काठमाडौं । नेकपा एमालेमा शिथिल भएको गुटबन्दीले प्रदेश अधिवेशनपछि पुनर्जीवन पाएको छ। १०औं महाधिवेशनपछि एमालेमा गुटगत अभ्यास भएको थिएन। तर प्रदेश अधिवेशनमा पार्टी उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव, पोलिटब्युरो सदस्यहरूले नै गुटबन्दीलाई सघाउ पुग्ने गतिविधि गरे।

प्रदेश अधिवेशनमा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सचिव रघुवीर महासेठ, स्थायी कमिटी सदस्य खगराज अधिकारी, पोलिटब्युरो सदस्यहरू यमलाल कँडेल, गोकुल बाँस्कोटा, महेश बस्नेत, लीलानाथ श्रेष्ठसम्मले आ–आफ्नो तहमा गुटबन्दी गरेको देखियो।

त्यति मात्र होइन, केन्द्रीय सदस्यहरूले पनि प्रदेश अधिवेशनका क्रममा तलैसम्म गुट, उपगुट बनाए। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्न दिएको निर्देशनलाई अवज्ञा गरेर नेताहरूले पालिका तहसम्म आआफ्नो वर्चस्व कायम गर्न गुटबन्दी गरेका हुन्। ओलीले पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धा गर्दा गुट निर्माण हुने र त्यसले राम्रो सन्देश नजाने भन्दै सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्न अधिकतम दबाब दिएको भए पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासका नाममा गुटबन्दी भयो।

एमाले प्रचार विभाग प्रमुख एवं पोलिटब्युरो सदस्य राजेन्द्र गौतमका अनुसार नेतृत्वदायी कमिटीमा पुग्न प्रतिस्पर्धा वा सहमति गर्दा गुट बन्ने÷बनाउने भन्ने कुरा हुँदैन। अधिवेशनका क्रममा भएको प्रतिस्पर्धालाई गुटबन्दी भनेर गलत प्रचारबाजी गरिएको उनको दाबी छ।

लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशनलाई सर्वसम्मत बनाउन अध्यक्ष ओलीले निकै कोसिस गरे पनि अन्ततः निर्वाचन भयो। मधेस प्रदेश र उपत्यका प्रदेशमा नेतृत्वदेखि सदस्यसम्म सर्वसम्मत भए। सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्वबाहेक केही सदस्यका लागि निर्वाचन भयो। वाग्मती, कोसी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा नेतृत्वमा सहमति हुन सकेन।

अधिवेशनमा उपाध्यक्ष पौडेल र महासचिव पोखरेलका नाममा प्रतिस्पर्धा भयो। यसले एमालेको भावी नेतृत्वका लागि अहिलेदेखि गुटगत अभ्यास भएको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा छ। पार्टीको १०औं महाधिवेशनमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्न खोज्दा प्रतिस्पर्धालाई खुम्च्याउन खोजेको आरोप ओलीमाथि लागेको थियो।

ओलीले प्रदेश अधिवेशनमा पनि सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्न निर्देशन दिए पनि उनकै नाममा नेताहरूले गुटबन्दी गरेको आरोप छ। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।