बारा । जीतपुर सिमरा उपमहानगर–१४ स्थित जनता मावि प्राविधिक शिक्षालय रजघट्टाका प्रधानाध्यापक राजु अधिकारी सप्तरङ्गी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्षसमेत रहँदै आएका थिए । संस्थालाई आर्थिक रुपमा बलियो बनाउन १२ वर्षसम्म महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका अधिकारीले यसै साता भएको संस्थाको वार्षिक  साधारणसभा मार्फत अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।

सामुदायिक विद्यालयका कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि सहित सरकारी ढुकुटीबाट तलब, भत्ता बुझ्ने व्यक्तिलाई सहकारी संस्थाको सञ्चालक समिति र लेखा समितिमा बस्न उपमहानगरले रोक लगाएपछि अधिकारीले अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएका हुन् ।

संघीय सहकारी ऐन २०७४ तथा सहकारी विभागले जारी गरेको कार्यविधिमा पालिकाको कुनै पनि पदमा रहेको कर्मचारी, प्रदेश अन्तर्गत रहेको कर्मचारी वा संघीय सरकार मातहतको कुनै पनि कर्मचारी सहकारी संस्थाको पदमा बस्न नपाइने व्यवस्था छ ।

संघीय सरकारको सोही कानुनी व्यवस्थालाई टेकेर जीतपुर सिमरा उपमहानगरले कार्यविधि नै निर्माण गरी आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सहकारीहरुको अनुगमन तथा कानुन कार्यान्वयनमा कडाइ गरेको हो ।

जनता माविका प्रधानाध्यापक अधिकारीले सप्तरङ्गी साकोसको सञ्चालक समिति र लेखा समितिमा रहेका थप ४ जना शिक्षकले पनि राजीनामा दिएको बताए ।

२०६८ साल असार ३ गते ३१ जना शिक्षकले २०÷२० हजार रुपैयाँ संकलन गरी सप्तरङ्गी साकोसको सुरुवात गरेका थिए ।

बैंकसम्म पहुँच नपुगेका सर्वसाधारणलाई सहकारीको माध्यमबाट आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने र जीवनस्तर उकास्ने मुख्य उद्देश्यले सुरु गरिएको सप्तरङ्गी साकोसमा हाल करिब ३ हजार सेयर सदस्य, ८ करोड बचत, १ करोड सेयर रकम र ११ करोडको आर्थिक कारोबार छ ।

नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६ महिनाभित्र बचत तथा ऋण, कृषि र दुग्धजन्य सहकारीहरुले वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थालाई टेकेर उपमहानगरभित्र रहेका सहकारीहरुले वार्षिक साधारणसभा तथा अधिवेशन मार्फत सञ्चालक समिति र लेखा समितिमा बसेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई हटाएर अन्य सदस्यलाई राखेका छन् ।

शनिवार १६ औँ वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेको सिमरा महिला सहकारीले पनि सञ्चालक समितिमा रहेका २ जना शिक्षकको ठाउँमा अन्य सदस्यलाई राखेको छ । उपमहानगरले कानुन कार्यान्वयनमा कडाइ गरेपछि सहकारी संस्थाको सञ्चालन तथा लेखा समितिमा रहेका राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिले धमाधम राजीनामा दिन थालेका छन् ।

असोज २० गते १६ औँ वार्षिक साधारणसभा गरेको हातेमालो सहकारी संस्थाले केही दिनभित्र सञ्चालक समितिमा रहेका शिक्षकको ठाउँमा अन्य सदस्यलाई राख्ने जनाएको छ ।

साझा सहकारी संस्था लि. जीतपुरका अध्यक्ष तथा बारा जिल्ला सहकारी संघको सञ्चालक समिति सदस्य मुकुन्द बहादुर क्षेत्रीले संघीय शासन पद्घतिमा बनेका नियम, कानुनलाई पालन गर्ने निकाय उपमहानगर भएकाले कानुन पालनामा कडाइ गरेको बताए ।

क्षेत्रीले भने ‘वार्षिक साधारणसभा भएका सहकारीको सञ्चालक समितिमा राष्ट्रसेवकहरु आउनु भएन, निर्वाचन हुन बाँकीको हकमा नैतिक रुपमा शिक्षक, कर्मचरीले स्वतः राजीनामा दिनुपर्ने हो ।’

राष्ट्रसेवक कर्मचारी सहकारीको कार्यकारी पदमा बस्न नपाउने व्यवस्थालाई बाराको जीतपुर सिमरा उपमहानगर बाहेक अन्य १५ वटा पालिकाले भने लागु गरेका छैनन् । बारा जिल्लाभर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको संख्या २२० र कृषि सहकारी संख्या करिव ५ सयको हाराहारीमा छ ।  

ती सहकारीको सञ्चालक समिति अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष तथा सञ्चालक समिति सदस्य र लेखा समिति सदस्यमा कर्मचारी, शिक्षक तथा जनप्रतिनिधि छन् ।

सहकारीहरुले सामान्यतया ४ वर्षको अन्तरालमा नयाँ कार्यसमिति चयन गर्दछन् । जीतपुर सिमराभित्र ३० वटा बचत तथा ऋण सहकारी छ भने २५ वटा कृषि तथा दुग्धजन्य र ५ वटा साना किसान कृषि सहकारी छन् ।

सहकारी शाखा प्रमुख सुदन चौधरीले उपमहानगरभित्र रहेका सहकारीहरुले कानुन कार्यान्वयन गरे÷नगरेको विषयमा कडा निगरानी भइरहेको जनाएका छन् ।

उपमहानगरले साउन १५ गते सूचना जारी गरेर ३५ बुँदे निर्देशिका सार्वजनिक गरेको थियो । निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने सहकारीको हकमा सरकारी सेवा सुविधा उपभोग गरेका कर्मचारी, शिक्षक तथा जनप्रतिनिधिको सेवा, सुविधा रोक्ने उपमहानगरले जनाएको छ ।

राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु जनताको सेवामा लाग्नुपर्ने भएकोले सहकारीको सञ्चालक समिति र लेखा समितिमा बस्न नहुने उपमहानगरको निर्णय प्रशंसनीय भएको बताउँछन् पूर्व मन्त्री तथा बारा–४ का संघीय सांसद किसान श्रेष्ठ । ‘विद्यालयमा पढाउने शिक्षक सहकारीको सञ्चालक समितिमा बस्दा उहाँहरुले कताकता ध्यान दिन भ्याउनु हुन्छ ? राष्ट्रसेवक कर्मचारी, शिक्षकलाई सहकारीको साधारण सदस्य बस्न कानुनमा रोकेको छैन तर कार्यकारी पदमा नबस्दा राम्रो हुन्छ,’ उनले भने ।