काठमाडौँ । इजरायलमा नेपाली श्रमिकहरू ‘जी टु जी’ (दुवै मुलुकका सरकारबिचको समझदारी) अन्तर्गतमात्र जाने गरेका छन् । हाल ४ हजार ५०० को हाराहारीमा नेपाली श्रमिक इजरायलमा कार्यरत छन् । 
पछिल्लो समयमात्रै १ हजारभन्दा बढी नेपाली केयरगिभरको रूपमा इजरायल पुगेका छन् । त्यस्तै २६५ जना कृषि पढ्ने विद्यार्थीसमेत इजरायलमा इन्टर्नसीप गर्दै आएका छन् । तीमध्ये गत शनिवार प्यालेस्टाइनी विद्रोही समूह हमासको आक्रमणमा परेर १० जना विद्यार्थीले ज्यान गुमाए ।

नेपाली केयरगिभरहरूको कामप्रति इजरायली संस्था निकै सन्तुष्ट छन् । कामप्रतिको लगावका कारण त्यहाँबाट कम्पनीहरूले थप कामदारको माग गर्दै आएका छन् । सोही आधारमा इजरायलले १ हजार ३०० थप केयरगिभरको माग गरेको छ ।

यसको प्रक्रिया इजरायल र प्यालेस्टाइनबिचको तनाव मत्थर हुनेबित्तिकै सुरू गर्ने सरकारको तयारी छ । यदि इजरायल र प्यालेस्टाइनबिच तनाव नभएको भए हिजोआज नै केयरिगिभरको लागि आवेदन प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको हुने थियो । तर, अहिले अनिश्चित बनेको छ ।

इजरायलले केयरगिभरसँगै १ हजार जना कृषि कामदारको समेत माग गरेको थियो । इजरायलको तर्फबाट नेपालस्थित इजरायली दूतावासले उक्त प्रस्ताव राखेको थियो । तर, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यसलाई तत्कालका लागि पेण्डिङमा राखेको छ । त्यसको कारण हो– कृषि कामदारले १ हजार अमेरिकी डलर डिपोजिट गर्नुपर्ने प्रावधान ।

कृषि कामदारको रूपमा जाने कामदारहरूले सुरूमै एक हजार अमेरिकी डलर डिपोजिट गर्नुपर्ने भन्ने थियो । यता सरकारले शून्य लागतमा कामदार पठाउने कुरा भइरहेको बेला कृषि कामदारका लागि १ हजार डलर माग गरिएको हो । जसले गर्दा सरकारले उक्त विषयमा निर्णय गर्न सकेको छैन ।  

श्रम मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेल भन्छन्, ‘कृषि कामदारको माग हुनु हाम्रो लागि राम्रो पक्ष हो । तर, जाने कामदारले १ हजार डलर तिर्नुपर्ने भनेपछि हामीले निर्णय गर्न सकेका छैनौँ ।’

प्रति कामदार एक हजार डलर पैसा जम्मा गर्नुपर्ने प्रस्ताव आएपछि यो विषयमा तत्काल कुनै जवाफ नदिइएको उनको भनाइ छ । ‘कृषिका लागि जाने कामदार सधैँ एउटै फार्ममा काम गर्दैनन् । एउटा फार्ममा केही समय काम गरेपछि त्यहाँ काम सकियो भने अर्को फार्ममा जानुपर्ने हुन्छ । एउटा फार्मबाट अर्को फार्ममा सिफ्ट गर्दा केही दिन काम नपाउने अवस्था हुन्छ वा काम खोजिदिनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि काम खोजिदिने एजेन्सी हुन्छन् । जसले ती मान्छेहरूलाई अर्को ठाउँमा सिफ्ट गर्ने वा काम खोजिदिने गर्दा उनीहरूको खर्चको लागि एक हजार डलर माग डिपोजिट गर्नुपर्ने भन्नुभयो ।’

नेपाल सरकारले शून्य लागतमा कामदार इजरायल पठाउने भन्दै आएको छ । तर, इजरायलको तर्फबाट १ हजार डलर डिपोजिट गर्ने कुरा आएपछि सरकार हच्किएको हो ।

