काठमाडौँ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू रोजगारीका अवसरबाट बञ्चित हुँदै आएका छन् । सरकारी सेवामा ५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेबाहेक अन्य क्षेत्रबाट प्रदान हुने रोजगारीको अवसरमा उनीहरूको उपस्थिति न्यून पाइन्छ ।

नेत्रहीन युवा संघ नेपालका महासचिव अर्जुन रावलले अपाङ्गता भएका व्यक्तिले रोजगारीको अवसर पाउने सम्भावना न्यून हुने गरेको बताए ।

सरकारी सेवामा भने अनिवार्य ५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएकाले केही संख्यामा सरकारी सेवामा अपाङ्गता भएका व्यक्ति प्रवेश गरेको उनको भनाइ छ । ती बाहेक निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संघ संस्थामा भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले रोजगारीको अवसर नपाउने उनले बताए ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू जीविकोपार्जनका लागि सडक संगीततर्फ केन्द्रित हुने गरेको रावल बताउँछन् ।

संघका निवर्तमान अध्यक्ष कलाधर भण्डारीका अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्ति करिब ५०० को हाराहारीमा शिक्षण पेसामा आबद्ध छन् ।

‘सरकारले रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न नसक्दा यो समस्या देखिएको हो । सडकमा दिनभर बसेर गीत गाएर २÷४ पैसा कमाउनु रहर होइन । यो त रोजीरोटीको सवाल भएकाले कतै अवसर नपाएपछि बाध्य भएर सडक संगीतमा लाग्नुभएको हो,’ उनले भने ।

निजी क्षेत्र तथा विभिन्न संघ संस्थामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई इन्टर्नसिपमा राख्ने तर, पछि काम गर्न सक्दैन भन्दै निकाल्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

‘हामीसँग यस्ता थुप्रै पीडा छन् । सुरूमा इन्टर्नसिपको रूपमा तीन महिना काममा राख्नुहुन्छ । त्यो बेलासम्म एकदमै राम्रो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ । तर, त्यसपछि जब प्लेसमेन्टको कुरा आउँछ, अनि काम गर्न सक्दैन भनेर निकालिदिनुहुन्छ । यो एकदमै चुनौतीपूर्ण छ,’ भण्डारीले भने ।

सडक संगीतमा लागेकाहरूलाई केही हदसम्म भए पनि व्यवस्थापनका लागि सरोकारवाला निकाय लागिरहेको उनी बताउँछन् ।

‘व्यवस्थापनको लागि दोहोरी साँझहरू तथा रात्रिकालीन व्यवसायमा गायनमा लगाउने कुरा हामीले गरिरहेका छौँ । त्यहाँ पनि थोरै तलबमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जसले गर्दा जीविकोपार्जन गर्नै धौ धौ पर्छ,’ भण्डारीले भने ।

संघका निर्देशक विश्वराम श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले समेत अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । त्यसका लागि राज्यले नियमन गरेर हुन्छ वा उनीहरूलाई कर छुटजस्ता सुविधा दिएर हुन्छ, प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्राइभेट क्षेत्रमा पनि कुनै न कुनै बाध्यकारी व्यवस्था गरिदिएको भए अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहज हुने उनले बताए ।

‘मानौँ ५० जनामा कम्तीमा १ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई राख्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिदिएको भए वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई रोजगारी दिनेलाई कर छुटको व्यवस्था गराउन सकेको भए धेरै सहज हुन्थ्यो,’ श्रेष्ठले भने ।

एउटा दृष्टिबिहीनलाई रोजगारीको ठाउँसम्म पु¥याउन निकै विकराल अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । सरकारी सेवा जसरी निजी क्षेत्रलाई समेत अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अनिवार्य रोजगारी दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग उनीहरूले माग गर्दै आएका छन् ।

कतिपयले विभिन्न संघ संस्थामार्फत धुप बनाउने, बेकरी बनाउने जस्ता तालिम लिएका छन् । उनीहरूले तालिम लिएर लाखौँ खर्च गरेर उत्पादन गरे पनि बजार पाउँदैनन् ।

