवारका ७१ लाख ८१ हजार ३२५ जना अर्थात् २४.६२ प्रतिशत नागरिकले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध छन् । यसरी आबद्ध भएकामध्ये ५० लाख २६ हजार ९२७ जना अर्थात् ७० प्रतिशतले मात्रै नवीकरण गरेको पाइएको छ । 

विद्यमान अवस्थामा ३२ लाख ३१ हजार ५९६ जना अर्थात् ४५ प्रतिशतले सेवा उपभोग गरेका छन् । 

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आधारभूत अस्पताल, प्रादेशिक अस्पताल, संघीय अस्पताल, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मेडिकल कलेज र निजी अस्पतालहरू गरी ४६६ वटाबाट सेवा दिइँदै छ । 

हाल आएर तीमध्ये २६ वटा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई सूचीबाट हटाइएको बीमा बोर्डले जनाएको छ । 

छानबिन हुँदै 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार निलम्बन परेका बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा बसौलामाथि लागेका आरोपबारे छानबिन प्रक्रियामा रहेको छ । 

उनले भने, ‘छानबिनका क्रममा उहाँमाथि लागेको आरोप गलत ठहर भएमा उहाँ नै पुनर्बहाली हुनुहुन्छ । प्रमाणित भए कानुनी प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढ्छ ।’ 

छानबिनको प्रक्रियामा भएकाले तत्कालका लागि स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यहरू निरन्तरता दिन मन्त्रालयले निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा डा. मदन उपाध्याय नियुक्त गरेको डा. बुढाथोकीले बताए । स्वास्थ्य बीमा बार्डका अन्य पाँच सदस्यहरूले दिएको राजीनामाबारे मन्त्रालय बुझ्ने प्रक्रियामा रहेको उनको भनाइ छ ।