काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को विधान २००३ (२०२२ को संशोधनसहित) मा संस्थाको उद्देश्य विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई एकजुट गराउने, उनीहरूको हितलाई प्रवर्धन गर्ने, गैरनाफामूलक सामाजिक संस्थाको रूपमा कार्य गर्नेलगायत उल्लेख छ । 

यस्तै संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले पारित गरेको निर्वाचनसम्बन्धी आचारसंहितामा उम्मेदवारले राजनीतिक आस्थाका आधारमा प्यानल वा समूह बनाउन नपाइने उल्लेख छ । संघको आचारसंहितामा भनिएको छ, ‘कुनै पनि उम्मेदवारले राजनीतिक आस्थाका आधारमा प्यानल वा समूह बनाउन वा आफू पनि त्यस्ता प्यानलमा सहभागी हुन पाउने छैन ।’

साथै संघको निर्वाचनमा निर्वाचन समितिले उम्मेदवारले कुनै पनि राजनैतिक, जातीय वा धार्मिक संस्थाको कार्यकारी समितिको पदाधिकारी वा सदस्य पद धारण नगरेको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । समितिका प्रमुख निर्वाचन अधिकृत यादवप्रसाद ढुंगानाले गत असोज २ मै जारी गरेको निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार उम्मेदवारको योग्यताबारे एउटा बुँदामा भनिएको छ, ‘उम्मेदवारले कुनै पनि राजनैतिक, जातीय वा धार्मिक संस्थाको कार्यकारी समितिको पदाधिकारी वा सदस्य पद धारण नगरेको स्वघोषणा निवेदन पत्र मनोनयन पत्रका साथ पेश गर्नुपर्नेछ । उल्लेखित पद धारण गरेको भए सो पद त्याग गरेको आधिकारिक प्रमाण (राजीनामा स्वीकृति पत्र) उम्मेदवार मनोनयन फारमका साथ पेश गर्नुपर्नेछ ।’

तर, बिहीबार नयाँ नेतृत्व चयनका लागि अनलाइनमार्फत र काठमाडौँमा भौतिक रूपमा हुन लागेको एनआरएनएको निर्वाचनमा खुलेआम राजनीतिक हस्तक्षेप देखिएको छ । उम्मेदवारहरूले राजनीतिक समर्थनका साथसाथै प्यानल बनाएर निर्वाचनमा जुटिरहँदा यसअघि बनाइएको विधान र नियमावलीको धज्जी उडाउने काम भएको छ । 

मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उद्घाटन गरेको विश्व सम्मेलन असोज ३ गते नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै टुङ्गिने संघका प्रवक्ता सोम सापकोटाको भनाइ छ । तर विश्व सम्मेलनको उद्घाटन अघि नै मनोनयन दर्ता प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको संघमा समग्र गैरआवासीय नेपालीको एजेण्डामाथि गम्भीर छलफल हुनुको साटो अभियन्ताहरू कसरी नेतृत्व हत्याउने भन्नेमै केन्द्रित देखिएका छन् । 

उम्मेदवारहरू राजनीतिक लबिङ गर्न, होटल–होटलमा कोठे बैठक गर्न, करोडौँ खर्चिएर आफ्नो पक्षमा मतदाता(डेलिगेट्स) लाई पार्न नै व्यस्त देखिन्छन् । मंगलबार संघको ११ औँ विश्व सम्मेलनको उद्घाटन गरेपछि छलफलका विभिन्न सत्रहरू राखिएका थिए । नेपालको आर्थिक सुधारसम्बन्धी, नेपालको विज्ञान प्रविधि क्षेत्रमा सहकार्य, आईटी र डिजिटल प्रविधिको भविष्य, दीगो विकाससम्बन्धी बहसहरू भए पनि ती छलफलमा एनआरएनए अभियन्ता र उम्मेदवारहरूको आकर्षण देखिएन । मात्र विज्ञहरूले आफ्नो धारणा राख्नुबाहेक अरू गम्भीर बहस र छलफल हुन सकेन । यसले पनि एनआरएनएहरूले चुनावलाई मात्रै प्राथमिकता दिएको देखिन्छ भने आवश्यक नीति निर्माण र गम्भीर बहसहरूलाई महत्त्व नदिएको देखिन्छ ।

प्यानलगत प्रतिस्पर्धा

एनआरएनएमा मुख्यतः तीन दलको प्रभाव देखिएको छ । जसअनुसार नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको छुट्टाछुट्टै समर्थनमा प्यानलसहित उम्मेदवार खडा भएका छन् । नेपालमा भएको सत्ता समीकरणअनुसार एनआरएनएमा पनि अघोषित गठबन्धन बनाउने पहल भए पनि त्यो सफल हुन सकेन । बाहिर उम्मेदवारहरूले आफूहरूलाई दलीय समर्थन नभएको बताउने गरे पनि भित्रभित्रै दलीय आशीर्वाद र सोहीअनुसारको गतिविधि गरिरहेका छन् ।

एनआरएनएको अध्यक्षका ४ उम्मेदवारमध्ये बद्री केसीलाई एमाले र सो पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीको बलियो साथ रहेको छ । यस्तै महेश श्रेष्ठलाई कांग्रेसको समर्थन रहेको छ । यद्यपि कांग्रेसकै अर्को समूहले रविना थापालाई पनि चुनावी मैदानमा उतारेको छ । माओवादी केन्द्रले राजेन्द्र कुमार शर्मा (आरके) लाई समर्थन गरेको देखिन्छ ।

यद्यपि अध्यक्षका उम्मेदवारहरूलाई दलीय वा पार्टीभित्रका समूहले सहयोग गरेको भए पनि प्यानलमा भने केही फरक देखिन्छ । अध्यक्षका उम्मेदवार आरके शर्मालाई कांग्रेस निकटकै एनआरएनएहरुको बलियो समर्थनसमेत देखिन्छ । कांग्रेस निकटकै  उम्मेदवार राज रेग्मी, प्रविन गुरुङ, शशिकान्त पौडेल, मनोज गोर्खालीका साथसाथै कांग्रेस निकट जनसम्पर्क समितिका पदाधिकारीहरू नै खुलेर लागेका छन् । 

पहिलो पटक मध्यपूर्वबाट नेतृत्वको दाबेदार भएकाले पार्टी नहेरी शर्माको पक्षमा डेलिगेट्सहरु एकजुट भएको एनआरएनएका वर्तमान उपाध्यक्ष डीबी क्षेत्रीले बताए । 

कांग्रेस तितरबितर !

