काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीले आफ्नो ६८ औँ दिवस मनाइरहेको छ । अपराध नियन्त्रण, शान्ति सुरक्षा र नागरिकमा अमन चयन कायम राख्ने मुख्य अभिभारा बोकेको नेपाल प्रहरीले बर्सेनि ‘कर्मकाण्डी’ रुपमा प्रहरी दिवस मनाउँदै आएको छ ।

विसं.२०१२ मा वैधानिक स्वरुप पाएको प्रहरी संगठनले आजसम्म आइपुग्दा विभिन्न आरोह/अवरोह झेल्नुपरेको इतिहास छ । स्थापनाकालदेखि हालसम्म यो संगठनले २८ वटा नेतृत्व पाएको देखिन्छ । पछिल्लो नेतृत्व बसन्त बहादुर कुँवरले गरिरहेका छन् तर, नेतृत्व चयन एकाधबाहेक कहिल्यै विवादरहित हुन सकेन ।

राजनीतिले प्रहरीलाई जहिल्यै आफ्नो स्वार्थसिद्धको नजरले हेर्ने र प्रहरीले पनि आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि राजनीतिक फेरो समात्ने प्रवृत्ति अहिले पनि चलिरहेको छ । जसका कारण विधिसम्मत कानुनको पालना गर्ने र गराउने प्रहरी कर्मचारीहरु पाखा लागिरहेका छन् ।

‘चेन अफ कमाण्ड’ मा चल्ने फौजी संगठनभित्र देखिने गरी राजनीतिक विजारोपण २०४३ बाट सुरु भयो, जतिबेला रत्न शमशेर राणा सिनियर हुँदाहुँदै हेम बहादुर सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाइएको थियो ।

पञ्चायतकालमा दरबारले चाहेका व्यक्तिमात्रै प्रहरी नेतृत्वमा पुग्थे । पछि दरबारले रत्न शमशेरलाई पनि प्रहरी महानिरीक्षक बनाएको थियो ।

२०४६ मा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भयो । संवैधानिक राजतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्था आएपछि पनि प्रहरीलाई राजनीतिक नेतृत्वले आफू अनुकल अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्न छाडेन । अझ गणतन्त्र आएपछि त राजनीतिक दलले प्रहरीलाई उपयोगको रणनीति नै लिए भन्दा हुन्छ ।

२०६३ भदौमा ओम विक्रम राणालाई महानिरीक्षक बनाइयो । सिनियर एआईजी राजेन्द्र बहादुर सिंह हुँदाहुँदै राणालाई प्रहरी नेतृत्व दिएपछि संगठनभित्र विभिन्न टिप्पणी सुरु भयो । राणापछि हालसम्मको प्रहरी नेतृत्वको नियुक्तिमा राजनीतिक फोहोरी खेल हुँदै आएको छ । सिनियर हुँदाहुँदै पनि जुनियरलाई संगठनको नेतृत्व बनाउने र सिनियरलाई नै नेतृत्व दिन पनि दलहरुबिच विभिन्न स्वार्थले काम गरेको देखिन्छ ।

नेतृत्व नियुक्ति भित्रका अनेकन खेल त छताछुल्ल नै देखिन्छन् । नवराज सिलवाल र जयबहादुर चन्दमध्ये कसलाई महानिरीक्षक बनाउने भन्ने विषय त अदालतमै प्रवेश भयो ।

यी भए नेतृत्व चयनमै भएका केही राजनीतिक हस्तक्षेपका कुरा । ६८ वर्षे इतिहासमा संगठनले के पायो त ? बुढो ऐनको भरमा प्रहरी चलिरहेको छ । झण्डै ८० हजार फौजमा धेरै परिवर्तन देखिए पनि संगठन चलाउने ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउन नसक्दा प्रहरी राजनीतिक दाउपेचमा पर्दै आएको छ ।

