काठमाडौँ । मिसन–८४ को तयारीमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पार्टीको दस्ताबेज लेखनका लागि जनतादेखि राज्यका नीति निर्माण तहमा प्रभाव पर्ने विषयगत विज्ञहरूसँग सुझाव र परामर्श लिएको छ । 

संविधान दिवसको अवसरमा असोज ३ गतेबाट एक हप्तासम्म १९ जिल्लामा पुगेर जनतासँग सुझाव मागेको थियो । पार्टीले आगामी पाँच वर्षका लागि कस्तो नीति बनाउने ? आर्थिक समृद्धि र जनताको जीवनस्तर उकास्न कस्ता कार्यक्रम ल्याउने भन्ने विषयमा विषयगत विज्ञहरूसँग छलफल र बहस गरेको हो । 

राजधानीको भृकुटीमण्डपस्थित पर्यटन बोर्डमा रास्वपाको २९ र ३० गते विज्ञहरूसँग नीति मन्थन गरेको छ । सातवटा सेक्सनमा प्यानल बनाएर गरेको छलफलमा विषयगत विज्ञ र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसदहरू सहभागी रहेका थिए । तीमध्ये आर्थिक शिथिलता र अबको  बाटो सम्बन्धमा डा.युवराज खतिवडा, डा. विश्वास गौचन, मौसमी श्रेष्ठ, रामेश्वर खनालले बहस पैरवी गरेका थिए । पार्टीको तर्फबाट डा. स्वर्णिम वाग्ले, विराजमान श्रेष्ठ, असिम शाहले बहस पैरवी गरेका थिए । 

मुलुकको आर्थिक अवस्थाको बारेमा अर्थशास्त्री डा.वाग्ले, पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र नेपाल सरकारका पूर्वसचिव रामेश्वर खनालले आ–आफ्नो धारणा राखे । सरकारमा जानुअघि विषयगत विज्ञहरूसँग छलफल गरेर नीति बनाउँदा त्यसले रास्वपालाई फाइदा पुग्ने उनीहरूले बताएका थिए । विषयगत विज्ञहरूसँग नीति मन्थन गरेर दस्ताबेज निर्माण गर्नु सकारात्मक काम भएको चर्चा गरे । 

मन्थनमा वाग्लेले मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल र सङ्कट उन्मुख भएको बताएका छन् । आर्थिक सूचकाङ्कका आधारमा अर्थतन्त्र निराशाजनक भएको उनले टिप्पणी गरे । उनले राजश्व र खर्चबिचको बेमेल भयावह भएको, राष्ट्रिय ऋण बढ्दै गएको, युवा शक्ति पलायन हुँदै गएको, सरकारी निकायबिच समन्वय नभएको, शासकका बोलीमा विश्वास नभएकाले समस्या आएको उनको भनाइ छ । 

‘गत साल आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत हुने भनिएकोमा २ प्रतिशतभन्दा कम भयो । यो साल ६ प्रतिशत हुन्छ भनिएको छ तर मुस्किलले ३.५ भन्दामाथि जाँदैन । राजश्व र खर्चबिचको बेमेल भयावह छ । यसपटक १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्यायो । गत वर्ष १० खर्बको हाराहारीमा राजश्व उठ्यो । यो पटक १४ खर्ब २२ अर्ब राजश्व उठाउँछु भनेको छ । सोमबारसम्म १७ खर्ब ५१ अर्ब २ खर्ब ७६ अर्ब जति खर्च भएको छ । त्यसमा पुँजीगत ३ खर्ब २ अर्ब छुट्याएकोमा १६ अर्ब  खर्च भएको छ । राजश्व पनि १४ खर्ब २२ अर्ब उठाउनेमा २ खर्ब १३ अर्बमात्र उठाएको छ । लामो समय हेर्ने हो भने भूकम्पपछि राष्ट्रिय ऋण बढ्दै गएको छ । गत वर्ष कुल अर्थतन्त्रको आकारको अनुपातमा २२/२५ प्रतिशत रहेकोमा कुल राष्ट्रिय ऋण ४१/४२ प्रतिशत पुगेको छ,’ उनले भने । 

