उखु किसानले अनुदानबापतको २९ करोड पाएनन्
सर्लाही । सर्लाहीका उखु उत्पादन किसानले पाउनुपर्ने रु २९ करोडभन्दा बढी अनुदानबापतको रकम उखु बेचेको सात महिना हुँदापनि पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका तीनवटा चिनी उद्योगलाई रु ४१ लाख क्विन्टलभन्दा बढी उखु बेचेका किसानले राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्ने अनुदानबापतको प्रतिक्विन्टल रु ७० का दरले रु २९ करोड २५ लाख ५२ हजार सात सय ४९ उखु बेचेको सात महिना हुँदासमेत नपाएको नेपाल उखु उत्पादक किसान महासङ्घका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनालीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार दसैँको मुखमा पनि उखु बेचेको अनुदानबापतको रकम नपाउँदा जिल्लाका किसान निराश भएका छन् । उखु बेचेको अनुदानबापतको रकम नदिँदा जिल्लाका उखु उत्पादन किसानमा दसैँ कसरी मनाउने भन्ने चिन्ता बढेको अध्यक्ष मैनालीले बताए ।
जिल्लाका इन्दुशङ्कर चिनी उद्योग हरिवन, महालक्ष्मी चिनी उद्योग बगदह र अन्नपूर्ण चिनी उद्योग धनकौललाई आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १८ हजार दुई सय ८६ किसानले ४१ लाख ७९ हजार तीन सय २४ दशमलव ९९ क्विन्टल उखु बिक्री गरेका थिए । त्यसमध्ये राज्यले दिनुपर्ने अनुदानबापतको रकम उखु बेचेको सात महिना हुँदासमेत नपाएको बागमती नगरपालिका–४ का किसान केदारनाथ प्रसाईँले गुनासो गरे ।
अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयबाट उखुको अनुदान रकम प्राप्त नभएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका कोष नियन्त्रक पुरुषोत्तम बरालले बताए । उनका अनुसार कार्यालयलाई रकम प्राप्त भएपछि करिब दुई साता आन्तरिक तयारी गरेपछि किसानको खातामै रकम पठाउन सकिने छ ।
सरकारले आव २०७९/८० मा उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल रु छ सय १० निर्धारण गरेको र त्यसमध्ये चिनी उद्योगले प्रतिक्विन्टल रु पाँच सय ४० भुक्तानी गर्ने र बाँकी प्रतिक्विन्टल रु ७० सरकारले अनुदानबापत उपलब्ध गराउने सहमति भएको नेपाल उखु उत्पादन किसान महासङ्घका अध्यक्ष मैनालीले बताए । उनका
अनुसार राज्यले दिनुपर्ने अनुदानबापतको रकम उखु बिक्री गरेको सात महिना भइसक्दा समेत उखु उत्पादक किसानले नपाउँदा किसानमा थप निराशा छाएको छ ।
आफूहरुले पटक–पटक अर्थ मन्त्रालयमै पुगेर ताकेता गर्दा पनि सरकारले जिल्लामा अनुदान रकम पठाउन आलटाल गर्दै आएको अध्यक्ष मैनालीले आरोप लगाए । गत वर्ष पनि दसैँको मुखैमा उखुको अनुदान रकम निकासा भएको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
व्यावसायिक माछापालनबाट वार्षिक ११ लाख आम्दानी
-
भूतपूर्व गोर्खाको मुद्दामा लन्डन दूतावासले अघि बढायो छलफल
-
अनधिकृत समितिलाई कार्यालय र गाडी दिन ऊर्जामन्त्रीको चर्को दबाब
-
काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा इन्टर्नमा काम गर्न इच्छुक विद्यार्थीहरूलाई निवेदन पेस गर्न आह्वान
-
दश वर्षदेखि डायलसिसको सहारामा बाँचिरहेकी स्मृति
-
कृषिको विकासका लागि तिनै तहका सरकारको सामूहिक प्रयासमा कृषिमन्त्री अधिकारीको जोड