काठमाडौं । नेपालको राज्यसत्ता र राजनीति प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सत्तालिप्सामा चलिरहँदा स्थायी सरकारका रूपमा रहेको प्रशासनमाथिको हस्तक्षेप व्यापक रूपमा बढेको पाइएको छ । प्रशासकहरू प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको स्वार्थमा चल्दा निजामती प्रशासन दिनहुँ कमजोर र निम्छरो बन्न पुगेको हो । प्रशासकहरू राजनीतिक नेतृत्वको एसम्यान हुँदा प्रशासनमा झनै बेथिति बढेको प्रशासनका जानकारहरूको विश्लेषण छ ।

विशेष गरी कर्मचारीको सरुवा व्यवस्थापन तथा अन्य नियमित काममा पनि मन्त्रीहरूले प्रशासकमाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप बढाएको अधिकारीहरूको दाबी छ । पूर्व सचिव तथा प्रशासनविद् श्यामप्रसाद मैनालीले कर्मचारी संयन्त्रलाई पंगु बनाउने काम भएको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सिंगो प्रशासनलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार अघि बढाउने कार्य गरेको र त्यसले प्रशासन संयन्त्र ध्वस्त भइरहेको दाबी मैनालीको छ ।

‘सचिवहरूमा एसम्यान बन्ने क्रम बढेको छ, मुख्य सचिवले पनि सचिवको संरक्षण गर्ने कार्यलाई आफ्नो दायित्व सम्झन सकेका छैनन्, जसका कारण प्रशासन गतिहीन बन्न पुगेको छ’ – प्रशासनविद् मैनालीले भने ।

प्रशासन सञ्चालनको प्रमुख आधार सुशासन ऐन हो तर प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा उच्च प्रशासकहरूले सुशासन ऐनको धज्जी उडाउँदै आइरहेको पाइएको छ । सुशासन ऐनले संविधान तथा अन्य प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार काम गर्नुपर्ने, सरकारको राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हितमा काम गर्नुपर्ने, पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता र इमानदारितामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने, आर्थिक अनुशासन एवं भ्रष्टाचारमुक्त, चुस्त र जनमुखी प्रशासन हुनुपर्ने तथा प्रशासनिक तटस्थता र निष्पक्षता हुनुपर्नेमा जोड दिन्छ तर हाल राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वले सुशासन ऐनको सो व्यवस्था र मर्मको खिल्ली उडाउने काम गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकै अधिकारीहरूको दाबी छ । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।