‘हामी यताबाट शून्य लागतमा पठाउने भनिरहेका छौँ । तर, उता १००० डलर डिजोजिट गर्ने भनियो । जसले गर्दा हामीले तत्काल अस्वीकार गरेका हौँ,’ सहसचिव पोखरेलले भने ।

‘हामीले कृषिमा नेपाली कामदार पठाउन सकियो भने धेरै राम्रो हुन्छ । किनभने इजरायल कृषिमा संसारकै उत्कृष्ट देश मानिन्छ । त्यसमा पठाउन सकियो भने त्यहाँबाट सिकेको सीप नेपालमा काम लाग्छ भन्ने हो । यो डिमाण्डलाई छोड्नुहुन्न भन्नेमा हामी छौँ,’ उनले भने ।

कृषि कामदारको डिमाण्ड छोड्नु हुन्न भन्ने पक्षमा सरकार रहेको तर, त्यो एक हजार डलर डिपोजिटको कुरालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा छलफल गरेर मात्रै निर्णयमा पुगिने उनको भनाइ छ ।

इजरायलले थप १ हजार ३०० केयरगिभको माग गरेको छ । अहिले इजरायल र गाजाबिच द्वन्द्व चर्किरहेकाले यो विषय पेण्डिङमा छ । नत्र केही दिनभित्रै केयरगिभरको लागि सूचना आह्वान गरेर आवेदन प्रक्रिया अघि बढ्ने थियो । अब दुई देशबिचको वातावरण शान्त भएपछि प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनको भनाइ छ ।

नेपाली विद्यार्थी मारिएपछिको त्रास

नेपालबाट ‘लर्न एण्ड अर्न’ कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न विश्वविद्यालयबाट २६५ जना विद्यार्थी इजरायल पुगेका थिए । उनीहरूले विभिन्न कृषि फार्ममा ११ महिने इन्टर्नसीप गर्दै आएका थिए । त्यही क्रममा ७ अक्टोबरमा बिहानै प्यालेस्टिनी विद्रोही समूह हमासले आक्रमण गर्दा १० जना नेपाली विद्यार्थी मारिए ।   

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय कृषि तथा विज्ञान संकायबाट इजरायल पुगेका १० जना विद्यार्थी आक्रमणमा परी मारिएका थिए । त्यस्तै ४ जना विद्यार्थी घाइते भए । उक्त द्वन्द्वपछि विद्यार्थीहरू निकै हतोत्साहित भए । २५४ जना विद्यार्थीको उद्धार गरी नेपाल ल्याइएको छ ।

उक्त घटनापछि सरकारले समेत कृषि कामदारको रूपमा पठाउने विषयमा गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने बताएको छ ।

इन्टर्नसीपको रूपमा काम गर्ने विद्यार्थीहरूलाई इजरायल र गाजाबिचको सीमा क्षेत्रमा खटाइएको थियो । जसले गर्दा आक्रमणमा विद्यार्थीहरू सिकार बने ।

कृषि कामदारहरू समेत सीमा नजिकको क्षेत्रका कृषि फार्महरूमा पठाउने गर्छ । जहाँ थाइल्याण्ड, कम्बोडिया लगायतका देशका नागरिकहरू काम गर्दै आएका छन् । अहिलेको उक्त घटनापछि कृषिको लागि गएका विदेशी कामदार त्रसित बनेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले कृषि कामदारको रूपमा पठाउँदा गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने बताए । ‘उनीहरूको कामको सुरक्षा लगायतका विषयमा इजरायल सरकारसँग गम्भीर छलफलपछि मात्रै यो विषयमा निर्णयमा पुगिन्छ,’ उनले भने ।

इजरायल सरकारको तर्फबाट भने केयरगिभरसँगै कृषि कामदार पठाउनुपर्ने भन्दै दबाब आइरहेको छ । अहिलेको घटनापछि भने सरकारले यो विषयमा गम्भीर रूपमा छलफल गरेर मात्र निर्णय गर्ने जनाएको छ । जसले गर्दा तत्कालका लागि कृषि कामदार पठाउने कार्य भने रोकिने देखिन्छ ।