काठमाडौँ । मुलुकमा लम्पी स्किन संक्रमित चौपाया (गाई–भैंसी)मध्ये ९४ प्रतिशत निको भइसकेका छन् । पशु विभागका अनुसार यस वर्ष १५ लाख ३६ हजार १८० चौपायामा लम्पी स्किन रोग देखिएको थियो । यीमध्ये १४ लाख ५३ हजार ४ सय ६४ चौपाया संक्रमणमुक्त भएको विभागले जनाएको छ ।

चौपायालाई खोप लगाइनु र यस सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम प्रभावकारी भएकै कारण लम्पी स्किन रोग न्यूनीकरण भएको विभागले जनाएको छ ।  विभागको तथ्याङ्क अनुसार ६५ हजार ४ सय ४१ अर्थात् ४ दशमलव २६ प्रतिशत संक्रमित चौपायाको मृत्यु भएको छ । १० लाख ५३ हजार ५ सय ५२ चौपायालाई लम्पी स्किन रोगविरुद्धको खोप लगाइएको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार देशभर अझै पनि १७ हजार २ सय ७५ चौपाया लम्पी स्किन रोग संक्रमित छन् ।

सुदूरपश्चिममा बढी क्षति

लम्पी स्किन रोगले सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशका चौपायालाई क्षति पुर्‍याएको छ । यस प्रदेशमा ३ लाख ४६ हजार ८०८ संक्रमित पशुमध्ये १४ हजार ३९० को मृत्यु भएको विभागले जनाएको छ । सुदूरपश्चिममा अन्य प्रदेशको तुलनामा कम खोप लगाइएको छ । विभागका अनुसार यो प्रदेशमा ५ हजार २१४ पशुलाई मात्रै लम्पी स्किनविरुद्धको खोप लगाइएको छ ।

सुदूरपश्चिमका कुल संक्रमित पशुमध्ये ३ लाख २९ हजार ४६८ निको भएका छन् । यस प्रदेशमा २ हजार ९ सय ५० चौपाया अझै संक्रमित छन् ।  

गण्डकीमा कम संक्रमित

गण्डकी प्रदेशमा लम्पी स्किन संक्रमणको प्रभाव तुलनात्मक रुपमा कम देखिएको छ । विभागले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो समय गण्डकीमा २४५ चौपाया मात्रै लम्पी स्किन संक्रमित छन् ।

यो वर्ष गण्डकी प्रदेशमा ६९ हजार ८४१ संक्रमित पशुमध्ये ३ हजार २ सय ४७ को मृत्यु भएको छ भने ६६ हजार ३४९ निको भएका छन् । गण्डकीमा १ लाख ७० हजार ८ सय ५१ पशुमा खोप लगाइएको विभागले जनाएको छ ।

कोशीमा बढी खोप

सातवटै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी खोप कोशी प्रदेशका संक्रमित चौपायालाई लगाइएको छ । विभागका अनुसार कोशीमा २ लाख ५० हजार ८१ चौपायालाई यो रोगविरुद्धको खोप लगाइको हो ।

कोशी प्रदेशमा २ लाख ८९ हजार ९३९ चौपाया संक्रमित भएका थिए, जसमध्ये २ लाख ७८ हजार ३४१ चौपाया संक्रमण मुक्त भइसकेका छन् । यस प्रदेशमा १० हजार ३५० पशुको मृत्यु भएको छ भने एक हजार २४८ पशु अझै निको हुन नसकेको विभागले जनाएको छ ।

देशभर लम्पी स्किन पछिल्लो विवरण  

                                                                                                                                                                                  स्रोतः पशु विभाग