काठमाडौँ । सांसदहरूले संसदीय समितिले दिएका निर्देशनहरू कागजमा मात्रै सीमित भएको भन्दै कार्यान्वयनबारे बुझ्न निगरानी टोली बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् । मंगलबार बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा समिति सदस्य कालुराम राईले संसदीय समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भए/नभएकोबारे बुझ्न निगरानी टोली बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका हुन् । 

उनले समितिको बैठक धेरै नै बसेपनि त्यसको उपलब्धि मूल्याङ्कन हुन नसकेको बताए । राईले भने, ‘समितिको बैठक धेरै बस्यो । धेरै विषयमा छलफल भयो । तर, बैठकको उपलब्धिबारे मूल्याङ्कन गर्न सकिरहेका छैनौँ । समितिको उद्देश्य भनेको निगरानी र निर्देशन दिने हो । अनुगमन पनि गर्ने हो । हामीले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भयो की भएन भन्ने निगरानी अथवा अनुगमन कसले गर्ने त ? हामीले निगरानी टोली पनि बनाउनुपर्छ की । निगरानी टोलीले दिएको रिपोर्ट अनुसार कार्यान्वयन नभएको भए हाम्रो तर्फबाट कस्तो खालको कारबाही गर्न सक्छौँ । हाम्रो दायरा कति छ ? त्यो पनि त हामीले थाह पाउनुपर्छ की जस्तो मलाई लाग्यो । हामी छलफल गर्छौ, राम्रा राम्रा कुरा गर्छौ । निर्देशन बनाउँछौ तर कार्यान्वयन हुँदैन भने त्यो सार्थक होला जस्तो मलाई लागेन । त्यस कारण निगरानी टोली बनाउने की । अनुगमनमा जानका लागि पहल गर्ने कि ।’

समिति सदस्य विद्या भट्टराईले समितिमा सरोकारवालाहरूले माग सम्बोधनका लागि निवेदन दिने क्रम बढेको बताइन्। उनले समितिमा उजुरी दिनेको सङ्ख्या बढे पनि समितिमा उठेका मुद्दाहरूलाई सार्थकतामा परिणत गर्नुपर्ने बताउनु भयो । भट्टराईले समितिमा दर्ज भएका उजुरीहरूलाई योजनाबद्ध ढङ्गले अघि बढाउनुपर्ने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘हामीले जे गर्छौ भनेका छौँ, योजनागत हिसाबमा जाऔँ । विभिन्न संस्थाहरूमा जुन खालका क्रियाकलापहरू भइरहेका हुन्छन् । निवेदनहरू समितिमा आउने अवस्था बनेको छ । किनभने हामीसँग न्याय खोज्न आइरहनुभएको छ । समितिसँग न्याय खोज्न आउने क्रम बढेको छ । यो राम्रो पनि हो भन्ने लाग्छ मलाई । किन भने हामीले मुद्दा उठाउँछौ । न्याय खोज्न आउँदा न्याय दिन सकेनौँ भने हामी प्रति पनि अविश्वास हुन्छ । अहिलेसम्म हामी कहाँ कस्ता खालका मुद्दाहरू दर्ज भएका छन् ? संस्थागत हिसाबले कसरी जान सकिन्छ भनेर पनि सल्लाह गरौँ । विभिन्न स्वास्थ्य क्षेत्रभित्र समस्या छन् । वीर अस्पतालको कुरा आइरहेको छ । धरानको अस्पतालको कुरा आइरहेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगमा तालाबन्दी छ । अरू विश्वविद्यालयमा पनि तालाबन्दी छ । एकदमै जटिल समस्याका रूपमा आइरहेका छन् । हाम्रो प्लान बनाउँदा यी कुराहरूलाई पनि समावेश गरौँ ।’ उनले समितिसँग न्याय खोज्न आउने क्रम बढेको जिकिर गरिन् ।