१२ जनवरी २०१८ भारतको न्यायिक इतिहासमा सधंैका लागि दर्ज भइसकेको छ । त्यस दिन सर्वोच्च अदालतका सबैभन्दा वरिष्ठ पाँच न्यायाधीशमध्ये चारले एउटा पत्रकारसम्मेलन गरेर देशको मुख्य न्यायाधीशमाथि कैयौँ गम्भीर आरोप लगाएका थिए ।

उनीहरूले देशको सबैभन्दा ठूलो अदालतमा सबै कुरा राम्ररी चल्न नसकेको बताएका थिए । यो घटना आफैमा अभूतपूर्व थियो र यस परिघटनाले न्यायिक क्षेत्रमा देखिएको बेथितितर्फ स्पष्ट सङ्केत गरेको थियो । तर यो घटना हुनुभन्दा दुई दिनअघि पनि भारतीय न्याय व्यवस्थामा यस्तै केही ऐतिहासिक घटना भएको थियो । १० जनवरी २०१८ मा सर्वोच्च अदालतको ‘कलेजियम’ (भारतीय न्यायपालिकामा न्यायाधीशहरूको सरुवा, बढुवा र नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने संस्था)ले एउटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो ।

जुन निर्णय सर्वोच्च अदालतमा दुई जनालाई नियुक्त गर्ने सन्दर्भमा थियो । पहिलो, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालयका प्रधानन्यायाधीश केएम जोसेफ थिए भने दोस्रोमा सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठ अधिवक्ता इन्दु मल्होत्रा थिइन् । ‘कलेजियम’को यो निर्णय के कारण ऐतिहासिक थियो भने पहिलो पटक कुनै महिला वकिललाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा न्युक्त गरिँदै थियो ।

१० जनवरीमा लिइएको निर्णय आज तीन महिना पुग्न लाग्दासमेत केन्द्र सरकारले स्थगनमा राखेको छ । यसलाई स्थगनमा किन राखियो ? यी प्रश्नहरूका जवाफ खोज्ने हो भने केही यस्ता तथ्यहरू अघिल्तिर देखा पर्छन्, जसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि निम्तिन लागेको गम्भीर सङ्कटतर्फ सङ्केत गर्छ ।

सर्वोच्च अदालतका कैयौँ अधिवक्ताहरूले केन्द्र सरकारमाथि कतिसम्म आरोप लगाउने गर्छन् भने यो सरकारले आफ्ना ‘हितैषीहरू’लाई मात्र सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त गर्ने षडयन्त्र गरिरहेको छ । ठ्याक्कै यस्तै आरोप सर्वोच्च न्यायालयका दोस्रो नम्बरका सबैभन्दा वरिष्ठ न्यायाधीश चेलामेश्वरले पनि प्रधानन्यायाधीशलाई हालै पत्र लेखर यो घटनाबारे स्पष्ट पारे ।

यो पहिलो पटक होइन, केन्द्र सरकारमाथि न्यायाधीश नियुक्तिहरूलाई यसरी प्रभावित पारेको आरोप लागि रहेको छ । बितेका केही वर्षहरूमा भएका नियुक्तिलाई अध्ययन गर्ने हो भने यस्ता कयौँ गम्भीर प्रश्न उब्जिनेछन्, जसले भविष्यतर्फको एउटा खतरनाक छवि निर्माण गर्छ । 

यसलाई बुझ्न पहिले न्यायाधीश केएम जोसेफ र इन्दु मल्होत्राको नियुक्ति प्रक्रियाबाटै सुरु गरौँ । यी नियुक्तिहरूलाई स्थगनमा राख्नुका कारण उत्तराखण्ड हाइकोर्टको प्रधानन्यायाधीश केएम जोसेफ नै हुन्, जसलाई केन्द्र सरकार कुनै पनि मूल्यमा सर्वोच्च न्यायालय भित्र्याउन नचाहेको  विश्वास गरिन्छ ।

यसकारण उनले सन् २०१६ मा गरेको त्यो फैसला हो, जतिबेला उनी उत्तराखण्डको उच्चन्यायालयमा थिए । सन् २०१६ मा उनले गरेको फैसलाले उत्तराखण्डको राजनीतिमा निकै ठूलो तरङ्ग निम्त्याएको थियो । तत्कालीन काँग्रेस सरकारका कैयौँ सांसदले आफ्नै सरकारविरुद्ध विद्रोह गरेका थिए । राज्यमा राजनीतिक उतारचढाव चलि नै रहेको थियो, यसैबीच प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मन्त्रीमण्डलको बैठक बोलाए र उत्तराखण्डमा राष्ट्रपति शासन लागू गरिदिए ।

प्रधानमन्त्री मोदीले लागू गरेको राष्ट्रपति शासनविरुद्ध तत्कालीन मुख्यमन्त्री हरिस रावतले उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै उत्तराखण्ड उच्चन्यायालय पुगे । त्यहाँ कैयौँ दिनसम्मको सुनवाइपछि चिफ जस्टिस केएम जोसेफले केन्द्र सरकारले गरेको निर्णयलाई गलत ठहर गरिदिए र उक्त निर्णयलाई रद्द गरिदिए । फैसला गर्ने क्रममा उनले के पनि भने भने केन्द्र सरकारद्वारा उत्तराखण्डमा जबरजस्ती राष्ट्रपति शासन लागू गर्ने कुरा विल्कुलै गलत थियो । यसमा सरकारले आफ्नो शक्तिको गलत प्रयोग गरेको थियो ।

न्यायाधीश जोसेफले आफ्नो यस फैसलामा केन्द्र सरकारमाथि कैयौँ तीखा टिप्पणी गरेका थिए । जसका कारण सरकार निकै चिढिएको थियो । यस फैसलाबाट निकै चिढिएको केन्द्र सरकारले उच्चन्यायालयको निर्णयलाई चुनौती दिँदै यस मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतसम्म लैजाने फैसला गर्यो । तर सरकारले त्यहाँ पनि मात खानु पर्यो ।

यही फैसलालाई न्यायाधीश जोसेफको नियुक्ति प्रक्रियामा अवरोध ठानिएको छ । साथै के सम्भावना दर्साइएको छ भने केन्द्र सरकारले जानीबुझी उनको नियुक्ति प्रक्रियामा ढिलासुस्ती गर्दैछ । यो सम्भावनामाथि अर्को एउटा कारणले गर्दा थप बल पुगिरहेको छ । सन् २०१६ मै सर्वोच्च अदालतको कलेजियमले स्वास्थ्यका कारण देखाउँदै न्यायाधीश एम जोसेफलाई उत्तराखण्डबाट आन्ध्र प्रदेशमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो तर केन्द्र सरकारले उनको सरुवामा समेत आफ्नो सहमति जनाएन । जबकि अन्य न्यायाधीशहरूको सरुवा यसबीच निरन्तर भइरहेको छ ।  

न्यायाधीश जोसेफभन्दा पहिले निकै चर्चित न्यायाधीश सुब्रमण्यमको नियुक्तिको विषयलाई लिएर पनि केन्द्र सकरारमाथि कैयौँ प्रश्न उठिरहेका छन् । सन् २०१४ मा कलेजियमले सुब्रमण्यमको नाम न्यायाधीशको रूपमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर सरकारले उनको नामलाई स्वीकृत गर्नुको सट्टा अमान्य घोषित गरिदियो ।

वास्तवमा सोहराबुद्दिन शेख फर्जी मुठभेड मामिलामा गोपाल सुब्रमण्यम न्यायालयको साहायकका रूपमा स्थापित भइसकेका थिए । यस मुद्दामा भाजपा अध्यक्ष अमित शाह मुख्य आरोपित थिए । गोपाल सुब्रमण्यमको नियुक्ति खारेज गरिनुको कारणमा यो मुद्दालाई र त्यसमा सुब्रमण्यमले खेलेको न्यायिक स्वतन्त्रतालाई जोडेर हेरिएको छ ।

यहाँ चाखलाग्दो कुरा के छ भने गोपाल सुब्रमण्यमको नाम खारिज भएपछि यूयू ललितलाई सर्वोच्च न्यायालयमा न्यायाधीश नियुक्त गरियो, जो सोहराबुद्दिन मामिलामा अमित शाहको तर्फबाट मुख्य अधिवक्ता थिए । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश जेलामेश्वरले अहिले केन्द्र सरकारलाई न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा सरकारले आफूखुसी गरिरहेको भन्ने आरोप लगाए ।