उनका अनुसार अर्को सूचकाङ्क रोजगारीको हालत निकै कमजोर छ । उद्योग विभागको तथ्याङ्क हेर्दा २५÷३० हजार बढी देखिँदैन । ‘पाँच लाख जति लेबर फोर्समा आउँछ भनेको छ । त्यस्तै अफिसियल्ली उद्योग विभागमा २५/३० हजार आउँछ भनेको छ । लोकसेवाकै वार्षिक प्रतिवेदन  हेर्दा २/३ हजारको हाराहारीमा छ । स्वरोजगारमा भने ७०/८०  हजार होला । बाँकी सबै पलायन हुनुपर्ने अवस्था छ । अर्थतन्त्र शिथिल भएको हुनाले रोजगारी असर परिरहेको छ,’ उनले भने । 

माइक्रो इन्डिकेटरहरू अझ बढी पेचिलो भएको उनको भनाई छ । यो दैनिकीसँग जोडिएको छ । सटरहरू बन्द छन् । उनका अनुसार गत वर्ष वार्षिक ४० हजार कारोबार गर्थे । अहिले १० हजारमा झरेको छ । मागमा भारी गिरावट छ । ‘कर्जा प्रवाह र लगानीमा ठुलो गिरावट आएको छ । कुशासन अड्डा अड्डामा छन् । समन्वयको अभाव छ । युवा पलायनको अवस्था छ । बैंक कोल्याप्स हुने अवस्था छ । मौद्रिक नीतिहरूमा धेरै गुनासा छन् । अधिकृतहरूलाई असीमित अधिकार दिएका छन् । कुशासनको जड नै त्यही हो । कुरा मिले कर नै जिरो हुन्छ । नमिले वर्षौं झुल्छ,’ उनले भने ।

यस्तै पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले नेपालको अर्थतन्त्र रिजर्भको अवस्थामा रहे पनि सरकारले त्यसलाई चलाउन नजान्दा समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेको टिप्पणी गरे । अहिलेको तथ्याङ्क हेर्दा अर्थतन्त्र तत्कालै पुनरुत्थान हुने अवस्थामा नभएको उनले भने । 

‘हामीले निराशा होइन यथार्थ तथ्याङ्क सरकारसमक्ष राख्नुपर्छ । बाइकको रिजर्भको साँचो घुमाउन नजानेको जस्तै भएको छ, सरकार । बाइकको पेट्रोल सकिएको छ । रिजर्भमा छ । तर सरकारले त्यसलाई घुमाउन जानेको छैन । अर्थतन्त्र चलाउन सरकार सिकारु जस्तै देखिएको छ । तेल सकिएर रिजर्भमा रहेको बाइकलाई चलाएर पेट्रोल पम्पसम्म पुग्यो भए तेल भर्न सकिन्थ्यो । त्यसैले सरकार आफैले पनि चल्दैन है जस्तो गरेको छ,’ उनले भने, ‘आयोग वा संयन्त्र बनाउने कुराले सरकार आफ्नै स्थायी संयन्त्रमाथि विश्वस्त भएको देखिँदैन । स्थायी संयन्त्रले काम गरेको छैन । अहिले यूसेपको रिकभरीको एक्सपेक्ट गरौँ । भीसेपको नगरौँ । यु कति लामो हुन्छ ? कति महिना वा वर्ष हुन्छ भन्न सकिँदैन । यो आर्थिक वर्ष पनि मोटामोटी कमजोर अर्थतन्त्रको वर्ष हुन्छ । शीघ्र रूपमा अर्थतन्त्रको थर्ममिटर सेल्सबाट हेरिन्छ । विद्युतीय खपतबाट हेरिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट हेरिन्छ । प्रोपर्टी मार्केटको बजारबाट हेरिन्छ । यस्ता धेरै आर्थिक सूचकांकबाट अर्थतन्त्रको अवस्था नापिन्छ । यी सूचकांक हेर्दा हामी अहिले नै रिकभरी अवस्थामा छैनौँ । प्रोपर्टी मार्केट अहिले शिथिल अवस्थामा छ । त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रको धेरै भागमा परेका छन् । प्रोपर्टी मार्केटको बबल्समा हुँदा दुर्घटना हुन्छ, जुन अहिले देखिएको छ ।’ 

उनले थपे, ‘मार्केटमा जसको लगानी छ । शतप्रतिशत इफेक्टको कस्टको ब्याजदर मात्र कुरा भएको छ । यातायात, पेट्रोलियम पदार्थ वृद्धि हुँदा कसरी समस्या भएको छ ? विद्युतीय  खपत कम हुँदा कस्तो असर परेको छ ? न्यूनतम ज्याला बढाएको कारणले कस्तो समस्या आएको छ भन्ने विषयमा ध्यान गएको देखिन्छ । त्यस्तै बिजनेस इनसेक्युरेटीमा थप सेक्युरिटी गर्दा कति कष्ट बढेको छ भन्नेमा ध्यान नदिई सम्पूर्ण भारी बैंकको ब्याजदरमा बोकाएका छौँ । यसमै समस्या देखिएको छ ।’ 