एनआरएनएमा प्यानलगत प्रतिस्पर्धा भए पनि नेपाली कांग्रेस भने चार भागमा विभाजित भएको छ । कांग्रेसकै आधिकारिक उम्मेदवार महेश श्रेष्ठ भए पनि कांग्रेस निकटका एनआरएनएहरु एक समूहले आरके शर्मालाई बलियो समर्थन गरेको छ । 

यस्तै बद्री समूहमा पनि डा हेमराज शर्मा, गौरीराज जोशी, रोशन थापालगायत कांग्रेसीहरु सहकार्य गर्न पुगेका छन् । यसैगरी रविना थापा आफैँ कांग्रेस निकट भए पनि उनले पनि छुट्टै उम्मेदवारी दिएपछि चुनावमा कांग्रेस छिन्नभिन्न अवस्थामा देखिएको छ । एनआरएनए अभियन्ताहरूका अनुसार कांग्रेस निकटहरू एकजुट भएमा कसैले हराउन सक्ने अवस्था छैन । तर, गुटउपगुटका कारण कांग्रेस निकटहरु चार समूहमा विभाजित भएर चुनावी मैदानमा छन् ।

उसो त कांग्रेसका उम्मेदवार भनिएका महेश श्रेष्ठले तल्लो पदहरूमा धेरै उम्मेदवार उठाएका छैनन् । उनले धेरै उम्मेदवार आरके समूहकालाई नै समेटेका छन् । एमालेको समर्थन पाएको बद्री केसी समूहले भने पदाधिकारी प्रायजसो सबै पदमा उठाएको छ । वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष समेत रहेका बद्री केसीले आफू कुनै पार्टीको सदस्य नरहेको र राजनीति हुन नदिने दाबी गर्छन् ।

रविना तुलनात्मकरुपमा कमजोर उम्मेदवार रहेकाले त्रिपक्षीय भिडन्त हुने आँकलन गरिएको अभियन्ताहरूको भनाइ छ।  

राजनीतिक आबद्धताबारे के भन्छन् उम्मेदवार ?

अध्यक्ष पदका उम्मेदवार शर्माले आफूले उठाएका एजेण्डाहरुलाई सबै राजनीतिक दलहरूले स्वीकारेको बताए ।  उनले आफू कुनै खास राजनीतिक दलको समर्थनमा एनआरएनए अध्यक्षको उम्मेदवार नबनेको भन्दै सबैले स्वीकारेको एजेण्डा बोकेकै कारणले सद्भाव भने सबैको रहेको प्रष्ट पारे ।

‘मेरा एजेण्डा सबै राजनीतिक दलहरूले स्वीकारेका एजण्डा हुन्’, उनले भने, ‘म कुनै पनि राजनीतिक दलको समर्थनमा आएको होएन । म सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता पनि होइन ।’

उनले एनआरएनएको हितका लागि आफूले विगतमा सबै राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य गरेको र आगामी दिनमा पनि गर्ने स्पष्ट गरे ।  उनले भने, ‘म गैरआवासीय नेपाली संघको कार्यकर्ता हो । गैरआवासीय नेपालीको हितका लागि निरन्तर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछु । यसका लागि सबैसँग स्वाभाविक रूपमा सहकार्य हुन्छ र त्यो आवश्यक पनि छ ।’ उनले आफू आगामी कार्यकालका लागि निर्वाचित हुने विश्वास व्यक्त गर्दै विजय भइसकेपछि कसरी कार्यसम्पादन गर्ने भनेर फेरि सबैसँग छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

संस्थाको रूपान्तरण र एकता आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको भन्दै शर्माले श्रमिकको समस्या समाधानदेखि एनआरएनएका चासोका सबै मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

यसैगरी अर्का उम्मेदवार बद्री केसीले आफूले कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता नलिएको बताए । ३३ वर्ष विदेशमा बस्दा कुनै राजनीतिक पार्टीप्रति आफ्नो राजनीतिक धारणा भए पनि संस्थामा भने नभित्र्याएको बताए । उनले आफूलाई सहयोग गर्ने टिममा सबै पार्टीमा आस्था राख्ने व्यक्तिहरू भएको दाबी गरे ।

यसैगरी अर्का उम्मेदवार महेश श्रेष्ठले राजनीतिक पार्टीहरूबिच सहकार्य जरुरी भएको बताए । राजनीतिक पार्टीको चासो एनआरएनएमा रहनु स्वाभाविक भएको पनि उनको भनाइ छ । तर, बाहिर जुन दलको आस्था भए पनि संस्थामा आइसकेपछि भने राजनीति भने बाहिर नै राखिने प्रतिबद्धता जनाए ।  

 निर्वाचनमा जाने क्रममा मतदानका अनेक आधार लिइने भन्दै उनले त्यसमध्येको एक आधारका रूपमा कांग्रेस निकटलाई पनि लिन सकिने बताए । तर, यसैलाई दलीय राजनीति भनेर भने भन्न श्रेष्ठको तर्क छ ।