पछिल्लो हप्ता नै प्रधानन्यायाधीश र अन्य २२ न्यायाधीशहरूलाई लामो पत्र लेख्दै उनले भने– ‘केन्द्र सरकार कलेजियमको सुझावहरूलाई निकै छानेर र स्वेच्छिक ढङ्गले स्वीकार गरिरहेको छ । सिफारिस गरिएका जुन नामहरूमा सरकार सहज छैन, उनीहरूको नियुक्ति कि त रद्द गर्दैछ कि तीनलाई सुनवाइ नगर्ने गरी त्यसै स्थगनमा राखिएको छ । यो न्यायिक स्वतन्त्रताका लागि निकै घातक कुरा हो ।’

आफ्नो पत्रमा न्यायाधीश चेलामेश्वरले प्रधानन्यायाधीशसँग कतिसम्म माग गरेका छन् भने न्यायिक नियुक्तिहरूमा केन्द्र सरकारको यस प्रकारको स्वेच्छाचारितालाई रोक्नका लागि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बेन्चको गठन गरियोस् र त्यहीँबाट यो मुद्दाको न्यायिक सुनवाइ गरियोस् । न्यायाधीश चेलामेश्वरले यो पत्र भर्खरै कर्नाटक उच्चन्यायालयमा एकजना न्यायाधीशको नियुक्तिको सन्दर्भलाई लिएर लेखेका हुन् ।

कर्नाटकका एकजना जिल्ला एवम् सत्र न्यायाधीश पी कृष्णा भटको नाम केही समयअघि कलेजियमले उच्चन्यायालयमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । तर केन्द्र सरकारले यस सुझावलाई किनारा लाउँदै कृष्णा भटका विरुद्ध केही आरोपहरूको जाँचको आदेश दिँदै एउटा छानविन समिति गठन गर्न भन्यो ।

त्यसपछि कर्नाटकका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशले यी आरोपको छानविनका लागि एउटा समिति गठन गरे । समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउँदै कृष्णा भटमाथि लागेका आरोपहरू निराधार रहेको स्पष्ट पार्यो । छानविन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा कलेजियमले फेरि कृष्णा भटको नाम केन्द्र सरकारलाई स्विकृतिका लागि पठायो ।

‘सेकेन्ड जजेस केस’का अनुसार यदि केन्द्र सरकारद्वारा नकारिएको कुनै पनि कलेजियम दोस्रो पटक फेरि नियुक्तिका लागि पठाइएमा केन्द्र सरकार त्यसलाई स्वीकार्न बाध्य छ भनिएको छ । तर कृष्णा भटको मामिलामा यस्तो हुन सकेन ।

बरु केन्द्र सरकारले यस पटक सोझै कर्नाटकका प्रधानन्यायाधीशलाई पत्र लेखेर कष्णा भटका खिलाफ फेरि जाँच गर्न माग गर्यो । यो घटनाबाट रुष्ट हुँदै न्यायाधीश चेलामेश्वरले हालैको पत्र लेखेका हुन् र केन्द्र सरकारले उच्चन्यायालय र सर्वोच्च न्यायालयका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिहरूलाई प्रभावित गरेर न्यायिक स्वतन्त्रलाई खतरामा पुर्याउँदैछ भनेर आरोप लगाएका हुन् ।

न्यायिक नियुक्तिहरूका यी केही महत्वपूर्ण घटनालाई छोडेर यदि बितेका वर्षमाहरूमा भएका केही नियुक्तिहरूको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने एउटा चिन्ताजनक छवि हाम्रो अघिल्तिर उभिन्छ । तर यी तथ्याङ्कहरूमाथि चर्चा गर्नुपूर्व न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रियाको त्यस प्रक्रियालाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ, जुन यो सरकार सत्तामा आएसँगै लगातार विवादको घेरामा रह्यो ।

