पोखरा । भूकम्पको इपिसेन्टर गोरखा । सबैभन्दा बढी क्षति गोरखाकै नागरिकलाई भयो । हजारौँले घर गुमाए । हजारौँको ज्यान गयो । 

सरकारले पीडितको पीडामा मलम लगाउन अपार्टमेन्ट बनाएर दिने निर्णय गर्‍यो । सोही निर्णय अनुसार पालुङटार ७ विरुवाटार नजिकै ३ वटा भीमकाय भवन निर्माण गरिएका छन् । नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा नेपाल सरकारले भ्याट बाहेक १३ करोड ६५ लाख लागतमा ती भवन निर्माण गरेको हो । ६ रोपनी ११ आना क्षेत्रफलमा संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई कास्कीले भवन निर्माण गरिसके पनि प्रयोगमा आउन सकेको छैन । 

२२ महिनामा काम सक्ने गरी २०७४ साल असार ३० गते सम्झौता गरिएको थियो । २०७६ सालमै सक्नुपर्ने काम गत असारमा सम्पन्न भएको हो । भूकम्प पीडितलाई राख्न बनाइएको उक्त भवन समयमा निर्माण नसकिएपछि अब के प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने भन्नेमा सरकार नै अलमलिएको छ । संघीय कार्यान्वयन इकाईका प्रमुख सुरोज पौडेल नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने योजनामा रहेको बताउँछन् । 

‘हामीले नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भनेर फाइल पठाएका छौँ । मन्त्रालयले निर्णय गरेको छैन । निर्णय भइसकेपछि हस्तान्तरण गर्छौँ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि केमा प्रयोग गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार नगरपालिकालाई नै हुन्छ ।’ आवासका लागि निर्माण भएकोले सोही अनुसार प्रयोगमा ल्याउन उनले सुझाएका छन् । ‘घरका कोठा जस्ता छन् । निर्माण गर्दा भूकम्प पीडितका लागि भनेर बनाइएको हो । त्यसैले आवास मोडलमै प्रयोग गर्दा उपयुक्त हुन्छ,’ उनले थपे, ‘मलाई लाग्छ, होस्टेलमा प्रयोग गर्ने हो भने सबैभन्दा काइदा हुन्छ ।’ 

२०७२ को महाविनासकारी भूकम्पका कारण घर भत्किएका पीडितहरूलाई राख्न सरकारले यी भवन निर्माणको प्रक्रिया थालेको हो । तर पछि पीडितलाई जग्गा र घर बनाउन अनुदान नै दिने निर्णय भएपछि सरकारले बनाएका घरमा बस्ने पीडित नपाइएको पौडेलले सुनाए । ‘सुरुमा भूकम्प जाने बित्तिकै पीडितलाई कुन मोडलबाट राहत दिने भन्ने निर्णय भैसकेको थिएन । त्यसैले घर बनाएर दिँदा छिटो हुन्छ भन्ने सोचले भवन बनाइएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘पछि जग्गा र घर बनाउने पैसा समेत दिने निर्णय भयो । कोही पनि यो अपार्टमेन्टमा बस्न चाहेनन् । हाम्रो निर्माण अवधि पनि बढी भयो ।’ आवास प्रयोजनका लागि अपार्टमेन्ट प्रणालीमा भवन बनाइएको हो । 

धमाधम भवन बनिरहँदा स्थानीयहरूले भने के कामका लागि बनेको हो भन्ने पनि थाहा पाएका छैनन् । पूर्व सांसद हरिशरण आचार्य भवन सकिए पनि कसले किन बनाएको भन्ने थाहा पाउन नसकेको बताउँछन् । ‘भवनको संरचना पूरा भएको जस्तो त देखिन्छ । भित्र र बाहिर हेर्दा भौतिक संरचना राम्रो छ । तर यो कसरी बनेको छ र निर्माण पूर्ण भएको हो कि होइन कसैले पनि बताउन सक्दैन,’ उनले भने, ‘म यही ठाउँको जनप्रतिनिधि भएर काम गरेको मान्छे, मलाई नै यो भवन के कामका लागि बनेको भन्ने थाहा छैन । सामान्य नागरिकले झन् कसरी थाहा पाउने ?’ भवन बेवारिसे अवस्थामा रहेको उनले बताए । 

विनाशकारी भूकम्पमा घर गुमाएका १ सय ३० विस्थापित परिवारलाई राख्ने उद्देश्यले उक्त भवन बनाइएको हो । घर भत्किएपछि ऋणधन गरेर गाउँलेले घर बनाएका छन् । सरकारले बनाएको अपार्टमेन्टमा बस्न कोही पनि पीडित राजी छैनन् । सामूहिक आवासमा भवन प्रयोग नहुने भन्दै सरोकारवालाले त्यसलाई अस्पताल वा कलेजका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । करोडौँ लागतमा सरकारले अन्धाधुन्ध बनाएको उक्त भवनले सरकारको ढिलासुस्तीलाई राम्रैसँग व्यङ्ग्य गरेको छ ।

पालुङटार नगरपालिकाका मेयर विवश चिन्तनले रामपुरको कृषि क्याम्पसले आङ्गिक कलेज पालुङटारमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेकोले सोही कलेजलाई प्रयोग गर्न दिइने बताए । ‘कलेज खोल्ने निर्णय भैसकेको छ । उसले आफ्नो भवन नबनाउँदासम्म यही भवनहरू प्रयोग गर्न दिने भन्ने छ,’ उनले भने, ‘कलेजले आफ्नो भवन बनाएपछि हामी अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्छौँ ।’ भवन प्रयोगमा ल्याउन नगरपालिकाले सरोकारवालासँग छलफल चलाएको थियो । उनीहरूले पनि कलेज प्रयोजनमा प्रयोग गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन् । केहीले अस्पताल बनाउन पनि आग्रह गरेका छन् ।