बुटवल । प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा रुपन्देही, दाङ र बाँके जिल्लामा रहेका विभिन्न सहरलाई जोडेर तीन वटा महानगर बनाउने घोषणा गरिएको थियो

त्यसपछिका नीति तथा कार्यक्रममा पनि लुम्बिनी प्रदेशको बुटवल–भैरहवा, नेपालगन्ज–कोहलपुर र घोराही–तुलसीपुरलाई महानगरको रूपमा विकास गर्ने योजना समावेश भएको छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएकै वर्ष तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विभिन्न नगरपालिका समेटेर महानगर बनाउने घोषणा गरेका हुन् ।

त्यसपछिका मुख्यमन्त्रीहरूले पनि कहिले नीति तथा कार्यक्रममा यो विषयलाई राख्ने, कहिले सार्वजनिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महानगरपालिका बनाउने घोषणा गर्दै आएका छन् । रुपन्देहीबाटै प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेका एमालेका प्रभावशाली नेता तथा पूर्व मन्त्री विष्णु पौडेलले पनि बुटवल, तिलोत्तमा हुँदै भैरहवा जोडेर महानगर निर्माण गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति पटकपटक दिँदै आएका छन् ।

तर महानगर बनाउने घोषणा कार्यान्वयनका सम्बन्धमा अहिलेसम्म प्रगति शून्यजस्तै छ । अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा ४ वटा उपमहानगरपालिका छन् । संघ सरकारले महानगरजस्तै मेघा सिटीको अवधारणा अघि सारेपछि अन्यौल बढेको प्रदेश सरकारका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

महानगर बनाउने दिशामा प्रदेश सरकारले भित्री रूपमा केही काम गरेको लुम्बिनी प्रदेशका गृहमन्त्री एवं प्रवक्ता सन्तोष पाण्डेयको दाबी छ । उनले अहिले भएका उपमहानरपालिका जोडेर महानगरपालिका बनाउन अध्ययन तथा अनुसन्धान भइरहेको दाबी गरे ।

उनले भने, ‘विगतमा यो विषय प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्दा नै केही सम्भावना देखेर ल्याइएको हो, ती सम्भावना झन् बढेको अवस्था छ । त्यस कारण हामीले केही गर्नुपर्छ सोचमा छौँ ।’ 

तर यसमा प्रदेशमात्रै नभएर संघीय सरकारको सहकार्य पनि अपरिहार्य रहेको भन्दै उनले संघबाटै ठोस निर्णय आउन ढिलाइ भएको जिकिर गरे । बुटवल उपमहानगरपालिकाका मेयर खेलराज पाण्डेय पाल्पाको दोभानदेखि सिद्धार्थनगरको बेलहियासम्म जोडेर महानगर बनाउँदा त्यसबाट धेरै लाभ लिन सकिने बताउँछन् ।

उनले पाल्पाको दोभानबाट चिसो पानी र पहाडको उत्पादनलाई बेलहिया हुँदै सुनौलीबाट सहज भारत पु¥याउन सकिने र उताबाट बस्तुहरू सुनौली नाकाबाट सहज रूपमा ल्याउन सक्ने हुँदा धेरै लाभ हुने बताए ।

उता, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको नगर सभाबाट २०७८ सालमै महानगरमा स्तरोन्नतिको प्रस्ताव समेत पारित भएको थियो । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर प्रशान्त विष्टले विगतमा महानगर बनाउने कुरा चले पनि पछिल्लो समय प्रदेश र संघले चासो नदिएकाले खासै प्रगति हुन नसकेको रातोपाटीलाई बताए । 

उनले भने, ‘महानगर बनाउँदा राम्रै होला तर बनाउनका लागि ठोस काम भएको अवस्था छैन ।’ 

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र घोराही उपमहानगरपालिकालाई मिलाएर महानगर बनाउने चर्चासमेत चलेको थियो । तर अहिलेसम्म ठोस काम भएको छैन । तुलसीपुर उपमहानगरका मेयर टिकाराम खड्काले यस विषयमा धेरै पहिलेदेखि चर्चा चलेपछि ठोस काम नभएको बताए ।

उनले महानगर बनाउँदा विकास, नागरिकको अवसर वृद्धि लगायत धेरै सम्भावना रहने भए पनि यसलाई छिटो कार्यान्वयन गर्न संघीय, प्रदेश सरकारले अलि गम्भीर रूपमा चासो दिनुपर्ने बताए ।

अबको निर्वाचनमा महानगरपालिका निर्माण गरेर अगाडि जानुको विकल्प नभएको मेयर खड्काले रातोपाटीलाई बताए । यति धेरै आर्थिक गतिविधि हुने सहरमा सरकारले चासो नदिएका कारण महानगर बनाउने योजना साकार हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

महानगरका लागि चाहिने मापदण्ड

लुम्बिनी प्रदेशमा १२ जिल्ला छन् । कुल १०९ स्थानीय तह रहेको प्रदेशमा हाल ४ वटा उपमहानगरपालिका छन् । प्रदेशमा ३२ वटा नगरपालिका र ७३ वटा गाउँपालिका छन् । अहिले उपमहानगरपालिका र केही नगरपालिका जोडेर महानगरपालिका बनाउने अवधारणा ल्याइएको हो ।

नेपाल सरकार पूर्व सचिव डा. मानबहादुर बिकेका अनुसार प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ल्याए पनि आवश्यक पूर्वाधार संघीय सरकारले तोके अनुसार नै बनाउनुपर्ने बताए । 

महानगरका लागि कम्तीमा ३ लाख जनसंख्या, ५ सय शय्याको विशेषज्ञ अस्पताल, रङ्गशाला, विमानस्थल, टर्मिनलसहितको बसपार्क, प्राविधिक शिक्षालय, तरकारी थोक बजार केन्द्र हुनुपर्ने लगायतका मापदण्ड छ । तीमध्ये धेरै मापदण्ड विभिन्न उपमहानगरमा पुगेको देखिन्छ ।

नपुगेका मापदण्ड पनि पु-याउन कठिन नरहेकाले यो विषय त्यति कठिन भने नरहेको उनको भनाइ छ । महानगर बनाउनका लागि इच्छाशक्तिको कमी रहेको भन्दै उनले यसमा सबैले पहल गर्ने हो भने सम्भव हुने बताए ।