काठमाडौँ । अमेरिकन प्रसिद्ध लेखक एवं व्यवस्थापनविद् गेरी पि हामेलका शब्दमा ‘कर्मचारीतन्त्र एक यस्तो रोग हो, यसलाई कुनै पनि थेरापीले उपचार गर्न सक्तैन । यो हरेक सक्रियताको विपरीतार्थ प्रतिरक्षात्मक प्रणाली हो, जो तलदेखि माथिसम्म सक्रिय रहन्छ,’ हामेलको भनाइसँग नेपालको कर्मचारीतन्त्रको अवस्था मेल खान्छ । 

त्यसो त दलैपिच्छे कर्मचारीका ट्रेड युनियन छन् । कर्मचारीले मन्त्रीसामु पाखुरी सुर्किने र आफूले भनेको नभए काम ठप्प पारिदिने चेतावनी खुल्लमखुला दिँदै आएका घटना प्रशस्तै छन् । कर्मचारी जहिल्यै शक्तिमा रहन चाहने प्रवृत्ति अहिले पनि कायमै छ । 

भनेको ठाउँमा सरुवा भएर जान शक्तिकेन्द्रलाई रिझाउने कला सेवाग्राहीलाई दिने सेवा (काम) मा देखाएको भए अहिलेको बिग्रिएको कर्मचारीतन्त्र सुध्रिने आश हुन्थ्यो । 

यिनै कर्मचारीका भीडमा शक्तिकेन्द्र पुजारी भनेर चिनिँदै आएका सचिव कृष्णहरि पुष्कर अहिले चर्चामा छन् । बेलायत भ्रमणकै बेलामा अर्थ सचिवमा आफूलाई सरुवा गराउन सफल पुष्करको सत्ताधारी दलसँगको निकटता प्रष्ट देखिन्छ । त्यही भएरै उनी अर्थ सचिवमा दुई पटक सरुवा गर्न सफल भए । 

अनियमित ढङ्गले करको दर हेरफेर प्रकरणमा बाहिरिएका तत्कालीन अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी मन्त्रालयबाट बाहिरिएपछि पुष्करले बाजी मारेका थिए । 

नेपाली कांग्रेस र माओवादीका शीर्ष नेताहरूसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएका पुष्करले अर्थ सचिवमा जान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई रिझाएको बुझिन्छ । 

अघिल्लो सरुवामा अर्थ मन्त्रालयको प्राविधिक पक्षबारे कत्ति पनि ज्ञान नहुँदै पुष्कर राजस्व सचिव बनेका थिए । मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने,‘शक्तिकेन्द्र रिझाएर फेरि अर्थ सचिवमै आएका छन् । खासमा उनमा अहिले पनि पर्याप्त ज्ञान र अनुभव छैन ।’ 

सचिवमा बढुवा भएको डेढ महिनामै अर्थमा

सचिव हुनु बढुवा प्रक्रिया मात्रै हो । अहिले सचिव र विशिष्ट श्रेणीका गरी अर्थमा ७४ जना कर्मचारी छन् । त्यसमध्ये सचिव भएर पनि खोजेको र रोजेको जिम्मेवारी पाउने मध्येका भाग्यमानी पुष्कर नै हुन् । 

२०७८ असार २४ मा  सचिवमा बढुवा भएका उनी डेढ महिनामै अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा भएका थिए । सुरुमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको अतिरिक्त समूहमा रहेका उनी शक्तिकेन्द्रकै आडमा अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको बुझाई कर्मचारी वृत्तको छ । 

सचिव हुनुअघि उनको अर्थ मन्त्रालय र मातहतको कुनै पनि जिम्मेवारीमा रहेर काम गरेको अनुभवसमेत थिएन । त्यतिबेला सुरुमा उनी तत्कालीन गृह सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई सरुवा गराएर गृहमा जाने सोचमा थिए । तर, न्यौपानेको सरुवा नहुने छाँटकाट नदेखेपछि उनी अर्थमै पुगे । 

राजश्व सचिव बनेका उनले आफूभन्दा वरिष्ठ सचिवहरूलाई समेत पाखा लगाउन सफल भए । सरकारले त्यतिबेला सचिवमा बढुवा गर्दा पनि संघ र प्रदेशमा गएर काम गरेको अनुभव खोजेन । 

विवादास्पद छवि

विवादमा आउने सचिवहरुको सूचीमा पुष्करको पनि नाम अग्रस्थानमा आउँछ । प्रशासन समूहका उनी उपसचिव हुँदादेखि नै विवादको घेरामा परे । 

तत्कालीन श्रम तथा यातायात राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङको कार्यकालमा वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशक बने । तर, त्यहाँ धेरै टिक्न सकेनन् । म्यानपावर कम्पनीहरूसँग अवैध असुली गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै राज्यमन्त्री गुरुङले उनलाई विभागको जिम्मेवारीबाट हटाए । 

त्यसपछि उनी गृह मन्त्रालय छिरे । गृहमा बस्दा सिडियो भई मकवानपुरमा रहँदा भन्सार जाँचपास भएर आएका सामानको प्रज्ञापन पत्र मागेर गाडी रोकेको भन्दै उनको सरुवा भयो । 

२०६९ भदौमा पुष्करले महँगी नियन्त्रण गर्न न्यून बिजकीकरण रोक्नु आवश्यक रहेको भन्दै ‘अपरेसन ब्ल्याक’ अभियान चलाएका थिए । यो प्रकरणले वीरगन्ज र सुख्खा बन्दरगाह भन्सारमा खैलाबैला मच्चियो । 

