काठमाडौं– चैत १६ गते उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री वर्षमान पुनलाई गोरखाबाट आएका बुढीगण्डकी सरोकार समितिका प्रतिनिधीले भेटर ज्ञापनपत्र बुझाए । ज्ञापनपत्रमा उनीहरुले बुढीगण्डकी परियोजना अन्यौल भएको, मुआब्जा वितरणमा समस्या भएको लगायतका बिषय उठाएका थिए ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री पुनले आयोजना कुन मोडालिटिमा लैजाने भन्ने बारेमा सरोकारवाला, सरकार र सम्बन्धित क्षेत्र भएर छिट्टै टुंगो लगाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनले ‘यो विचमा बनेका धेरै सरकारले गरेका निर्णयले केही समस्या भने सिर्जना भएको’ उल्लेख गरेका छन् । 

मन्त्री पुनले भनेका थिए–‘विगतका सरकारले गरेका राम्रा कामको म निरन्तरता दिन्छु ।  विगतका सरकार र मन्त्रीले गरेका काम पुरा नभएको भए पुरा गर्ने काम मेरो पनि हो । म त्यसलाई पुरा गर्ने पुरा कोशिस गर्नेछु ।’

बुढी गण्डकी निर्माण : प्रत्येक सरकार, प्रत्येक निर्णय  

तत्कालीन सरकारले २०३९ देखि ४० सालमा बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरी ६०० मेगावाट क्षमताको बिद्युत उत्पादन गर्न सक्ने लक्ष्य लिएको थियो ।  त्यसपछि २०६७ देखि ६८ सालमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले थप अध्ययन गरेको थियो ।

आयोजनाको विस्तृत डिजाइन तथा बोलपत्र दस्ताबेज तयारीका लागि २०६९ सालमा फ्रान्सको ट्रयाक्टेवेल इन्जिनियरिङ्गसँग नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बोलपत्र प्रक्रियामार्फत सम्झौता ग¥यो ।  कम्पनीले १२ सय मेगावाट क्षमतामा आयोजना निर्माण गर्ने गरी २०७२ कार्तिकमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।

सरकारले २०६९ मंसिर १८ गते बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समिति गरिएको थियो । तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा बुढी गण्डकी जलबिद्युत आयोजना नेपालकै लगानीमा निर्माणका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा अतिरित्त कर लगाइएको थियो । जसबाट २० अर्ब भन्दा बढी राजस्व संकलन भइसकेको छ ।

यसपछि प्रचण्ड सरकारको पालामा ऊर्जा मन्त्रालय र चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी बीच २०७४ जेष्ठ २१ गते समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

त्यसपछि चिनियाँँ कम्पनी गेजुवाका प्रतिनिधीहरुले २ दिन गोरखा र धादिङको बिचमा पर्ने आयोजना स्थलको प्रारम्भिक अध्ययन गरेर फर्किएका थिए ।

सरकारले यो आयोजना चिनियाँँ कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ समिति र  कृषि तथा जलस्रोत समितिमा उजुरी परेको थियो । यी समितिहरुले चिनियाँँ कम्पनीलाई बुढीगण्डकी निर्माणको ठेक्का दिएको भन्दै बिरोध गरेका थिए ।

यस्तै नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले पनि चिनियाँँ कम्पनीलाई ठेक्का दिएको भन्दै बिरोध गरेका थिए । उनका कार्यकर्ताहरुले यसको बिरोध गर्दै माइतिघर मण्डलामा प्रदर्शन समेत गरेका थिए ।  

संसदको कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थ समितिको मिति २०७४ आश्विन ९ गतेको संयुक्त बैठकले बुढीगण्डकी चिनियाँँ कम्पनीलाई दिने निणर्य खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

त्यही निर्देशन अनुसार २०७४ कार्तिक २७ को मन्त्रीपरिषदको बैठकले सो समझदारी खारेज गर्ने निर्णय ग¥यो ।

यस्तै गत मंसिर ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले  प्राधिकरणमार्फत स्वदेशी लगानीमा आयोजना निर्माणका लागि अध्ययन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको थियो ।

कार्यदलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा.स्वर्णिम वाग्ले संयोजक, यस्तै सदस्यहरुमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर चिरञ्जीवी नेपाल, अर्थ मन्त्रालयका सचिव शंकर प्रसाद अधिकारी, उर्जा मन्त्रालयका सचिव अनुप कुमार उपाध्याय, उर्जा मन्त्रालयका सहपसचिव दिनेश कुमार घिमिरे र सदस्य सचिवमा नेपाल बिद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई राखिएको थियो ।