स्थापनाकालमा ७ हजार पाँच सय दरबन्दी रहेको प्रहरी संगठनले त्यतिबेला करिब ९७ लाख नागरिकको जीउधनको सुरक्षाको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको थियो । अहिले यो संस्थामा झण्डै ८० हजार जनशक्ति छ । ३ करोड नागरिकको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी यो संगठनको काँधमा छ ।

प्रहरी ऐन, २०१२ लाई परिवर्तन गरी संघीय प्रहरी ऐन बनाउने मस्यौदा कानुन, अर्थ र गृह मन्त्रालयमै घुमिरहेको छ । ऐनको दफा ३९ को छिद्रलाई दुरुपयोग गरेर पटकपटक प्रहरी नियमावली संशोधन गर्ने र आफू अनुकूल प्रहरीमा पजनी गरिरहने सरकारले प्रहरीलाई विधि र ऐनसम्मत ढंगले सञ्चालन गर्ने आवश्यकता अहिलेसम्म महसुस गरेको देखिँदैन ।

पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक राजेन्द्र सिंह भण्डारी प्रहरी सेवाको संगठन र वैधानिक मुद्दा सरकारको प्राथमिकतामा कहिल्यै पर्न नसकेको बताउँछन् ।

उनले भने, ‘कानुनी रूपमै प्रहरी बलियो भए कानुनी राज्यका मान्यता स्थापित हुँदै जाने र बलियो कानुनको गलपासोमा आफैँ फस्न सक्ने भएकाले नेताले प्रहरी सेवालाई आफू अनुकूल सञ्चालन गर्ने र कज्याउन सकिने सेवाका रूपमा मात्र हेरे ।’

उनका अनुसार प्रहरीलाई आफ्ना अपराधकर्मको सुरक्षा कवचका रूपमा उपयोग गर्ने राजनीतिकर्मीको कुत्सित सोचका कारण प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप संस्थागत रूपमै परिमार्जित र विकसित हुन पुगेको हो ।

जसका कारण प्रहरीको व्यावसायिकता र योग्यता राजनीतिको लाचार छायामा पर्न गएको भण्डारीको बुझाइ छ ।

चुहिने छानोमा ड्युटी, आफ्नै भवनसम्म छैन

रुकुमपश्चिमका अधिकांश प्रहरी युनिट जीर्ण छन् । जिल्लाका २९ वटा प्रहरी युनिटले त्यहाँका सर्वसाधारणलाई सुरक्षा दिइरहेका छन् ।

प्रहरी मुख्यालयका अनुसार २९ वटामध्ये २२ वटा कार्यालय भवन भाडामा लिइएका छन् । तत्कालीन माओवादी जनयुद्धका बेला ध्वस्त पारिएको इलाका प्रहरी कार्यालय आठबिसकोटको अहिलेसम्म आफ्नै भवन छैन । अचम्म कुरा त जिल्लाको गोतामकोट, खदीलगायत दुर्गम क्षेत्रमा रहेका प्रहरी चौकीमा सुत्ने, खाने र कार्यालयसमेत कहाँ सञ्चालन गर्ने भन्ने टुङ्गो छैन । जस्तापाताले घेरेर प्रहरी कार्यालय सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

रुकुमपश्चिम त एउटा उदाहरणमात्रै हो । यो सहित १८ जिल्ला क्रमशः सिराहा, बाँके, चितवन, डोल्पा, गोरखा, जाजरकोट, झापा, धनगढी, कञ्चनपुर, पाल्पा, कास्की, रुपन्देही, महोत्तरी, इलाम, धनुषा, तनहुँ, जुम्ला र लमजुङका केही प्रहरी युनिटको अवस्था दयनीय छ । २४ सै घण्टा तैनाथ रहने प्रहरीलाई पूर्वाधार अभावले चुनौती दिइरहेको अवस्था छ ।

प्रहरी मुख्यालयका अनुसार प्रहरीका ५ सय ३५ वटा प्रहरी युनिट अझै भाडाका भवनबाट सञ्चालन भइरहेका छन् । भाडाबापत प्रहरीले वार्षिक साढे नौ करोड रुपैयाँ तिर्छ ।