काठमाडौँ । प्रहरीमा बैंकिङ कसुरका मुद्दाको चाप बर्सेनि दोब्बर बढ्न थालेको छ । सबैभन्दा धेरै ‘चेक बाउन्स’को मुद्दा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा दर्ता हुने गरेका छन् । काठमाडौँ जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा बैंकिङ कसुरको मुद्दा दोब्बरले बढेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा काठमाडौँमा ३ हजार ७१५ मुद्दा दर्ता भएका थिए । तर, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ७ हजार १०१ वटा त्यस्ता मुद्दा दर्ता भएका छन् । ७७ वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई चेक बाउन्सको मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिए पनि काठमाडौँ उपत्यकामा यस्ता मुद्दा धेरै हुने गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले २०८० असार ५ मा बैंकिङ कसुर सम्बन्धी मुद्दा सबै जिल्ला अदालतबाट चल्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि बैंकिङ कसुरका मुद्दाहरूको सुरु कारबाही उच्च अदालतबाट मात्रै गरिन्थ्यो । उच्च अदालतमा म्याद थप गर्न र अनुसन्धान प्रतिवेदन पेस गर्न भौतिक दूरीका हिसाबले टाढा हुने भएपछि काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका जिल्लामा बैंकिङ कसुरका मुद्दा दर्ता नै हुँदैनथे । तर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै जिल्लाहरूमा पनि चेक बाउन्सका मुद्दाको चाप बढेको छ ।

यो पनि पढौँ...

‘चेक बाउन्स’का अभियुक्तले उपत्यकाको प्रहरी हिरासत भरिभराउ, मुद्दा हेर्ने प्रहरी–कर्मचारी अभाव !

प्रहरी परिसर काठमाडौँमा बैङ्किङ कसुरका मुद्दा हेर्न छुट्टै डीएसपी

काठमाडौँमा चेक बाउन्सका मुद्दाको चाप थामिनसक्नु भएसँगै बैंकिङ कसुरका मुद्दा हेर्न छुट्टै डिएसपी खटाइएको छ । २०७९ साउनबाट ‘बैंकिङ कसुर शाखा’ स्थापना गरेर डीएसपीले सो शाखाको कमाण्ड गर्न थालेका हुन् । डीएसपी खटाएसँगै काठमाडौँ जिल्लाभरिका चेक बाउन्सका मुद्दा टेकुस्थित प्रहरी परिसरबाट हेरिन्छ ।

काठमाडौँको मातहतमा डीएसपी इन्चार्ज हुने १४ वटा प्रहरी वृत्त छन् । वृत्तलाई बैंकिङ कसुरका मुद्दा हेर्ने कानुनी अधिकार भए पनि जिल्ला प्रहरी परिसर, टेकुमा उजुरी केन्द्रित गरेर सम्बन्धित वृत्तहरुमा मुद्दा दर्ता गर्न पठाउने गरिन्छ ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँबाट पठाइएका चेक बाउन्सका मुद्दामा चेक जारी भएको बैंक शाखा अथवा बाउन्स गरिएको बैंक शाखाको क्षेत्र हेर्ने वृत्तहरुले थप अनुसन्धान गर्छन् ।

उपत्यकामा ३ वटा जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौँमा १४ वटा वृत्त, भक्तपुरमा २ वटा र ललितपुरका २ वटा प्रहरी वृत्तमा अहिले सबैभन्दा धेरै ‘चेक बाउन्स’का मुद्दा दर्ता हुन्छन् । मुद्दा बढे पनि मुद्दा शाखामा काम गर्ने कर्मचारी थोरै छन् । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा मुद्दा सङ्ख्या अत्यधिक भए पनि त्यसबारे अनुसन्धान गर्ने प्रहरी कर्मचारी १६ जनामात्रै छन् ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ र मातहतमा अहिले मुद्दा हेर्ने कर्मचारीको सङ्ख्या १४४ जना छ  । ललितपुरमा मुद्दा हेर्ने कर्मचारीको सङ्ख्या ३५ मात्र छ । भक्तपुरमा मुद्दा हेर्ने कर्मचारीको सङ्ख्या ४५ जना छ ।