मोदी सरकार सत्तामा आएलगत्तै उच्चन्यायालय र सर्वोच्च न्यायालयमा न्यायाधीशहरूको नियुक्तिका लागि अपनाइने ‘कलेजियम प्रणाली’लाई अन्त्य गर्ने फैसला सामुन्ने आयो । यसको सट्टा मोदी सरकार ‘राष्ट्रिय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम’ अर्थात एनजेएसी ऐन लिएर आयो ।

कहाँसम्म भने यस अधिनियमलाई मूर्त रूप दिनका लागि संविधानमा संशोधन गरियो । एनजेएसी राष्ट्रपतिबाट समेत स्वीकृत भइसकेको थियो तर नयाँ व्यवस्था अन्तर्गत कैयौँ न्यायाधीशहरूको नियुक्ति हुनै थियो कि त्यसअघि सर्वोच्च अदालतको एउटा संवैधानिक परिषदले एनजेएसीलाई असंवैधानिक घोषित गरिदियो ।

यो फैसलासँगै के कुरा तय गरियो भने आगामी दिनहरूमा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रिया पुरानै कलेजियमको व्यवस्थाबाटै हुनेछ । तर सर्वोच्च न्यायालयले के पनि भन्यो भने नियुक्ति प्रक्रियाका लागि केन्द्र सरकार र कलेजियमले एकअर्कामा सहमति कायम गर्न ‘मेमोरेन्डम अफ प्रोसिजर’ तयार गरून् ।

यो फैसला अक्टुवर २०१५ मा आइसकेको थियो तर त्यहाँदेखि अहिलेसम्म ‘मेमोरेन्डम अफ प्रोसिजर’लाई अन्तिम रूप दिन सकिएको छैन । यही मुद्दा वर्तमान सरकार र न्यायपालिका बीचको अन्तरद्वन्द्व हो । सन् २०१६ मा केन्द्र सरकारले ‘मेमोरेन्डम अफ प्रोसिजर’को एउटा मस्यौदा कलेजियमलाई पठाएको थियो । त्यहाँ उल्लेखित एउटा प्रावधान कस्तो थियो भने कलेजियमले प्रस्ताव गरेको जोकोहीको सुझावलाई समेत सरकारले ‘राष्ट्रिय सुरक्षा’को नाम दिएर खारेज गर्न सक्छ ।

त्यस्तो प्रस्तावलाई कलेजियमले अमान्य घोषित गरिदियो । यसका साथै सरकारले के समेत प्रस्ताव राख्यो भने न्यायाधीशहरूको नियुक्तिका क्रममा राज्यहरूमा ‘एड्भोकेट जनरल’ र केन्द्रमा ‘अटार्नी जनरल’को भूमिका महत्वपूर्ण होस् । सरकारको यो प्रस्तावमा पनि कलेजियमले आपत्ति प्रकट गर्यो । हुँदाहुँदै कलेजियमले यस प्रकारको ‘मेमोरेन्डम अफ प्रोसिजर’लाई अस्वीकार गरिदियो ।

त्यसैपछि कलेजियमले न्यायाधीशहरूको नियुक्ति र सरुवाका लागि जुन नाम सरकारलाई पठाएको थियो । सरकारले त्यसलाई बारम्बार नजरअन्दाज गर्दै आइरहेको छ । भारतका वर्तमान प्रधानन्यायाधीशभन्दा अघि यो पदमा जो–जो रहे उनीहरूले सरकारको यस नीतिका बारेमा खुलेर आफ्नो भनाइ राखिसकेका छन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश टीएस ठाकुरले त प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सहभागी रहेको एउटा कार्यक्रममा वर्तमान सरकारले न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा राम्रो काम गर्न नसकेको बताए । टीएस ठाकुरपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश जेएस खेहरले पनि सरकारको निर्णयप्रति आफ्नो असन्तुष्टि स्पष्ट रूपमा व्यक्त गरे । मई २०१७ मा खेहरको अध्यक्षतामा ‘मेमोरेन्डम अफ प्रोसिजर’लाई कलेजियमको तर्फबाट तयार पारेर केन्द्र सरकार समक्ष पठाएको थियो ।

यसमा केन्द्र सरकारद्वारा ल्याइएको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा’ भन्ने प्रावधानलाई पनि स्वीकार गरियो तर त्यति हुँदा पनि सरकारले अहिलेसम्म ‘मेमोरेन्डम अफ प्रोसिजर’लाई आफ्नो स्वीकृति दिएको छैन ।

