काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा नयाँ व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई जारी गरिएको ‘एकीकृत निर्देशन, २०८०’ (एकीकृत निर्देशन, २०७९ र सो पश्चात् २०८० असोज मसान्तसम्म जारी भएका परिपत्र) निर्देशन समेतलाई समावेश गरी परिमार्जन गर्दै केन्द्रीय बैङ्कले सेयर धितो कर्जामा थप कडाइ गरेको हो ।

बुधवार एकीकृत निर्देशन जारी गरी केन्द्रीय बैङ्कले विभिन्न ८ वटा सर्त राख्दै सो सर्त पालना नगरेमा त्यस्ता कम्पनीहरूलाई सेयर धितो कर्जा दिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।  नयाँ व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैङ्कबाट समस्याग्रस्त घोषणा भएका वा निर्देशनबमोजिम पुँजी कोष अनुपात कायम नगरेका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको सेयर धितोमा कर्जा प्रवाह गर्न पाइने छैन । 

यसैगरी नेटवर्थ ऋणात्मक भएका संस्थाहरू, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले सूचीकरणबाट हटाइएका संस्थाहरू, आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १ वर्ष अवधि पूरा हुँदासमेत अन्तिम लेखा परीक्षण नगर्ने संस्थाहरू र पछिल्लो ३ वर्ष लगातार नोक्सानीमा रहेका संस्थाहरूको सेयर धितोमा राखेर कर्जा प्रवाह गर्न नपाउने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई केन्द्रीय बैङ्कले निर्देशन गरेको छ ।

यस्तै व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएको १ वर्ष व्यतित नभएका संस्थाहरू, विगत ३ वर्षदेखि साधारण सभा नगरेका संस्थाहरू र कम्तीमा २५० दिनको कारोबार मूल्य नभएका कम्पनीहरूमा सेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्न नपाइने समेत केन्द्रीय बैङ्कले जनाएको छ ।