विदेश पठाइदिने, जग्गा मिलाइदिने लगायतका नाममा ठगी गरेका घटनासँग सम्बन्धित चेक बाउन्सका मुद्दा पनि प्रहरीमा दर्ता हुने गरेका छन् । ‘चेक बाउन्स’ सम्बन्धी मुद्दामा हुने सजाय थाहा नपाएर थोरै पैसा लिएर खाली चेक दिने र त्यसमा वास्तविकता भन्दा धेरै भरेर पनि मानिसहरू प्रहरीमा पुग्ने गर्छन् । सामान तथा सेवाको भुक्तानी नदिने, व्यावसायिक साझेदारीका नाममा धोका दिनेजस्ता घटनासँग सम्बन्धित चेक बाउन्सका मुद्दा पनि प्रहरीमा छन् ।

‘चेक अनादर’ मुद्दा लिएर अदालत जाँदा अदालत शुल्क र कानुन व्यवसायीलाई खर्च गर्नुपर्ने हुनाले सिधै प्रहरीकहाँ जाने र आरोपितलाई थुनाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।

चेक बाउन्स किन बढ्यो ?

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा असार ५ पछि ४२६ वटा बैंकिङ कसुरको मुद्दा दर्ता भयो । मन्त्रिपरिषद्ले बैंकिङ कसुर सम्बन्धी मुद्दा सबै जिल्ला अदालतमा चल्ने निर्णय गरेसँगै मुद्दा सङ्ख्या बढेको बताउँछन् कास्कीका एसपी मोहन थापा ।

बैंकिङ कसुर बढ्नुमा आर्थिक मन्दी मुख्य कारण रहेको एसपी थापाले बताए । उनी भन्छन्, ‘मन्दीको कारण व्यापार बिग्रिएको छ, रोजगारी छैन, कारोबार गर्दा ऋण लिने र चेक दिने प्रवृत्ति बढेको छ ।’

ठगीमा संलग्न व्यक्ति र समूहले ठगी गर्ने उद्देश्यले पैसा लिएर चेक दिने गर्छन् । आजभोलि चेक ठगीको माध्यम बनेको छ । मिटरब्याजको कारण पनि चेक बाउन्सका मुद्दा बढेका छन् । मिटर ब्याजमा लगाउनेहरूले थोरै पैसा दिएर धेरै रकमको चेक लिने गर्छन् । सो कारोबार ‘बैकिङ कसुर’मा परिणत हुने गरेको छ ।

प्रहरी उपरीक्षक थापाका अनुसार वैदेशिक रोजगारको नाममा ठगी गर्ने र मिलापत्र गर्ने नाममा जानाजान खातामा पैसा नभएको चेक दिने प्रचलन छ । उनी भन्छन्, ‘सुन, चाँदीजस्ता महँगा सामान लिएर पनि चेक दिने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ ।’

आपराधिक प्रवृत्तिका मान्छेले चेकको दुरुपयोग गर्छन् । आर्थिक कारोबार गर्नेहरूले तमसुकको अतिरिक्त चेक लिन थालेको बताउँछन् वरिष्ठ अधिवक्ता सतिषकृष्ण खरेल । रातोपाटीसँग खरेलले भने, ‘मिटरब्याजीहरूको पनि रणनीति चेक नै हुन्छ ।’

‘चेक बाउन्स’ फौजदारी कसुर हुने भएकाले सहकारी संस्थाहरूले पनि दोहोरो सुरक्षाका लागि चेक लिने गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता खरेल भन्छन्, ‘बैंकले पनि चेक लिन थालेका छन्, फौजदारी कसुरमा कारबाही चलाउन सकिने हुनाले बैंकहरुले पनि चेक लिने रणनीति अँगाल्न थालेका हुन् ।’

चेक बाउन्सको मुद्दा न्यूनीकरण गर्न कारोबार नभइकन चेक लिनेलाई पनि दण्डित गर्ने कानुन बनाउन जरुरी भएको वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले बताए । उनी भन्छन्, ‘कारोबार नभइकन चेक लिनेलाई दण्ड दिने कानुन बनाउन जरुरी भइसकेको छ ।’