काठमाडौँ । लगानी बोर्डको मंगलबार बसेको बैठकले संखुवासभा जिल्लामा निर्माणाधीन ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाको प्रवेश मार्गको अवरोध हटाउन मन्त्रीपरिषद्लाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । जलविद्युत परियोजनाको प्रवेश माग छबाङ्कुटी–दिदिङ्ग सडक खण्डको २४ किलोमिटर मार्गको समस्या हटाउन सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

विकासकर्ता एसजेभीएन पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडले १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिरहेको यस परियोजनाको भौतिक प्रगति ६६.३ प्रतिशत र प्रसारणलाइनतर्फ १५.४६ प्रतिशत प्रगति भएको समेत बोर्डले जनाएको छ ।

बैठकमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री सुशील भट्टले बोर्डबाट सम्पादित गतिविधिहरू तथा ५५ औँ बोर्ड बैठकको निर्णयहरुको कार्यान्वयन अवस्था र ५६ औँ बोर्ड बैठकका कार्यसूचीका सम्बन्धमा संक्षेपमा प्रस्तुतीकरण गर्नुका साथै परियोजना विकास सम्झौताका करारीय दायित्व पूरा गर्न सरकारको सिंगो संयन्त्रले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने धारणा राखे ।

बैठकमा बोर्डका अध्यक्ष समेत रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणामा कार्यान्वयन भइरहेको विदेशी लगानीको परियोजना भएकाले यसको सहज र सफल कार्यान्वयन तथा प्रभावकारी सहजीकरणले विदेशी लगानीको अनुकूल वातावरण रहेको सन्देश प्रवाहित हुने बताए । सोका लागि परियोजना समयमा सम्पन्न गर्न आवश्यक सहजीकरणका लागि सम्बन्धित निकायहरूले प्रभावकारी समन्वयसहित चुस्त ढंगले काम गर्न निर्देशन समेत दिए । 

बोर्ड बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, माननीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल, वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद महतो, मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, निजी क्षेत्रका विज्ञ सदस्यहरू भवानी राणा, हरिभक्त शर्मा र राजेशकाजी श्रेष्ठ लगायत नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो।