प्रमुख भूमिकामा रहेका जिम्मेवार नेताहरू बेलाबखत गणतन्त्र खतरामा छ भन्ने गर्छन् । प्रणालीमाथि नै खतरा छ, मुलुकमा राजसंस्था फर्कन सक्छ भनेर बेलाबखत टिप्पणी गर्छन् । उनीहरू किन यस्तो भन्छन् ? यो विषयउपर अब घनिभूत छलफल आवश्यक छ । 

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र चुपचाप सरकारले तोकेको मर्यादाभित्र बसेर जीवनयापन गरिरहेका छन् । उनमा राजा हुने हुटहुटी पनि देखिँदैन । तर उनी आफ्नो कम्पाउन्डबाहिर निस्कनासाथ किन यो व्यवस्था काँप्न थाल्छ ? मठ, मन्दिर, धार्मिक स्थल, जाँदा हजारौँ जनताको साथ र स्वागत अनि समर्थन पाउँछन् । त्यो समर्थन देख्नासाथ गणतान्त्रिक नेताहरू चिच्याउनु, कराउनु स्वाभाविक हो ? पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग त्यस्तो छडी के छ जसले यो व्यवस्थालाई हल्लाउँछ ?

ज्ञानेन्द्र राजाका रूपमा उदय हुँदा उनले मुलुक र जनताप्रति भलो चिताई केही समयका लागि शासन सत्ता लिँदा निर्वाचन गरी जनतालाई नै फिर्ता दिने घोषणा गरेका थिए । उनले यो प्रतिबद्धता जनतालाई बुझाउन सकेनन् वा जनताले बुझेनन् । 

तर सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच त्यही समय भारतीयहरूको प्रत्यक्ष संलग्नतामा भारतीय भूमिमै बाह्रबँुदे सहमति गराइयो । बाह्रबँुदे सहमतिमा राजसंस्था विरुद्धमा केही उल्लेख थिएन । 

यही बाह्रबँुदे सहमतिको जगमा सात राजनीतिक दलहरूले माओवादीको साथ लिएर सडक सङ्घर्ष सुरु गरे । अन्ततः राजनीतिक दलहरू र राजा बीचको सहमतिमा २०६३ वैशाख १२ गते दलहरूले नै ड्राफ्ट गरेको विषय राजाले शाही घोषणामार्फत आन्दोलनको अन्त्य गराएका थिए । 

शाही घोषणाअघि निकै पटक राजाका प्रतिनिधिसँग दलहरूले छलफल गरेका थिए । यो घोषणा गर्दैगर्दा सात राजनीतिक दल र राजा ज्ञानेन्द्रबीच पाँचबुँदे सहमति भएको थियो । त्यो सहमति अहिले राजनीतिक बजारमा चर्चाको शिखरमा छ । त्यसमा राजाले विघटित संसद् ब्युँताउने, दलहरूले चालू आन्दोलन फिर्ता लिने, सार्वभौम सत्ता जनतामा रहने, संवैधानिक राजसंस्था कायम रहने, कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति भएको थियो । अनि आन्दोलन टुङ्गिएको थियो । यसलाई पुष्टि गर्ने प्रर्याप्त आधार छन् । 

दुई पक्षको सहमतिलाई इमानदारपूर्वक पालना गर्दै राजाले संसद् ब्युँताए, सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहेको घोषणा गरे । कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री घोषणा गरी शपथग्रहणसमेत गराए । समय चक्रसँगै यही जगमा उभिएर प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०६४ जेठ ४ गते नेपालको संविधान २०४७ लाई संशोधन गर्नेगरी संसद्मा घोषणा गरे । तीमध्येका प्रमुख विषय राजपरिषद्ले गर्ने काम आइन्दा संसद्ले गर्ने, राजाको उत्तराधिकारी जेठो सन्तान छोरा वा छोरी जो पनि बन्न सक्ने गरी संसद्ले कानुन बनाउने, राजाका बारेमा संसद्मा कुरा उठाउन पाइने तथा राजाको सम्पत्तिमा पनि कर लाग्नेलगायतका विषय सामावेश थियोे । 

अब प्रश्न उठ्छ, दलहरू र राजाबीच संवैधानिक राजसंस्था रहिरहने सहमति नभएको भए यी विषय किन घोषणा गरियो ? माथिका बँुदाले संवैधानिक राजसंस्था रहिरहने सहमति भएकै हो । 

