काठमाडौँ । प्रादेशिक र स्थानीय तहमा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यस्वरुप सातवटै प्रदेशमा अहिले ‘प्रदेश तथा स्थानीय सुशासन कार्यक्रम’ सञ्चालन भइरहेको छ । प्रदेशमा विभिन्न नीति तथा कानुन बनाउने, सङ्घीयताका बारेमा स्थानीय तहलाई बुझाउने र सङ्घीयतालाई थप बलियो बनाउने मूल उद्देश्य यस कार्यक्रमको रहेको छ । 

यस कार्यक्रमका लागि विदेशी दातृ निकायको ओइरो लागेको छ । युरोपियन युनियन, नर्वे, स्वीजरल्याण्ड, बेलायतले तीन वर्षका लागि १४ अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने बचनबद्धता व्यक्त गरेका छन् । कार्यक्रमका लागि सरकारले पनि ३० मिलियन रुपैयाँ खर्च गर्ने सम्झौता भएको छ । हालसम्म यो कार्यक्रमका लागि ४६ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । नेपालका लागि सङ्घीय शासनको क्षेत्रमा सहयोग गर्ने भन्दै दातृ निकाय सहयोगी हात बढाए पनि स्थानीय तहमा अनुभवविहीन कर्मचारीका कारण रकम खर्च गर्न सकेका छैनन् । 

केन्द्रमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको स्थानीय तह क्षमता विकास महाशाखाले कार्यक्रमको नेतृत्व गर्दै आएको छ । दातृ निकायसँग कार्यक्रमको सम्झौता यो महाशाखाले गरे पनि सहयोग रकम सिधै प्रदेशकै खातामा जाने गरेको छ । सातवटै प्रदेशमा सञ्चालित कार्यक्रमले तीन तहका सरकारको बारेमा समेत स्थानीय तहका कर्मचारीलाई अभिमुखीकरण गराउँदै आएको छ । 

विदेशी दातृ निकायबाट सहयोग हुने रकममार्फत महँगा होटेलमा कार्यक्रम गरेरै बजेट सक्ने गरेको पाइन्छ । यो कार्यक्रममार्फत हालसम्म ६६ हजार ५ सय ६३ जनाले सङ्घीय शासनका बारेमा प्रशिक्षण लिइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैगरी कार्यक्रम अन्तर्गत २६५ वटा क्षमता विकासका योजना बनिसकेका छन् भने एक सय २७ वटा विभिन्न कानुन बनेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहबीच सूचना आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले यसैमहिना बागमती प्रदेशका चितवन, मकवानपुर, दोलखा, सिन्धुली, धादिङ, रसुवा र नुवाकोटमा कार्यक्रम गरेको थियो । जिल्लाका स्थानीय तहका सूचना अधिकृतहरूलाई चितवनमा बोलाएर गरिएको थियो । कार्यक्रमले एक पालिकाको सूचना प्रविधि अधिकृतहरूको सिकाइ र अनुभवहरूलाई साटासाट गरिएको थियो । 

‘हामीले दातृ निकायसँग सम्झौता गर्छौँ, कार्यक्रम कस्तो गर्ने भन्ने योजना प्रदेश सरकारमार्फत स्थानीय तहले गर्छन्,’ महाशाखा प्रमुख रामकुमार महतोले रातोपाटीसँग भने,‘ कार्यक्रमको उद्देश्य राम्रो हो तर, त्यसबापत स्थानीय तहका कर्मचारीले कति लाभ लिए भन्ने विषय मुख्य हो ।’ सहयोगको रकम खर्च गर्ने अधिकार प्रदेशमै निहित हुँदा केन्द्रबाट समन्वय मात्रै गरिदिने जानकारी महतोले दिए । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार रकम खर्च गर्नुपर्ने भएकाले पनि आवश्यकताअनुसार खर्च गर्न नसकिएको जानकारी कार्यक्रमका निर्देशक एवं उपसचिव भूपेन्द्र सापकोटाले दिए ।

उनका अनुसार सातवटै प्रदेशमा कार्यक्रम निर्देशक छन् । सङ्घीय शासन प्रणालीको सबलीकरण गर्ने सम्बन्धमा उनीहरुले आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम बनाएर लागू गर्दै आएका छन् । ‘ विदेशी दातृ निकायको वचनबद्धताअनुसार सबै रकम एकै पटक आउने होइन,’ सापकोटाले भने,‘ कार्यक्रमको सबै विवरण पटाइसकेपछि मात्रै दाताले शोधभर्ना गर्छन् ।’

कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशले विद्युतीय शासन तथा डाटा व्यवस्थापन तालिम, सार्वजनिक खरिद, स्थानीय तहबीचको सूचना आदानप्रदान गर्ने लगायतका विषयमा तालिम दिँदै आएको छ । गत असोज ८ गते मात्रै यही कार्यक्रम अन्तर्गत सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवीले सप्तरीस्थित कंकलिनी नगरपालिकामा कृषि औजार लाईब्ररीको उद्घाटन गरेर आएकी थिइन् ।