मकवानपुर जिल्लाका रातमाटे, मनहरी र लोथरमा ’चेकप्वाइन्ट’ बनाई ट्रक रोकेर सामान र कागजपत्र परीक्षण गर्न थालेपछि व्यापारीहरु अर्थ मन्त्रालयमा डेलिगेसनका लागि पुगे । उनको सरुवा भयो । 

त्यसपछि उनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगे । तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीको विश्वासपात्र बनेर पुष्करले देखाएको कार्यशैलीको सार्वजनिक रूपमै आलोचना भयो । उनले सिधै सरकारी कार्यालयका हाकिमहरूलाई फोन गरेर थर्काउँथे । 

२०७२ मंसिरमा मन्त्रालयका सहसचिवहरूलाई अख्तियारमै बोलाएर थर्काएपछि उनको व्यापक आलोचना भएको थियो । नाकाबन्दीले ग्रसित भएको बेला आपूर्ति व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन भन्दै उनले समकक्षीहरूलाई अमानवीय ढङ्गले धम्की दिएको भन्दै उनीप्रति कर्मचारीहरू रुष्ट बनेका थिए । 

भूकम्पपछि त्रिपाल किन्दा भएको घोटालाको प्रसंग निकाल्दै तत्कालीन सहसचिवहरू यादव कोइराला, एकनारायण अर्याल लगायतको उपस्थितिमा भएको बैठकमा प्रयोग गरेको शब्द फिर्ता लिनसमेत सुझाइएको थियो । उनले सहसचिवहरूलाई ‘नरपिचास’ शब्द प्रयोग गरेका थिए । 

त्यतिमात्रै होइन, उनले अख्तियारमा बस्दा लोकमानको आड पाएर अभियन्ता डा. गोविन्द केसीलाई ‘पागल’ को संज्ञा दिँदै विज्ञप्ति नै जारी गरे । अख्तियारमा प्रवक्ता रहेका बेला पुष्करले आफ्नो पदीय मर्यादालाई समेत ख्याल नगरी उक्त विज्ञप्ति जारी गरेको भन्दै कर्मचारीतन्त्रमा ठुलो बहसको विषय बनेको थियो । 

२०७३ असार १२ मा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको थियो,‘ भ्रष्टाचार, अनाचार एवं सबै खाले विसङ्गति विरुद्धको महाअभियानमा क्रियाशील आयोगका माननीय प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूप्रति लक्षित डा. केसीको सो माग छुद्रता, अराजकता र अस्वस्थ मानसिकताको द्योतक हो भन्ने आयोगको ठम्याई छ । बारम्बार आफ्नो न्यूनतम आचरण र जिम्मेवारीको दायराबाट विमुख डा.केसीको मानसिक उपचारको शीघ्रातीशीघ्र उचित व्यवस्थाका लागि समेत आयोग सरकारसँग आग्रह गर्दछ ।’

सामान्यमा मोदीलाई ‘बालै फरर’ 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव हुँदा पुष्करको चर्तिकला देखि नसक्नुको थियो । तत्कालीन मन्त्री अमनलाल मोदी निर्णय गर्थे, उनी उल्ट्याउँथे । सकभर त महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने बेलामा मन्त्रीलाई समेत जानकारी नदिई बिदा बसिदिन्थे । 

संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा लेखनको काम भइरहेको थियो । अर्थ र कानुनमा सहमतिको लागि फाइल पुग्यो । फाइल अड्किएको विषयमा मन्त्री मोदीले पटक पटक सोधखोज गर्न सचिव पुष्करलाई भने । तर, उनले सुने नसुनेझैँ गरिदिए । 

मोदीले सरुवा प्रणाली व्यवस्थित बनाउन खोजे । तर, कर्मचारी युनियनलाई उकास्दै पुष्करले निर्णय कार्यान्वयन हुन दिएनन् । यतिसम्म कि समस्या लिएर मन्त्रीको कोठामा पुगेका कर्मचारीलाई उनले ‘मन्त्रीलाई भेट्न जाने ? तिम्रो कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन मैले भर्ने हो है, याद गर’ भन्दै धम्क्याउने गर्थे । 

मोदीले विभिन्न मितिमा पटक पटक फोन गर्दासमेत पुष्करले उठाएनन् । मोदीले सचिवले आफूलाई काममा असहयोग गरेको कुरा पटक पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमक्ष गुनासो गर्थे । तर प्रचण्डसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएका पुष्कर टसमस भएनन् । 

‘कर्मचारीतन्त्र सुधार्न र निजामती ऐन ल्याउनकै लागि प्रधानमन्त्रीज्यूले मलाई मन्त्रालयमा पठाउनु भएको हो,’ भन्दै पुष्कले कर्मचारीलाई थर्काउँथे । 

गठबन्धनको सहमतिअनुरूप मन्त्री हटाएर अर्को दललाई दिनुपर्ने भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मोदीलाई हटाएर जनमत पार्टीकी अनिता देवीलाई सामान्य मन्त्री बनाए । अनिता आएको केही दिनमै पुष्कर पनि सरुवा मागेर प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगे । अन्ततः प्रधानमन्त्री र कांग्रेसका केही नेताको जोडमा उनी फेरि अर्थ सचिव बने ।