‘बिजनेश मोडलमा जान सकिरहेका छैनौँ । बजारमा ३० रूपैयाँमा पाइने धुप हामीले ६० रूपैयाँमा बेच्नुपर्ने बाध्यता छ । धुप घरघर वा पसलपसल लगेर बेच्नुपर्छ । त्यसका लागि एक जना सहयोगी चाहिन्छ । दिनभरि सहयोगीको भरमा गएर उसलाई समेत तलब दिँदा खर्च नै उठ्दैन,’ उनले भने ।

जीवन चलाउनका लागि मेरो धुप किनिदिनहोस् हजुर भनेर घरघर हिँड्नुपर्ने अवस्था रहेको संघकी केन्द्रीय सदस्य रोशनी अधिकारीले बताइन् ।

अहिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विभिन्न संघ संस्थाको सहयोगमा तालिम दिने, स्वरोजर बनाउने जस्ता कार्य गर्दै आएको अधिकारीले बताइन् ।

नेत्रहीन युवा संघले रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने हकमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विभिन्न कक्षा समेत दिइरहेको छ । लोक सेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोगजस्ता सरकारी सेवामा प्रवेश गराउन तयारी कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको हो । जसले गर्दा धेरै पढेलेखेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सरकारी सेवामा अवसर पाइरहेको उनको भनाइ छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू मुख्य एजेण्डा हुन् ।

बैंकमा खाता खोल्न अर्को समस्या

रोजगारीका अवसरमा थुप्रै चुनौतीको सामना गर्दै आएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई बैंक खाता खोल्न पनि समस्या छ ।

सरकारी सेवामा रहेका, शिक्षण पेसामा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले तलब बैंक खातामा पाउँछन् । तर, उनीहरूले बैंक खाता भने सहज रूपमा खोल्न पाउँदैनन् ।

त्यसका लागि उनीहरूले एकाघरको कोही सदस्यलाई लिएर जानुपर्ने बाध्यता छ । ‘तपाईहरू हस्ताक्षर गर्न सक्नुहुन्न । सक्नुभयो भने पनि बिग्रिन्छ भन्ने उनीहरूको भनाइ हुन्छ । ल्याप्चे मार्फत खोल्दा बैंकिङका अन्य सुविधा पाइँदैन । मोबाइल बैंकिङ, एटीएम लगायतका सुविधा पाइँदैन’ निवर्तमान अध्यक्ष भण्डारीले भने ।

त्यसमा प्राइभेट बैंकहरूले थप पीडा दिने गरेको उनको भनाइ छ । प्राइभेट बैंकहरूले जसले हस्ताक्षर गर्न सक्दैन, उसलाई बैंक खाता खोल्न दिने तर, ई–बैंकिङ, एटीमए लगायत सर्भिसहरू नदिने गरेको उनले बताए ।

‘हामीलाई हस्ताक्षर गर्न समस्या हो तर, हामीले आफू पूर्ण जिम्मेवारीका साथ केही जोखिम भएको खण्डमा बहन गर्छौं भन्दा पनि सजिलैसँग खाता खोल्न दिइँदैन,’ भण्डारीले भने, ‘सरकारी जागिरले समेत बैंकको कतिपय सेवा सुविधा नपाउने अवस्था छ । अन्य साथीहरूले सहजै ऋण पाउँछन् । तर, हामीले सरकारी जागिरे भए पनि ऋण पाउँदैनौँ ।’

केही अघि अपाङ्गता भएका सरोकारवाला संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूलाई भेटेर आफ्नो समस्या बताएका थिए । तर, राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले कुनै पनि कानुन तथा नीतिमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई बैंक खाता खोल्न नदिने उल्लेख नभएको प्रस्ट पारेका थिए । तर, बैंकहरूले आफूहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा हेरेकाले दुःख दिइरहेको महासचिव रावलले भने ।