पोखरा । २०७७ सालमा पोखरा महानगरभित्र सेटिङमार्फत हुने सरकारी सम्पत्ति हानी नोक्सानीको पर्दाफास भयो । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले कसरी सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग गर्छन् र उनीहरुले कतिसम्म सेटिङ गर्न भ्याउँछन् भन्ने उतिबेलै छताछुल्ल भएको थियो ।

राजस्वका कर्मचारीले समयमा ताकेता नगर्दा ३ करोडभन्दा बढी राजस्व गुमाउने अवस्था थियो । पछि खबर सार्वजनिक भएपछि रातारात कर्मचारीले आफ्नै खल्तीबाट रकम हालेर मुद्दालाई सामसुम पारे । अझै त्यसले ‘क्लिन चिट’ पाइसकेको छैन, केही कर्मचारी र जनप्रतिनिधि अनुसन्धानकै दायरामा छन् ।

कर्मचारीले ठेकेदारसँग मिलेर उनीहरुकै अनुकुल हुने गरी निर्णय गरिदिँदा राज्यलाई करोडौँ नोक्सानी भएको छ भने त्यसबाट कर्मचारीले अदृश्य मुनाफा कमाएका छन् ।

कर्मचारीहरुकै सल्लाहमा सोही वर्ष केही ठेकेदार सर्वोच्च अदालतसम्म पुगे । लकडाउनमा निर्माण सामग्री उत्खनन् गर्न नपाएको भन्दै बैंक ग्यारेण्टी जफत गर्न नहुने उनीहरुको माग थियो । सर्वोच्चले तत्काल बैंक ग्यारेन्टी जफत नगर्न अन्तरिम आदेश दियो । पछि बैंक ग्यारेन्टी खिच्न सक्ने अन्तिम आदेश आएपछि केही ठेकेदारले रकम बुझाएका छन् भने केहीले अझै बुझाएका छैनन् ।

राजस्वमा बदमासी गरेको भन्दै तत्कालीन राजस्व शाखा प्रमुख छवि शर्मा तिमिल्सिनालाई ग्रेड घटुवा गरेर शाखा नै सारियो । ‘कारबाही गर्नुपर्ने मान्छेलाई राजनीतिक दबाबमा उल्टै शाखा सारेर पुरस्कृत गरेजस्तो भयो,’ एक कर्मचारी भन्छन्, ‘महानगरको राजस्व चुहावट हुनुमा राजस्व शाखाकै कर्मचारीहरुको प्रमुख भूमिका छ ।’

पोखरा महानगरको आम्दानीको मूख्य स्रोत नै घाट हो । जबकि महानगरले यसबाट अघिल्लो वर्ष ९ करोड ५१ लाख ४१ हजार रुपैयाँमात्रै आम्दानी गरेको थियो । यहाँका घाटबाट ३० करोडभन्दा बढी आम्दानी लिन सकिने रिपोर्ट छ । तर पछिल्ला वर्ष घाटबाट राजस्व चुहिने क्रम बढेको छ ।

‘ठेक्का लागेपछि ठेकेदारले उत्खनन् गर्छ । चोरी निकासी गर्न पाइँदैन भनेर टेण्डरकै समयमा अवरोध गर्नेहरु पनि छन्,’ ती कर्मचारीले भने, ‘अलिअलि त कार्यालयको पनि कमजोरी छ ।’

पोखरा–४ का पूर्व वडाध्यक्ष शंकर बास्तोला ठेक्का नलागोस् भन्ने मनसायले मूल्याङ्कन गरिएको बताउँछन् । ‘उत्खनन् गर्नै नसक्ने र भुक्तानी गर्नै नसक्ने गरी मूल्याङ्कन गरिन्छ । यसमा नियत छर्लङ्ग छ । यो सबै मिलीभगत हो । विगतमा जे त्रुटि भयो, अहिले पनि त्यसकै निरन्तरता हो,’ उनले भने, ‘कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको मिलेमतो छ । रामघाटमा कसको सेटिङ कहाँ छ भन्ने पुष्टी विगतले देखाइसकेको छ ।’

अघिल्ला वर्षहरुमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिकै सेटिङका कारण घाट ठेक्कामा नगएको उनको दाबी छ । ‘केही जनप्रतिनिधि र कर्मचारी मिलेर ठेक्कामा जानबाट रोके । पछि उनीहरुकै मिलेमतोमा कर्मचारी खटाएर उत्खनन् गर्न थालियो,’ बास्तोला भन्छन्, ‘रामघाट उत्खननमा ठुलो चलखेल र सेटिङ छ । यसको विस्तृत छानबिन हुनुपर्छ ।’

यो वर्ष समयमै ठेक्का लगाउने भनेर महानगरपालिकाले नयाँ आर्थिक वर्ष लाग्ने बित्तिकै घाटको टेण्डर निकाल्यो । साउन ८ गते पहिलो सूचना निकाल्दा ४ वटा घाटमात्रै ठेक्कामा गयो । ठेक्कामा नगएका १२ वटा घाटको भदौ १२ गते पुनः टेण्डर निस्कियो । सूचना खोल्दा थप एउटा घाटमात्रै ठेक्कामा गयो । अरु घाट ठेक्काका लागि तेस्रो पटक निकालिएको सूचनामा कसैले चासो दिएनन्, थप कुनै घाट ठेक्का लागेन ।

