काठमाडौँ । चलचित्र विकास बोर्डले छलफलका लागि सार्वजनिक गरेको चलचित्र विधेयकको मस्यौंदाले फिल्म उद्योगको हित नगर्ने फिल्मकर्मीले बताएका छन् । चलचित्र सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौंदाप्रति उनीहरुले आपत्ति पनि प्रकट गरे ।

चलचित्र पत्रकार संघले राजधानीमा आयोजना गरेको चियापान तथा चलचित्र विधेयकको संवाद कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका सञ्चार रजिष्टार रेवती सापकोटाले प्रस्तावित मस्यौंदा संविधानविपरित रहेको बताए । उनले यसका व्यवस्था, अक्षर र भावना पूर्णतः संविधान विपरित रहेको बताउँदै यसलाई सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे । उनले जिल्ला–जिल्लामा फिल्म सेन्सर बोर्ड गठन गर्ने प्रस्तावप्रति पनि आपत्ति प्रकट गरे ।

विधेयकका मस्यौंदाकार तथा फिल्म निर्माता आकाश अधिकारीले २०२६ सालको ऐनभन्दा अहिलेको विधेयकलाई प्रगतिशील र समयसापेक्ष बनाउन आफूहरुले प्रयत्न गरेको बताए । उनले घरेलु फिल्मको संरचनागत सुधारदेखि अन्तर्राष्ट्रियकरण सम्मका चासोलाई विधेयकले समेट्ने बताए ।

चलचित्र कलाकार संघका अध्यक्ष मोहन निरौलाले मस्यौंदालाई लिएर भएको असन्तुष्टिलाई टुङ्ग्याउन चलचित्र संघसंस्थासँग परामर्श भैरहेको बताए । उनले चाँडै नै छलफलबाट निष्कर्ष निकाल्ने बताए । प्रस्तावित विधेयकले सञ्चार मन्त्रालयका कर्मचारीको नियन्त्रण झनै कसिलो गराउने र यसले चलचित्र विकास बोर्डको स्वायत्तता खोस्ने उनको धारणा रहेको थियो ।

कार्यक्रममा उपस्थित सञ्चार र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि भने यसबारे बोल्न अनुमति नभएको भन्दै कार्यक्रमबाट बाहिरिए । पत्रकार विष्णु शर्माले विधेयकबारेको छलफलको सहजीकरण गरेका थिए । चलचित्र पत्रकार संघका उपाध्यक्ष कुवेर गिरीको सभापतित्व र महासचिव रघुनाथ सापकोटाले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा संघका अधयक्ष समीर बलामीले स्वागत मन्त्व्य राखेका थिए ।

कार्यक्रममा निर्देशक ऋषि लामिछाने, सेन्सर बोर्डको सदस्य ऋषिराज आचार्य, चलचित्र विकास बोर्ड सदस्य राजु केसी, निर्देशक समाजका अध्यक्ष जनकदीप पराजुली लगायत थुप्रै ब्यक्तिको उपस्थिति रहेको थियो ।