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनताका पनि यस्तै सहमति भएको थियो । त्यो बेला दुवै पक्षबाट इमानदार प्रस्तुत हुँदा सहज ढङ्गले राजनीतिक अवतरण भएको थियो । 

संविधान सभाले जब ज्ञानेन्द्रलाई धोखा दिँदै मुलुकमा राजा नरहने घोषणा ग¥यो समस्या त्यहीँबाट उत्पन्न भयो । यो राजनीतिक समस्या आजको दिनसम्म झाँगिँदै जाँदा यसले विकराल रूप लिएको छ । राजावादी तथा राजसंस्थावादीको ठूलो समूह यो व्यवस्थाविरुद्ध उभिएका छन् । 

परिवर्तनको राप र ताप कायमै रहेको तत्कालीन अवस्थामा राजा ज्ञानेन्द्रले आफूसँग भयका सहमतिबारे मुख नखोली २०६५ जेठ २९ गते नारायणहिटीबाट देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै राजमुकुट, राजदण्ड शाहावंसीय विरासत पूर्ण नासो सरकारको जिम्मा छोडेर हाँसी, हासी दरबार त्यागे । 

आज यही सहमतिबारे राजा ज्ञानेन्द्रले मुख खोल्लान् कि भनेर गणतन्त्रवादीहरूमा त्राहिमाम छ । अनि राजा घर कम्पाउन्डबाट निस्किए भने रुन्चे स्वरमा बर्बराउन थाल्छन् । 

परिवर्तनको यति लामो समय पूर्वराजा चुपचाप बस्दा पनि दलहरू यो सहमतिबारे बोल्न चाहँदैनन् । 

आज मुलुक लुट र भ्रष्टाचारको जञ्जालमा गाँजिएको छ । विदेशीहरूको क्रीडास्थल बनेको छ । धर्म परिवर्तनका नाममा हाम्रो संस्कृति मासिएका छन् । रीतिरिवाज र परम्परा ध्वस्त हँुदै गएका छन् । उद्देश्य र गन्तव्यविहीन अवस्थामा राजनीति छ । आर्थिक रूपमा मुलुक टाट पल्टने अवस्थामा छ । देश छोडेर बिदेसिनेको सङ्ख्या डरलाग्दो छ । हाम्रो परिचय, पहिचान, स्वाभिमान हराउँदै गएको छ । मुलुकको यो अवस्थाका बारेमा सबै जानकार छन् । 

परिवर्तनका नाममा लुटिएको अस्मिता बचाउन नेपाली पहिचान र स्वाभिमान कायम गर्न र सिङ्गो मुलुकको रक्षार्थ पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र जता जान्छन् उतै हजारौँ जनता उपस्थित भएर गुहार माग्दै उनलाई पुकार्छन् । यो शृृङ्खला अब लामो समय रहँदैन आफूमा गद्दी मोहको हुटहुटी नभए पनि नेपाली जनताबाट पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई भएका सहमतिबारे मुख खोल्न र मुलुक सम्हाल्न बाध्य पारिँदैछ । 

अब राजा ज्ञानेन्द्रले राजधर्म निभाउने बेला आएको छ । नासोको रूपमा छोडेको राजमुकुट र राजदण्ड फिर्ता लिने समय आएको छ । 

राजा ज्ञानेन्द्रलाई राजगद्दीभन्दा जनतालाई राजा चाहिएको अवस्था अहिले छ । जनविद्रोहको सम्भावना बढ्दै गएको छ । यो परिवेशमा ज्ञानेन्द्र सायद बाध्यात्मक अवस्थामा छन् । दलहरूमा थोरै भए पनि चेत छ भने हिजो भएको सहमति नयाँ सिराबाट कार्यान्वयन गर्न राजासहितको गोलमेच सम्मेलन गरून् । सहमति पालाना गरून् । अन्यथा समयले माफी दिने छैन । लाखौँ जनता सडकमा आएर राजनीतिक विद्रोह गरेको दिन राजा ज्ञानेन्द्र स्वयं मुख खोल्न बाध्य हुन्छन् । यसरी बाध्य पारियो भने प्रजातन्त्रसमेत नरहने अवस्था आउँछ सक्छ । केवल सर्वनास सिवाय केही हुने छैन । अबको केही समयमा नै नेपाली जनताको खातिर राजधर्म निभाउँदै राजा ज्ञानेन्द्र बोल्न बाध्य हुन्छन् । तसर्थ प्रजातन्त्र जोगाउन पनि भएका सहमतिलाई इमानदारीपूर्वक पालना गर्न जरुरी छ ।