काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिकाको गरिमा बचाउनु सबैको जिम्मेवारी रहेको बताएका छन् । अन्तिम आशाको केन्द्र रहेको न्यायपालिका विवादमा आए जनताको आशा टुट्ने भएकाले त्यसको गरिमा बचाइराख्न सबैको दायित्व रहेको श्रेष्ठले बताए । 
आइतबार उच्च अदालत पाटनको नवनिर्मित भवनको उद्घाटनपछि सम्बोधन गर्दै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायपालिकाप्रतिको आस्था, विश्वास र भरोसा बचाइराख्नुपर्ने बताए । 

भवन उद्घाटनछि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने, ‘अहिले हामीले नयाँ भवनबाट सेवा सुरु गरेका छौँ । अहिले दियो बालेर सुरुवात गरेजस्तै अब न्यायको दियो पनि सँधै प्रज्वलित हुनुपर्छ । न्यायको दियो प्रज्वलित पार्न सबैको सहयोग र सामूहिक प्रतिवद्धताको आवश्यकता छ । यसमा बार, बेञ्च, कर्मचारी, सञ्चारमाध्यम सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारीवोध गरेर आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्नुपर्छ ।’

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले उच्च अदालतहरुमध्ये सबैभन्दा बढी मुद्दाको चापसमेत पाटन उच्च अदालतमा रहेको भन्दै यस अदालतबाट प्रवाह हुने सेवा छिटो र छरितो गराउन थप प्रयास गर्नुपर्ने बताए । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले उच्च अदालतहरुमा रहेका मुद्दामध्ये ३५ प्रतिशत मुद्दाको चाप उच्च अदालत पाटनमै रहेको बताए । नयाँ भवन निर्माण भएसँगै नयाँ इजलास पनि बनेको र काम गर्न सहज भएको भन्दै नयाँ भवन निर्माणपछि आगामी केही वर्षको मुद्दाको बोझ नयाँ भवनले थेग्ने बताए । 

नयाँ नियुक्ति पनि चाँडै गर्ने तयारी
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा रिक्त न्यायाधीशहरुको सिफारिस र नियुक्ति पनि छिटै हुने बताए छन् । न्यायलयमा मुद्दाको चाप बढेको र समयमै फैसला हुन नसकिरहेको प्रसङ्ग उठाउँदै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले चाँडै नै सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा न्यायाधीशको सिफारिस हुने बताए । दरबन्दी अनुसारको न्यायाधीशको नियुक्ति भएपछि लगतमा रहेका मुद्दाहरु घट्ने र फैसला छिटो हुने अपेक्षा गरिएको श्रेष्ठले बताए ।
 
न्यायिक स्वतन्त्रता भनेको न्यायाधीशको स्वतन्त्रता होइन : न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले न्यायलयले अपेक्षा अनुसारको काम गर्न न्यायिक स्वतन्त्रता हुनुपर्ने बताइन् । न्यायिक स्वतन्त्रता भनेको न्यायाधीशको स्वतन्त्रता नभएको प्रष्टीकरण दिँदै सेवाग्राही र सम्पूर्णको स्वतन्त्रताका लागि भएको बताइन् । 

देशभैभरका कतिपय अदालतहरुको भौतिक अवस्था दयनीय रहेको भन्दै न्यायिक स्वतन्त्रताका लागि आवश्यक भौतिक संरचना लगायतको विषयमा अपेक्षा अनुसार काम हुन नसकेको मल्लले गुनासो पोखिन् । जिल्ला र उच्च अदालतका कतिपय भवनहरु साँघुरो भएको, पर्याप्त कोठाहरु नभएको लगायतका समस्या रहेको भन्दै राज्यले पर्याप्तमात्रामा बजेट छुट्याउन नसकेको मल्लको गुनासो छ । 

पाटनमा बनेको नयाँ भवनले सेवाग्राहीलाई केही सहज हुने भन्दै सेवाग्राहीका अन्य समस्याबारे पनि बुझेर समस्या समाधानका लागि काम गर्नुपर्ने मल्लले बताइन् । मल्लले सर्वोच्च अदालतको भौतिक समितिमा आफू नै रहेको भन्दै अहिले कतिपय स्थानमा नयाँ भवन निर्माणको काम भइरहेको र कतिपय जिल्ला र उच्च अदालतहरुमा मर्मतको काम भइरहेको बताइन् । आफ्नै जग्गा नभएको स्थानमा जग्गा प्राप्तिको काम भइरहेकोसमेत मल्लले बताइन् ।
 मन्त्री क्वार्टर अब न्यायाधीशको क्वार्टर
पुल्चोकस्थित मन्त्री क्वार्टरलाई अब सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको क्वार्टर बनाउने तयारी भएको र त्यसको लागि सहमतिसमेत आइसकेको न्यायाधीश मल्लले बताइन् । मल्लले भनिन्, ‘पहिलेको मन्त्री क्वार्टर अब न्यायाधीशको क्वार्टर बन्दै छ । यसले गर्दा फैसला लेखन लगायतका कामका लागि केही सहजता पनि हुनेछ ।’

न्यायाधीश मल्लले उच्च अदालतमा मात्रै नभएर सर्वोच्च अदालतमा पनि मुद्दाको चाप अत्याधिक रहेको बताउँदै उच्च अदालतलाई थप क्षेत्राधिकार दिएर वा भएको क्षेत्राधिकारको प्रयोग गरेर अगाडि बढ्न सके मुद्दाको चाप घटाउन सकिने बताइन् ।  ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले भवनको उद्घाटन भई नयाँ भवनबाट सेवा सुरु भएकामा बधाई दिँदै भवनको नियमित मर्मतसम्भार र संरक्षणमा ध्यान दिन आग्रह गरे । 

भवनको समस्वा वा काल उद्घाटनपछि नै सुरु हुने भन्दै बोलपत्रको बेलामा भएको कागजातभन्दा फरक के के भयो, पहिलेको नक्सामा भएकोभन्दा फरक के के भयो, निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि एज बिउल्ट ड्रइङको नक्सा पनि साथमै राख्नुपर्ने बताए । मेयर श्रेष्ठले भने, ‘पहिलेको नक्सामा बत्ती कहाँबाट थियो, अरु कहाँ कहाँ थियो, त्यसैअनुसार नबनेको पनि हुनसक्छ । त्यसकारण एज दिउल्ट ड्रइङ बनाएर राखियो भने पछि मर्मत गर्नुपर्दा सहज हुन्छ । त्यसैगरी निर्माणकर्तासँग भवनको मेन्टिनेन्स म्यानुअल लिन पनि अदालत प्रशानलाई आग्रह गरे । 

उच्च अदालत पाटनका कामु मुख्य न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलले नयाँ भवन निर्माण भई प्रयोगमा आइसकेको कारण यसले सेवा प्रवाहमा थप सहजता ल्याएको बताए । तत्कालका लागि १२ वटा इजलास नयाँ भवनबाट सुरु गरिएको भन्दै सेवाग्राहीलाई पनि थप सहजता प्रदान गरेको न्यायाधीश शर्माले बताए । 
उच्च अदालत पाटनका रजिष्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेलले नयाँ भवन निर्माणका लागि ४६ करोड ६१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको बताए । भवन निर्माणपछि इन्टेरियर डिजाइनिङ तथा सरसामानका लागि ११ करोड ७६ लाख खर्च भएको रजिष्ट्रार कट्टेलले जानकारी दिए ।