कार्यदलले अध्ययन गरी प्रतिवेदनले तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री कमल थापालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । कार्यदलले स्वदशी लगानीमा निर्माणका लागि ९४ अर्ब रुपैयाँ सरकारले दिनु पर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । थापाले प्रतिवेदन स्विकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लगे, २६ माघको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट प्रतिवेदन पारित भएको प्रचार पनि गरियो । तर, मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले मन्त्रिपरिषद्को बूढीगण्डकीको प्रस्ताव सम्बन्धी निर्णयमा हस्ताक्षर गरेन् । त्यसपछि बुढीगण्डकीको अवस्था अहिले कस्ता छ, कसैलाई थाहा छैन ।  

देउवा सरकारको निर्णय : ओलीको बिरोध

देउवा सरकारमा उर्जामन्त्री रहेका कमल थापाको प्रस्तावमा चिनियाँँ निर्माण कम्पनी गेजुवा गु्रप अफ कर्पोरेसनलाई बुढी गण्डकी ठेक्कामा दिने सम्झौता रद्ध भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कमल थापा र सरकारप्रति आक्रोस ब्यक्त गरेका थिए ।

गत मंसिर २ गते होटल अन्नपूर्णमा भएको एक कार्यक्रमम प्रधानमन्त्री ओलीले गेजुवासँग बूढीगण्डकीको ठेक्का रद्ध देउवा सरकारको निर्णयको बिरोध गर्दै भनेका थिए–‘सरकारको बेलगामपनको एउटा नमूना हो यो । चुनाव गराउने सरकारले चुनावमा केन्द्रित हुनुप‍र्यो । इन्टरनेशनल रिलेसन, वैदेशिक लगानी भित्र्याउने कुरा, यसमा लागानीकर्ता देशहरुलाई भ्रम पर्ने गरेर काम गर्ने ? एक महिनापछि गर्दा हुने काम अहिल्यै नगरी नहुने के छ ?’

उनले अगाडि भनेका थिए–‘अहिलेको सरकारले गरेका अनुपयुक्त कामहरु भोलिको सरकारले बदर गर्न सक्छ । यो सरकारको काम चुनाव गराउने हो, दीर्घकालीन महत्वका सन्धी सम्झौताहरु गर्ने, कसैलाई लाइसेन्स दिने, कसैको लाइसेन्स खोस्ने होइन ।’

प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा झन्डै २ महिना अगाडि ओलीले सार्वजनिक रुपमा यो अभिब्यक्ति दिएपनि तत्कालीन सरकारले गरेको यो निर्णयमाथि अहिले कुनै धारणा सार्वजनिक गरेका छ्रैनन् ।

सरकार गठनसँगै चासो : मन्त्री पुन र चिनियाँँ राजदुतबिच भेटवार्ता 

नयाँ सरकार गठन भएसँगै राष्ट्रिय गौरबको आयोजना अन्र्तगत रहेको जलासययुक्त बुढीगण्डकी जलबिद्युत आयोजना कसरी अगाडि बढाँइन्छ भन्ने बारेमा आम चासो समेत बढेको छ ।

गत चैत १४ गते उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री बर्षमान पुन र नेपालका लागि चिनियाँँ राजदूत यु होङबीच भेटवार्ता भएको थियो ।

सिंहदरवारस्थित उर्जा मन्त्रालयमा भएको सो भेटमा राजदुत होङले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न चिनियाँँ सरकार र निजी क्षेत्र ईच्छुक रहेको भन्दै त्यसका लागि सरकारले पनि उपयुक्त वातावरण वनाउनुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन । उनले मन्त्री पुनलाई चिनियाँ कम्पनीले गरिरहेका कामका बारेमा समेत बिफ्रिङ गरेकी थिइन् ।

राजदूत योङले मन्त्री पुनसँगको भेटमा हाल चिनियाँ कम्पनीले करिव ८ सय ५० मेगावाट क्षमताका ११ वटा परियोजनामा काम अघि बढाइरहेको र तीन वटा परियोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको बताएकी थिइन् । साथै उनले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा सहयोग गर्न चीन सधै तयार रहेको बताएकी थिइन् ।

उनले सिधै चिनियाँ कम्पनीलाई बुढीगण्डकी परियोजना निमार्णको ठेक्का दिन नभनेपनि घुमाउरो रुपमा यसअघि दिइएको ठेक्का सम्झौता रद्ध नगर्न अप्रत्यक्ष रुपमा लबिङ गरेकी थिइन् । उर्जामन्त्री पुनले चिनियाँ लगानीकर्ताले भोगिरहेका समस्याको बारेमा आफुले समाधानका लागि पहल गर्ने बताएका थिए ।

के गर्छन् मन्त्री पुन ?