‘समयमा ठेक्का नलगाएर हो कि भनेर यो वर्ष साउनको सुरुमै टेण्डर आह्वान ग¥यौँ । यो इतिहासमै पहिलो पटक हो,’ राजस्व शाखा प्रमुख दीपेन्द्र पण्डितले भने, ‘यस्तो गर्दा पनि ठेक्का लाग्दैन । तेस्रो पटक टेन्डर निकालिसकियो । कोही आउँदैनन् । कारण के हो भन्नेबारे हामी आफैँ अलमलमा छौँ ।’

अघिल्ला वर्षहरुमा व्यवसायीले ठेक्का ढिलो निकालेका कारण तोकिएको परिमाणमा सामग्री निकाल्न नसक्ने बताएका थिए । अहिले असोज १ गतेदेखि नै उत्खनन् गर्न मिल्ने गरी ठेक्का बस्दोबस्तीको तयारी थियो ।

‘कार्यालयको तर्फबाट केही गल्ती भएको हो कि भनेर पनि खोजी ग¥यौँ तर केही देखिएन । कार्यालयको तर्फबाट कसैको कमजोरी छैन,’ पण्डितले भने, ‘मजदुरले थुपारेका ठाउँसम्म गाडी गए ठेक्का लाग्न सक्छ भनेर व्यवसायीले सुझाव दिएका छन् । तर यही मात्रै कारण हो जस्तो चाहिँ लाग्दैन । यसो गर्दा पनि हुँदैन, उसो गर्दा पनि हुँदैन ।’

उपमेयर तथा राजस्व परामर्श समिति संयोजक मन्जुदेवी गुरुङले प्राविधिक कारण देखाएर व्यवसायीहरुले टेण्डर नहालेको बताइन् । ‘अहिले पनि ठेक्का लाग्ने छाँटकाँट छैन । टेण्डर निकाल्यो, पर्दै पर्दैन । के कुरामा समस्या भएको हो भन्ने नै निर्क्यौल गर्न सकिएन,’ उनले भनिन्, ‘यसरी पटक पटक ठेक्का निकाल्दा पनि कोही व्यवसायीले जाँगर नदेखाउनुभित्र केही रहस्य चाहिँ पक्कै छ । हामी खोज्दै छौँ ।’

पहिलो टेण्डरमा लालटिन घाट, पशुपति घुमाउरे घाट, रातोपैरो खोरी पुँडी घाट र सिसौघारी घाट ठेक्कामा गयो । लालटिन घाट ब्लु ब्रिक्स कन्स्ट्रक्सनले १ करोड ३५ लाखमा ठेक्का लिएको हो भने पशुपति घाट खनाल कन्स्ट्रक्सनले १ करोड ८८ लाखमा ठेक्का लिएको छ । रातोपैरोमा श्रीमान निर्माण सेवाले २ करोड ६८ लाखको टेण्डर हालेर ठेक्का पाएको छ । उता सिसौघारीमा पनि सोही कम्पनीले ३९ लाख ३० हजारमा ठेक्का लिएको छ ।

पछिल्लो पटकको सूचनामा द्वाराकस्यार, गाउँखर्क र भेडीफारम घाटको प्याकेज ठेक्कामा लागेको हो । उक्त घाट आशिका कन्स्ट्रक्सन एण्ड बिल्डर्सले ३ करोड ७ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष महानगरले घाट ठेक्का लगाएर २२ करोड आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । सबैभन्दा बढी रामघाटबाट ६ करोड ७८ लाख आम्दानी हुने अनुमान गरिएकोमा ठेक्का नै नगएपछि समस्या भएको छ । रामघाट पछिल्लो ३ वर्ष यता ठेक्कामा जान सकेको छैन । त्यसको प्रमुख कारण नै उच्च मूल्य हो । गोस्ते घाट २ करोड २३ लाख, द्वार कस्यार घाट २ करोड ९ लाख, लामगादी १ करोड ३१ लाखमा टेण्डर निस्किएको थियो । अरु सबै घाट करोडभन्दा साना मूल्यका छन् ।

आर्थिक मन्दीको असर

आइईई रिपोर्टमै मूल्याङ्कन बढी गरिदिएका कारण घाट ठेक्कामा लिन ठेकेदारहरु आनाकानी गर्छन् । ‘रकम महँगो भयो । अहिले देशभर आर्थिक मन्दी छ । निर्माण क्षेत्र चलायमान छैन,’ व्यवसायी राजेन्द्र पराजुलीले भने, ‘परिस्थिति अनुसार राज्यको नीति बन्नुपर्छ । यस्तो चरम मन्दीमा त्यत्रो ठेक्का कसले हाल्छ ?’

उनले तत्कालै मूल्य समायोजन गरेर पुनः टेण्डर निकाल्नुपर्ने बताए । ‘अघिल्लो वर्ष न्यूनतम ५ करोड राखेर टेण्डर निकाल्यो । त्यही वर्ष टेण्डर नपरेपछि अहिले झनै मूल्याङ्कन बढाएर टेण्डर निकालिएको छ,’ उनले भने, ‘सामान निकाल्ने समय जम्मा ७ महिना हो । ७ करोड ७ महिनामा कसरी उठाउने ? न गाडी जान्छ, मान्छेले बोकेर यति आम्दानी गर्न सम्भव छैन ।’

मूल्याङ्कन समितिले पोखराको खपत, बाहिरबाट आएका सामानको रेट सबै हेरेर मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवसायीहरुको सुझाव छ ।