विराटनगर । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका केदार कार्कीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनकै लागि आगामी बुधबार प्रदेशसभा बैठक बोलाइएको छ ।

अहिलेसम्मको राजनीतिक परिस्थिति र दलहरुको प्रतिक्रियाको आधारमा मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत पाउने प्रस्ट देखिन्छ । यद्यपि राजनीतिमा असम्भव भन्ने केही नरहेका कारण अझै विभिन्न आशंका पनि कायमै छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्की भने यही सरकार स्थायी सरकार भएकाले ढुक्क हुन आग्रह गरिरहेका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार मन्त्रालयका सचिव तथा कर्मचारीहरुसँग भएको छलफलमा कार्कीले भने, ‘अब स्थायी सरकार बनेको छ । तपाईंहरु ढुक्क भएर काम गर्नुहोस् । मन्त्री आउने जाने भइरहन्छ तर कर्मचारी मन्त्रीको होइन, जनताको भएर काम गर्नुपर्छ ।’

उनले सुशासनको कुरा गरे । समृद्धिको कुरा गरे । जनताको आवाज सुन्नुपर्ने धारणा राखे । उनले भने, ‘मन्त्रीलाई पनि जिम्मेवार बनाउनु पर्छ । अब सुन्नेमात्र होइन, निकास दिनुपर्छ । जनताको अख्तियारीलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ । आफूले गरेको काम सन्तुष्ट हुने गरी गर्नुहोस् । जनतलााई खुसी बनाउन सहकार्य गरौँ ।’

तर, के कार्कीले भनेजस्तो यो सरकार स्थिर हो ? संविधानविद् विपिन अधिकारी भने यो सरकार टिक्ने र स्थायित्व पाउने आधार कमजोर रहेको तर्क गर्छन् । ‘सरकार निर्माण गर्न ४७ जनाको संख्या पु¥याएर दाबी गरेर बनाउनु भनेको कमजोर सरकार हो । उहाँलाई समर्थन गरेको एक जना सांसदलाई कुनै दिन श्राद्ध गर्न बस्नुप¥यो, भोट हाल्न जान पाएन भने सरकार के हुने ?,’ उनले प्रश्न गरे ।

उनका अनुसार संसदको सामान्य नियम भनेको सामान्य बहुमत हो । ‘सामान्य बहुमत एउटा भोट नहुँदा सकिने अवस्था छ भने प्रदेश प्रमुखले भन्नुपर्थ्यो, यो सरकार टिक्दैन । सरकार टिकाउने बलियो आधार ल्याउनुहोस् भन्नुपर्थ्यो । उहाँले त्यो भन्न सक्नु भएन,’ अधिकारीले भने ।

उनले कोशी प्रदेशसभाले काम गर्न थालेको एक वर्ष पनि नभइ सरकार बनाउने अन्तिम विकल्प प्रयोग गर्नु नहुनेमा प्रदेश प्रमुखले आगामी दिनका विकल्पै सकेर विघटनतिर लगेको आरोप लगाए । ‘प्रदेश प्रमुखको मुड हेर्दा विघटनतिर जाने हो । किनभने उहाँले त्यही हिसावले चलाउन खोज्नु भएको छ । मेरो हिसावले भन्नुहुन्छ भने उपधारा ५ अनुसारको सरकार बनाउनै हुँदैन थियो । स्थिर, टिकाउ तथा बलियो सरकार जसले बनाउन सक्छ, दाबी प्रस्तुत गर्नुस् भन्नुपर्थ्यो,’ अधिकारीले भने ।

त्यो भनेको उपधारा २ अनुसार पनि बन्न सक्थ्यो कि भन्ने उनको आशय थियो । ‘अहिले त्यो प्रक्रियालाई अबरुद्ध गरियो । उहाँको दृष्टिकोणले त यो सरकार यदि चलेन भने डिजल्भ गरेर नयाँ निर्वाचनको बाटोमा जाने हो,’ उनले भने ।

अधिकारीले विश्वासको मत लिइसकेपछि सरकार चल्ने तर सरकारलाई अप्ठ्यारो प¥यो भने अविश्वासको प्रस्ताव आउन कसैलाई नरोक्ने बताए ।

कोशी प्रदेशका एमाले सांसद तथा कानुनविद् लिलाबल्लभ अधिकारी भने यसअघिका सरकारभन्दा कार्की नेतृत्वको सरकार बलियो रहेको तर्क गर्छन् । ‘यो सरकार एक वर्ष चल्छ । यसअघिका सरकार भन्दा यो सरकार धेरै बलियो सरकार हो,’ अधिकारीले भने, ‘उपधारा ५ को सरकारले विश्वासको मत लिन नसके विघटनमा जाने या फेरि उपधारा २ मा फर्किन्छ भन्ने कुरा अदालतमा व्याख्या हुन बाँकी छ । तर, विघटनको निर्णय प्रदेश प्रमुखकोमा जानुभन्दा अगाडि बहुमत सदस्यहरुले हस्ताक्षर लगेर हामी सरकार बनाउँछौं भन्यो भने त्यो निर्णय पनि कार्यान्वयन नहुने अवस्था देखिन्छ ।’

सामान्यतया उपधारा ५ को सरकार दलीय सरकार नभएको कारण सांसदहरुलाई मात्रै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पाउने अधिकारीको तर्क छ । ‘मेरो राय भनेको दलले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाउँदैन । सांसदहरुले मात्रै ल्याउन पाउँछन्,’ उनले भने, ‘यद्यपि यो विषय विवादित बन्न सक्छ ।’

संविधानविद् विपिन अधिकारीले भने अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन कसैलाई पनि नरोकिने धारणा राखे । संविधानको व्यवस्था अनुसार एक चौथाई सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पाउँछन् । तर, पहिलो प्रदेशसभा स्थापना भएर बनेको सरकारविरुद्ध २ वर्षसम्म र त्यसपछि निर्माण भएको सरकारविरुद्ध १ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

प्रदेशसभा निर्माण भएको दुईवर्ष पुग्न अझै १४ महिना रहेका कारण कार्की नेतृत्वको सरकार सो अवधि भने ढुक्कले चल्ने धेरैले बताउने गरेका छन् ।

कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन एमालेका ३९ सांसद र कांग्रेसका विद्रोही ८ सांसदले समर्थन गरेका थिए । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीलाई दबाबमा राख्नका लागि गठबन्धनका दलहरु कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाले पनि विश्वासको मत दिन लागेका छन् ।

विश्वासको मत पाए पनि कार्कीले दलहरुलाई मिलाएर लान नसके अन्य प्राविधिक पक्षले काम गर्न भने निकै चुनौतीपूर्ण रहने देखिन्छ ।