उर्जा मन्त्रीमा पद बहाली गरेको केही दिनपछि चैत ६ गते मन्त्री पुनले मन्त्रालयमा गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा पत्रकारहरुले राखेको जिज्ञासामा उनले बुढीगण्डकी जलबिद्युत आयोजनालाइए सरकारले उपयुक्त कदम चाल्ने मात्रै बताएका थिए ।

उनले बुढीगण्डकीको बारेमा खुलेर स्पष्ट धारणा भने राखेनन् ।

उनले १० बर्षमा १० मेगावाट बिद्युत उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष रहेको बताउदै यो आयोजना अगाडि बढाँउने बिषयमा सरकारले निर्णय गर्ने बताएका थिए ।

केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि बसेको लगानी बोर्डको २५ फागुनको बैठकले पाँच सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना लगानी बोर्डमार्फत लाइसेन्स दिने लगायतका सम्पूर्ण काम गर्ने निर्णय गर्यो ।

यसले ऊर्जा मन्त्रालय र बोर्डबीच कार्य क्षेत्रको विवाद चर्कायो । धैरैले बोर्डको यो निर्णय लगानी बोर्डमार्फत बुढीगण्डकी कार्यान्वयनमा लैजान गरिएको हुन सक्ने आशंका गरेका छन् ।

यसैबिच मन्त्री पुनले गत  चैत १३ गते लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीसँग पनि यसबारे छलफल गरेका थिए । राष्ट्रिय रणनीतिक आयोजनाका रुपमा रहेको बुढीगण्डकी आयोजनालाई कसरी अगाडि बढाँउने भन्नेबारेमा सरकार गठनपछि औपचारिक धारणा सार्वजनिक भएको भएको छैन् ।

प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गर्ने मन्त्रीको तयारी

उर्जामन्त्री पुन आयोजनावारे प्रधानमन्त्री ओलीसँग परामर्श गरेर अगाडि जाने सोचमा छन् । उनका प्रेस सल्लाहाकार रोशन खड्काले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षसँग औपचारिक रुपमा छलफल गरी यसको मोडालिटी तयार पार्ने र औपचारिक जानकारी दिने बताए । मन्त्री पुनलाई यो आयोजनाका बारेमा सुझाव दिनेहरुले पारदर्शी र प्रतिष्पर्धात्मक ढंगले ठेक्का दिन आग्रह गर्ने गरेका छन् ।   

अंक र मितिमा बुढीगण्डकी जलबिद्युत आयोजना

·       गोरखा र धादिङको सिमाक्षेत्रमा निर्माण गरिने १२ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त आयोजना

·       करिब २ खर्व ६० अर्व रुपैयाँ लागत अनुमान

·       आयोजना क्षेत्रमा पोखराको फेवाताल भन्दा १५ गुणा ठुलो जलाशय बन्ने

·       बुढीगण्डकी परियोजना निमार्णका लागि केपी ओली सरकारको पालामा पेट्रोलियम पदार्थमा कर

·       २० अर्ब भन्दा बढी राजस्व संकलन

·       २०७३ जेठ १० गते प्रचण्ड सरकारको पालामा आयोजना निमार्णको जिम्मा चिनियाँँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय

·       २०७४ कार्तिक २७ गते देउवा सरकारको पालामा बुढीगण्डकी गेजुवालाई नदिई आफै बनाँउने निर्णय

·       २०७४ मंसिर ८ गते शेरबहादुर देउवा मन्त्रीपरिषदको बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा नेपालको लगानीमा बुढीगण्डकी जलासययुक्त जलबिद्युत आयोजना लगानीको खाका तयार गर्न कार्यदल गठन

नयाँ सरकार बनेपछि बुढीगण्डकी आयोजनाबारे छलफल श्रृङ्खला 

·       चैत १३ गते ऊर्जामन्त्री पुन र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीबीच छलफल

·       चैत १४ गते मन्त्री पुन र चिनियाँँ राजदूत यु होङबीच भेटवार्ता

·       चैत १६ गते उर्जामन्त्री पुनलाई बुढीगण्डकी सरोकार समितिको ज्ञापनपत्र