यसै गरी पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले अहिलेको अर्थतन्त्र सुस्त भए पनि भयावह अवस्थामा नभएको जिकिर गरे । उनले भने, ‘अहिलेको अर्थतन्त्र सुस्त छ । तर तहसनहस नै भएको छ भन्ने सन्देश जुन प्रवाह भइरहेको छ, त्यसले गलत आर्थिक व्यवहार गर्न उत्प्रेरित गरेको छ ।  मोटामोटी उद्योग, निर्माण, रियलस्टेट, खुद्रा र थोक पूर्णरुपमा बन्द भएको छैन । तर असर गरेको छ । मागमा कमी आएको संकेत गर्छ । मागमा कमी आउनुमा ब्याजदरमा वृद्धि भएको छ । अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटमा पुगेको होइन । विगतमा योभन्दा बढी सङ्कट थियो । कोभिडमा २ प्रतिशतको हाराहारीमा गिरेको थियो ।’ 

यसका लागि उनले दुईवटा कारण औँल्याए । पहिलो, मौद्रिक नीति धेरै लचिलोबाट धेरै कडाइ गरियो । संसारमा अत्यधिक वित्तीयकरणले पनि आर्थिक सङ्कट आएको उनको भनाई छ । यसले अर्थतन्त्रलाई बेलुनजस्तो फुकाउँछ । कुनै बिन्दुमा गएर त्यो बेलुन फुट्छ र दुर्घटना हुने उनले जिकिर गरे । ‘नेपाल दुर्घटनाबाट बच्यो । रियलस्टेटमा मूल्य घटाउन कोही चाहँदैन । शेयर बजारमा स्वाभाविक रूपमा करेक्सन आएको छ । तर रियलस्टेट बजारमा अहिलेसम्म करेक्सन भएको छैन । मौद्रिक नीतिमा त्यो एउटा त्रुटि भयो,’ उनले भने । 

दोस्रो बजेटले सार्वजनिक वृत्तमा ठुलो असन्तुलन संरचनात्मक रूपमै खडा गरेको उनले बताए । ‘अकल्पनीय हिसाबले राजश्व वृद्धि हुन्छ भन्यो । करिब कुल गार्हस्थ उत्पादन २६ प्रतिशत लक्ष्य राखेर खर्चको प्रस्तावहरू तय गरियो । जुन चाहेको बेला कटौति गर्ने अवस्था थिएन । निर्णय गरेपछि कार्यान्वयन गर्ने पर्थ्यो । चालु खर्च असीमित दायित्व बढ्यो । बजेट कार्यान्वयनमा राजस्व प्रशासन तहसनहस बनाइयो,’ उनले भने । 

उनका अनुसार आव २०७६/०७७ मा आयत अघिल्लो वर्षको तुलनामा १६ प्रतिशतले घटेको थियो । आयातमा आधारित राजश्व प्रणाली दिगो नहुने बताउँदै उनले अहिलेको सङ्कटले संरचनागत परिवर्तन खोज्न प्रेरित गरेको जिकिर गरे । ‘कुल राजश्व सङ्कलन जिडिपीको  तुलनामा २२.४ प्रतिशत, अघिल्लो वर्ष २२.६ प्रतिशत थियो । जम्मा ०.२ प्रतिशतले राजश्व घट्यो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा आयत पनि १६ प्रतिशतले घटेको थियो । राजश्व प्रशासन कमजोर बनाउँदा अहिलेसम्म तङ्ग्रिन सकेको छैन,’ उनले भने । 

यस्तै युवा पलायन हुनुमा परिवारको दबाब भएको उनले दाबी गरे । ‘छिमेकीको छोराछोरीहरू बाहिर गयो भन्ने दबाब परिवारबाट आएको छ । साथीभाइ बाहिर गयो भन्ने दबाब छ । माइक्रो लेबलमा एउटा व्यवहार र म्याक्रो लेबलमा अर्कै छ । यो माइक्रो लेबलको समस्या होइन । म्याक्रो लेबलको समस्या हो । त्यसैले समाजमा निराशा फैलाउने काम तल्लो विन्दुसम्म पुगेको छ । त्यसलाई रोक्नु आवश्यक छ,’ उनले भने ।