सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण भएको छ । प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।

अब कर्णाली सरकारको आफ्नै निजामती ऐन बनेको छ । प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेसँगै उक्त विधेयक ऐनका रुपमा कार्यान्वयनमा आएको छ ।

संविधानको धारा २८५ को उपधारा (३) मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार कानुन बमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाहरुको गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सोही अनुसार प्रदेशको निजामती सेवालाई सक्षम, सुदृढ, सेवामुलक र उत्तरदायी बनाउन कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न विधेयक ल्याएको बताइएको छ ।

विधेयकमा प्रदेश निजामती सेवामा समावेशी पदपूर्तिलाई सुनिश्चित गरिएको छ भने खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति हुनेमध्ये ४५ प्रतिशत समावेशीका लागि छुट्याएको छ ।

३३ प्रतिशत महिला आरक्षण सुनिश्चित गर्नुका साथै खस आर्यतर्फ ४५, दलितलाई २२, आदिवासी जनजातिलाई १२, पिछडिएको क्षेत्रलाई १०, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई ५ प्रतिशत आरक्षण विधेयकमा सुनिश्चित गरिएको छ । यस्तै बेपत्ता, सहिद, अमर प्रहरी परिवारका सदस्य तथा मधेसी, मुश्लिम र थारु समुदायका लागि २÷२ प्रतिशत आरक्षण गरिएको छ ।

यो विधेयकले कर्मचारीलाई राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी जनाउने विषयमा कडाइ गरेको देखिन्छ । परिच्छेद–९ मा आचरण अन्तर्गत कर्मचारीले राजनीतिक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पार्न नहुने व्यवस्था छ ।

उक्त व्यवस्था अनुसार प्रदेश निजामती कर्मचारीले राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन पाउने छैनन् । कर्मचारीले आफ्नो सेवा सम्बन्धी कुरामा स्वार्थ पूरा गर्ने मनसायले अन्य कर्मचारी वा पदाधिकारीमाथि कुनै राजनीतिक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पार्नु वा प्रभाव पार्ने गर्न नहुने उल्लेख छ ।

कर्मचारीले कुनै राजनीतिक दल वा संगठनको सदस्यला लिन नपाइने पनि विधेयकमा उल्लेख छ । यस्तै निजामती कर्मचारीले कुनै पनि राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन, प्रचार–प्रसार गर्न, जुलुसमा भाग लिन, चन्दा दिन वा कसैका लागि मत माग्न नपाउने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

यद्यपि परिच्छेद–१२ मा निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको अधीनमा रहेर कर्मचारीले ट्रेड युनियन गठन गर्न सक्ने र उक्त युनियनको निर्वाचनमा तीन वर्षमा तोकिए बमोजिम गरिने उल्लेख छ । तर कुनै पनि कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुन दबाब दिन वा बाध्य बनाउन नहुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

यस्तै युनियन सम्बन्धी कामका लागि तोकिएको बाहेक अन्य कुनै सरकारी स्रोत र साधनको प्रयोग गर्न नहुने विधेयकमा उल्लेख छ । परिच्छेद–९ मै कर्मचारीले सरकारको आलोचना गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ भने सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा पनि कडाइ गरिएको छ ।  

प्रदेश सरकारको नीति विपरीत हुने गरी वा प्रदेश सरकार र जनताको पारस्पारिक सम्बन्धमा वा कुनै विदेशी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा खलल पर्न सक्ने गरी कुनै निजामती कर्मचारीले आफ्नो वास्तविक वा काल्पनिक नामबाट वा बेनामी कुनै लेख प्रकाशित गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

साथै सञ्चार माध्यमलाई कुनै खबर दिन, टेलिभिजन, रेडियोमा मन्तव्य प्रसारण गर्न, कुनै सार्वजनिक मन्तव्य दिन, कुनै व्यक्तव्य प्रकाशन, विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न नहुने पनि उल्लेख छ ।

कर्मचारीले दान, उपहार, चन्दा आदि प्राप्त गर्न र सापटी लिनमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने कम्पनी स्थापना वा सञ्चालन गर्न, व्यापार व्यवसाय गर्न नहुने पनि विधेयकमा उल्लेख छ । यी कार्य गर्नैपर्ने भएमा प्रदेश सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयमा छ ।

प्रदेश निजामती सेवाको कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष राखिएको छ । ५० वर्ष पूरा भएका निजामती कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिनसक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।