काठमाडौँ । कर्मचारी समायोजन ऐन विपरीत फाजिलमा राखिएका वनका कर्मचारीलाई सरकारले प्रदेशमै समायोजन गर्ने भएको छ । सातवटै प्रदेशले कर्मचारी व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गरेर दरबन्दी सिर्जना गरेर उनीहरूलाई प्रदेशमै समायोजन गर्ने तयारी गरेका हुन् । 

राज्य पुनर्संरचनामा गइसकेपछि कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार सरकारले आफूहरूलाई हेलत्तोको व्यवहारले हेरेको भन्दै कर्मचारीहरूले गत साउनमा सिंहदरबार भित्रै आन्दोलन गरेका थिए । पटक पटक वन मन्त्री, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, मुख्य सचिव लगायतसँग वार्ता गरेर प्रदेशमै समायोजन हुने आश्वासन पछि गृह जिल्ला फर्किएका थिए । 

प्रदेशले दरबन्दी सिर्जना गरेर सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएको छ । सामान्यले मङ्गलवारको मन्त्रिपरिषद्मा दरबन्दी स्वीकृतिको लागि फाइल फेस गर्ने तयारी गरेको छ । देशैभरि तीन सय ८४ जना वनका कर्मचारीहरू फाजिलमा राखिएको थियो । फाजिलमा राखिएका कर्मचारीहरूमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३२, कर्णाली प्रदेशमा ५८, लुम्बिनी प्रदेशमा ७१, गण्डकी प्रदेशमा २५, बागमती प्रदेशमा ७१, मधेस प्रदेशमा ५३ र कोशीमा ७४ जना छन् । यी कर्मचारीहरूलाई प्रदेशमै दरबन्दी रहने गरी समायोजन गर्न लागिएको हो ।

आन्दोलनरत कर्मचारीको नेतृत्व गरेका सन्तोष अधिकारीका अनुसार समायोजन ऐन अनुसार नै कर्मचारीको मिलान हुन लागेको हो । ‘ प्रदेशबाट ओएनएम गरेर दरबन्दी स्वीकृत भएको सूचना हामीले पाएका छौँ, हामीलाई जुन मितिमा फाजिलमा राखिएको थियो, त्यही मितिदेखि नै प्रदेशमा समायोजन भएको भनेर पठाइने तयारी छ ।’  प्रदेशले निजामती सेवा ऐन अनुसार नै वृद्धि विकास गर्ने गरी उनीहरूलाई समायोजन गर्न लागेको हो । 

संघ तथा प्रदेश सरकार गठन नहुँदै सरकारले वनका कर्मचारीलाई रिक्त दरबन्दीको लोकसेवा आयोगबाट माग गरेर पदपूर्ति गरेको थियो । पदपूर्ति भइसकेपछि चार वर्षसम्म काम गरेका जुनियर फरेस्टरलाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) एवं समायोजन गरी दरबन्दी कटौती गरेर फाजिलमा राखेको थियो ।

त्यतिबेला समायोजन गर्दा सङ्घीय मामिलाले वन मन्त्रालयकै दरबन्दी घटाइदिएपछि अहिले यो समस्या आएको हो । सरकारले फाजिलमा राखेका आफूहरूलाई दरबन्दी माग गरी विधिगत रूपमा केन्द्रबाटै यसलाई समायोजन गरेर लैजानुपर्ने माग उनीहरूको थियो । तर, केन्द्रमा समायोजन गर्ने अवस्था नआएपछि प्रदेशमै समायोजन गर्न लागिएको जानकारी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव कमल प्रसाद भट्टराईले दिए ।