अब कुरा गरौँ, यस्तो हुँदाहुँदै भएका नियुक्तिहरूको विषयमा । कैयौँ महिनासम्म कलेजियमको सुझावलाई नजरअन्दाज गरेपछि सन् २०१६ को अन्त्यमा केन्द्र सरकारले यी सुझावहरूमा फैसला गर्यो ।

कलेजियमले जम्मा ७७ न्यायाधीशको नियुक्ति गर्न सुझाव दिएको थियो, जसमा केन्द्र सरकारले जम्मा ३४ जनामाथि आफ्नो स्विकृति प्रदान गर्दै बाँकी ४३ जनाको सुझाव खारेज गरिदियो । मुलुकको इतिहासमा कलेजियमले पठाएका यति धेरै सुझाव एकै पटक खारेज गरिएको यो पहिलो घटना हो । न्यायिक नियुक्तिहरूमा केन्द्र सरकारको यस्तोखाले हस्तक्षेपलाई कानुनका जानकारहरू निकै खतरनाक भएको ठान्छन् ।

यदि न्यायाधीशहरूको नियुक्ति सरकारको प्राथमिकता र अनुकूल हुन थाल्यो भने न्यायपालिका स्वतन्त्रत हुनु असम्भव हुन्छ । बितेका केही वर्षमा भिन्दाभिन्दै उच्च न्यायालयमा सयौँ न्यायाधीशको नियुक्ति भएका छन् तर कलेजियमको कैयौँ सुझावलाई केन्द्र सरकारले स्थगनमा राखिदिएको छ ।

वास्तवमा विद्यमान कानुनअनुसार कलेजियमले पठाएका सुझावमा यदि केन्द्र सरकारले अस्विकृति जनाउँछ र त्यही सुझावलाई कलेजियमले पुनः सिफारिस गर्छ भने सरकारले त्यसलाई स्विकृत गर्नुबाहेक अर्को विकल्प रहँदैन । तर वर्तमान सरकारले ती सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्न र नगर्नबाट जोगिन कलेजियमको सुझावलाई स्थगनमा राखेको छ । यसको मूल कारण हो भने  न्यायाधीश एम जोसेफको नियुक्तिको सिफारिसलाई सरकारले न त स्विकृति प्रदान गरेको छ न अस्विकृति ।

यस्तो परिस्थितिमा प्रधानन्यायाधीशले सरकारमाथि दबाब सृजना गर्ने गर्छ । यसले गर्दा सरकारले सक्दो छिटो कलेजियमको सुझावहरूमाथि कुनै पहल गरोस् । तर वर्तमान प्रधानन्यायाधीशमाथि पटक–पटक के आरोप लाग्ने गरेको छ भने न्यायिक नियुक्तिहरूको विषयलाई लिएर न त उनले आफ्ना अग्रजहरूको पाइला पच्छ्याएका छन् न उनी न्यायिक स्वतन्त्रताको विषयलाई लिएर त्यसमा केही गर्न प्रयासरत छन् ।

उनीमाथिका यस्ता आरोपहरू स्वम् सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले लगाइरहेका छन् । यी आरोपका कारण विपक्षी दलले उनीमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने तयारी गरिरहेको छ । यिनै कैयौँ कारणहरूले गर्दा कानुनका जानकार वर्तमान परिस्थितिलाई निकै चिन्ताजनक अवस्था रहेको बताइरहेका छन् । केसम्म ठानिएको छ भने न्यायाधीश जोसेफको नियुक्तिमा केन्द्र सरकारले कस्तो रवैया अपनाउँछ, अन्ततः त्यसैबाट देशको न्यायिक भविष्यको मार्गचित्र कोरिने छ ।

यति धेरै चर्चामा आएपछि पनि यदि सरकारले आफ्नो सहमति दिँदैन भने आउने दिनहरूमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आश गर्नु पनि बेइमानी हुनेछ ।

(हामीले यो लेख ‘द वायर’बाट लिएका हौँ ।)
 

अनुवाद : नरेश ज्ञवाली